माओवादीको साथ पाएपछि संसदबाट गृहमन्त्री लेखकका धम्की नै धम्की

• भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीका विषयमा तथ्यपरक जवाफ र आफ्नो संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्नुको सट्टा गृहमन्त्री लेखकले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको साथ पाएपछि पीडित, नयाँ पुस्ताका सांसद र मिडियालाई समेत उल्टै धम्की दिए

भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको साथ पाएपछि उल्टै संसद्को रोस्टमबाट पीडितदेखि मिडियासम्मलाई धम्की दिएका छन् । शुक्रबार संसद् बैठकमा बोल्दै उनले आफूमाथि लागेका आरोपको तथ्यपरक जवाफ दिनुको सट्टा उजुरी गर्ने पीडितहरूलाई उल्टै कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच दुईबुँदे सहमति भएपछि सभामुखले रास्वपा र राप्रपाको तीव्र विरोधको बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती सदन चलाएर गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएका थिए । गम्भीर आरोप लागेपछि बिहीबारसम्म रक्षात्मक देखिने गृहमन्त्री लेखक माओवादीको समर्थनपछि भने आक्रामक देखिए ।

उनले भिजिट भिसाको धन्दामा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर बलियो तथ्य पेस गर्न सकेनन् । बरु विगतमा गृहमन्त्रीकै पालादेखि भिजिट भिसाको काम चल्दै आएको र विगतमा अन्य कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर हुँदा कोहीमाथि पनि प्रश्न नउठेको भन्दै घटनालाई सामान्यीकरणको प्रयास गरे । सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अध्यागमनमा पठाइएको विषयमा उनले त्यसको जिम्मेवारी लिएनन् । उनलाई विगतका गृहमन्त्रीले पनि नियुक्ति दिँदै आएको उदाहरण पेस गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए । उनले भने ‘अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सहसचिव मैले अन्य कुनै मन्त्रालयबाट सरुवा गरी ल्याएका अधिकारी होइनन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भई काम गरिरहेका सहचिवलाई अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरुवा गरेको हुँ । निज सहसचिवले यसअघि मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ । जो मभन्दा अगाडिका माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट खटनपटन भएको थियो, माननीयज्यूहरूलाई थाहा नै होला ।’

जबकि त्यसवेला मन्त्रालयमा करिब एक दर्जन सहसचिव जिम्मेवारीविहीन रहँदा गृहमन्त्री लेखकले विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई नै छानेर अध्यागमनजस्तो संवेदनशील कार्यालयमा पठाएका थिए । उनी गएलगत्तै भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई कडाइ गरी रेटसमेत बढाएर असुली धन्दा बढेको थियो । त्यहीँबाट पछिल्लो समस्या सुरु भएको थियो । 

जवाफभन्दा भावनात्मक आवेग
तथ्यभन्दा भावनात्मक कुरा गर्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको पदलाई दुरुपयोग गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयासका सम्बन्धमा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत मूल्य र जीवन आदर्शले कुनै अनुसन्धान प्रभावित पार्न दिँदैन, म यसो गर्दिनँ, म न्यूनतम नैतिक आचरणमा बस्ने व्यक्ति हुँ ।’

उनले कुन वर्ष कतिजना भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यो ‘नियमित प्रक्रिया’ भएको बताएका थिए । तर, पछिल्लो समय अध्यागमनमा सेटिङबाहिरकालाई रोकेर असुली बढाइएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि एकै व्यक्तिसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको र त्यो संस्थागत (सबैजसो कर्मचारी मिलेर) भएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । भिजिट भिसाको सेटिङ एक–दुईजना कर्मचारीको मात्र मिलेमतोमा सम्भव नभएको र लामो समयदेखि चलेकाले यसमा गृह मन्त्रालयको संरक्षणको संकेत देखिएको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् । अध्यागमनमा सिधै मन्त्रालयबाट कर्मचारीको अरनखटन हुने गर्दछ । विगतमा पनि अध्यागमन बसेर सेटिङ चलाउनेलाई पछिल्लो समय फेरि पठाइएको थियो ।

तर, उनले भने, ‘अख्तियारबाट पत्रहरू प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा म आग्रह गर्न चाहन्छु– मन्त्रालयको यस विषयमा ध्यानाकर्षित भएको थियो, मन्त्रालयले तद्अनुरूप आफ्नो कामहरू अघि बढाएको थियो ।’ 

भारतीय उडेका विषयमा पन्छिए 
भारतीय नागरिकलाई पनि सेटिङमा विदेश उडाएको विषयमा उनले जवाफ दिएनन्, बरु अघिल्लो गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि त्यो विषयमा उल्टो प्रश्न उठाए । रास्वपाका सांसद मनीष झाको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘भर्खरै एक माननीय (सांसद मनीष झा) ले विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएको कुरा उठाउनुभएको छ । म निवेदन गर्न चाहन्छु– मभन्दा पहिला यो पदमा रहनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूको वेलामा मभन्दा बढी विदेशी यही एयरपोर्टबाट बाहिर जानुभएको हो । तपाईंहरू नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ । हिजो विदेशी नागरिकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गएका छन् । उहाँहरूमाथि तपाईंले नैतिकताको प्रश्न उठाउनुभयो ?’ 

अख्तियारले कसको पालामा कति भारतीय तेस्रो देश गए भन्दा पनि कसरी गैरकानुनी रूपमा गए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्टराई अध्यागमन प्रमुख भएपछि फरारदेखि शंकास्पद भारतीयलाई सेटिङमा उडाउने क्रम बढेको थियो । त्यसमा ठूलो लेनदेन भएको प्रारम्भिक छानबिनले नै देखाइसकेको छ । 

अख्तियारका डिआइजी हिमालय श्रेष्ठको सरुवाको विषयमा उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘अख्तियारमा कार्यरत एसएसपीको प्रमोसन भएपछि आयोगमा दुईजना डिआइजी राख्न नमिल्ने भएकाले एकजनाको सरुवा गरेको हास्यासपद तर्क गरेका थिए । जबकि बढुवा हुने डिआइजीको रिक्त पदमा पदस्थापन हुने गर्दछ । त्यसवेला उनले आयोगमा कार्यरत डिआइजी श्रेष्ठको मात्र सरुवा गरेका थिए । पछि प्रश्न उठेपछि केही घण्टामै त्यसलाई सच्याइएको थियो । साथै, आफूमातहतको निकायले सो विषयमा अनुसन्धान नगरेको दाबी गृहमन्त्रीको छ । तर, सो विषयमा पछिल्लो समय ठगी र मानव तस्करीतर्फको विषयमा प्रहरीका विभिन्न निकायसमेत अनुसन्धानमा जोडिएका छन् ।

अदालतबाट सफाइ पाएको मानिसलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनकै व्यवस्था रहेकाले जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ थियो । तर, किन गृह सचिवालयमै जानकारी दिइयो भन्नेमा उनले केही बताएनन् । भिजिट भिसाकै सेटिङ चलाएको आरोप लागेका विमल पौडेललाई उनले सचिवालयमा राखेका थिए । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर सफाइ पाएका गणेशदत्त ओझा पनि उनकै सचिवालयमा थिए । उनीहरूले नै अध्यागमन जाने कर्मचारीको सूची बनाएर सरुवा गर्दै आएका थिए । यस विषयमा पनि उनले प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

माओवादीको विरोध रहँदासम्म रक्षात्मक, साथ पाएपछि आक्रामक देखिए गृहमन्त्री लेखक 

माओवादीको विरोध हुँदासम्म रक्षात्मक देखिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक शुक्रबार संसदमा नयाँ ऊर्जासाथ प्रस्तुत भएका छन् । भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संस्थागत मानव तस्करीको गम्भीर आरोप भए पनि माओवादीको समर्थनपछि आत्मविश्वासी देखिएका लेखकले उजुरीदातामाथि कारबाहीको चेतावनीसमेत दिए । शालीन र सकेसम्म सानो स्वर बोल्ने गृहमन्त्री लेखक शुक्रबार ‘अलग्गै रूप र शैली’मा प्रस्तुत भए ।

निकटहरूका अनुसार संसदमा माओवादीसहित विपक्षी दलहरू एकजुट भएर अवरोध र कठोर विरोध गरेपछि हतोत्साहित भएका लेखक राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए । आफ्नै सचिवालय मुछिएपछि मन्त्री लेखकलाई नैतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो परेको थियो । अवरोधको प्रारम्भदेखि नै संसदमा बोल्न खोजेका लेखकले १४ जेठमा संसद् भवनकै ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

त्यतिवेला उनको हाउभाउ र प्रस्तुति असाध्यै निराशाजनक थियो । तर, शुक्रबार लेखकमा यो तहको आत्मविश्वास थियो कि रास्वपा र राप्रपा कुनै शक्ति नभएको हिसाबले प्रस्तुत भए । प्रश्नहरूको दबाबबाट मुक्त भएको झल्को उनको अनुहारमा देखिन्थ्यो । माओवादी लचक हुँदै सँगै आइदिएपछि उनको चिन्ता हट्यो, पूर्ण आत्मविश्वासका साथ उनी सक्रिय देखिएका छन् ।

संसदमा शक्ति प्रदर्शन

भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच दुईबुँदे सहमति भएपछि सभामुखले रास्वपा र राप्रपाको तीव्र विरोध बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती सदन सञ्चालन गरे । गृहमन्त्रीले बोलिरहँदा रास्वपा र राप्रपाका सांसदले उनको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका थिए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या आमजनताको समस्या भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सहमति भएको बताए । उनका अनुसार संसदमा जनताका अन्य समस्या उठाउने र अध्यागमन, भिजिट भिसा, मानव तस्करी तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने विषयमा माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायतका विपक्षी दलहरूबिच सहमति बनेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले दुईबुँदे सहमति गरेर ‘बहादुरीपूर्वक आत्मसमर्पण’ गरेको टिप्पणी गरे । देशमा रोजगारीको अभावले बिदेसिनुपर्ने युवाको भावना शोषण गरी भिजिट भिसाको नाममा ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको र त्यसमा उच्चस्तरसम्मको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको उनले बताए । ‘माथिल्लो तह भनेको को हो ? सहसचिवदेखि माथिको को हो ? मन्त्री नभएर को हो ? सरकारका प्रमुख नभएर को हो ? राजनीतिक संलग्नताविना यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘यदि गृहमन्त्रीमा नैतिकता छ भने उनले राजीनामा दिएर छानबिन सहज बनाउने आँट गर्नुपर्छ । सहमति गर्ने हो भने अख्तियारलाई भन्नुपर्छ– माथिल्लो तहसम्म, राजनीतिक क्षेत्रसम्म पनि अनुसन्धान गर, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ ।’ 

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले सरकारी छानबिन संरचनाको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन भएर अनुसन्धान भएर विभिन्न समस्या समाधान गर्ने प्रतिवेदन छ त । त्यहाँ फेरि किन तपाईंलाई बहानाबाजी चाहियो यो ? त्यसैले नियतमा शंका छ,’ उनले भने, ‘सन्तोषजनक जवाफ नआएसम्म, संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म र ठगिएका नेपालीले न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’