- वि.सं २o८२ जेठ २८ बुधबार
‘मानमर्दन’सम्बन्धी एक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू बिजमाण्डुडटकम र नेपालखबरडटकमलाई प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ । समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न भनेर आएको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका व्यक्तिहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको मुद्दामा अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले वेबसाइटबाट समाचार हटाउन मात्र होइन, थप समाचार नलेख्नसमेत भनेको छ ।
बिजमाण्डु र नेपाल खबरले अध्यक्ष श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डमा गर्दै आएको ‘अनियमितता’को विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन् । त्यसले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इजजत–प्रतिष्ठानमा आँच पु¥याइएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको समेत दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत, नियमावली २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
समाचारमाथि चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिने र काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रसमेत हस्तक्षेप गर्दै अदालतले समाचार नै हटाउन आदेश दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले समेत अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखकी छिन्, ‘समाचार हटाउनू भन्ने आदेश गम्भीर छ, यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ ।’
त्यस्तै, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भनेका छन्, ‘कुनै पनि अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिए त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिताविपरीतको कार्य हुन जान्छ ।’
