थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बाटो खुल्यो 

• हिमाल हाइड्रोले दायर गरेको रिट सात वर्षपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको इजलासद्वारा खारेज

काठमाडौंको थापाथलीस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सर्वाेच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)को सम्पत्ति रहेको सो जग्गाको स्वामित्व विवादसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वाेच्चले सोमबार सरकारको पक्षमा फैसला दिएको हो ।

हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जग्गाको स्वामित्वमा दाबी गर्दै जग्गा धितो राखेर ऋण लिन रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीधशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गरेसँगै जग्गा सरकारको नाममा हस्तान्तरणका लागि बाटो खुलेको छ ।

सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संस्था बन्द भएको अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार युएमएनको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा स्वार्थ समूहका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । ०७० मै उक्त संस्था बन्द भइसकेको छ ।

विगतमा संस्थाको कार्यालय रहेको थापाथलीस्थित सो जग्गा भने हिमाल हाइड्रोकै नाममा छ । तर, विभिन्न सम्झौता र प्रमाणहरूले युएमएनकै सम्पत्ति भएको निष्कर्षका आधारमा एकपटक सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सो जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकले ०६६ मा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध हिमाल हाइड्रोपावर कम्पनीले १० असार ०७५ मा दर्ता भएको रिटलाई सर्वाेच्चले सात वर्षपछि खारेज गरिदिएको हो ।

गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो नाममा जग्गा किन्न नपाउने भएकाले त्यसवेला आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रसमेत छ । हाल सो जग्गा हिमाल हाइड्रोका सञ्चालकहरूले हडप्न चलखेल गरेपछि विवाद भएको थियो । हिमाल हाइड्रो नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको कम्पनी हो । तर, हाल त्यसमा व्यापारीहरूको बाहुल्य छ । सो कम्पनीमा नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत, युनाइटेड मिसन टु नेपालको ११.४५ प्रतिशत तथा नेपाल जलविद्युत् तथा विकास लिमिटेडको ७७.९५ प्रतिशत सेयर छ । सो कम्पनीमा रहेको संस्थाको सेयर पनि सरकारको नाममा आउन सकेको छैन ।

संस्था र हिमाल हाइड्रोबिच १ वैशाख ०४३ मा घरजग्गा खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ । जसअनुसार जग्गा खरिदमा संस्थाले खर्च गर्ने र पछि जग्गा हस्तान्तरण गर्न मिलेमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सोही सर्तअनुसार ०७० मा सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८० मा सहमति दिएकोमा २३ माघ ०७० मा खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘युनाइटेड मिसन टु नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा रहेको २.७९ प्रतिशत सेयर तथा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका नाममा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ।’ त्यस्तै, अर्काे निर्णयमा भनिएको छ, ‘हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गासमेत एवं त्यस मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयविरुद्ध युएमएनकै कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्लाप्पिनले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकोमा २५ माघ ०७२ मा सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो । पछि २५ मे २०१७ मा संस्थाले नै सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १९ भदौ ०७३ मा सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा अहिलेसम्म चलखेलका कारण रोकिँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ५ मंसिर ०६६ मै सो जग्गा धितोमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । युएमएनकै आग्रहका आधारमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पत्राचार गरेको थियो ।

सो संस्थाको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक अध्ययन भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । यस विषयमा अध्ययन गर्न ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा ०७५ मा तोयनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यदलसमेत गठन भएको थियो ।

अर्काेतर्फ, घर खालीसम्बन्धी मुद्दामा पनि हिमाल हाइड्रो दुई तहबाट पराजित भइसकेको छ । पछिल्लोपटक १३ भदौ ०७९ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र जगदीश घिमिरेको इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी युनाइटेड मिसन टु नेपालको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

जबकि हिमाल हाइड्रो कम्पनी नै युएमएनकै पहलमा स्थापना भएको कम्पनी हो । ५ भदौ ०३४ मा युनाइटेड मिसन टु नेपालको दुईतिहाइ र नेपाल सरकारको एकतिहाइ लगानी गरी हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्थापना भएको थियो । सो स्थापना गर्दा सो संस्थाको सेयर विनामुआब्जा सरकार आफैँमा वा आफूले तोकेको संस्थामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने सर्त थियो । सोही आधारमा सरकारले सो कम्पनीको सेयर तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि रोकिँदै आएको छ । सो जग्गाको वर्तमान बजारमूल्य करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको भएकाले पनि यसमा गृहदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म चलखेल हुँदै आएको छ ।