भूमि प्राप्तिका लागि जागरण यात्रा सुरु

जग्गा नभएका दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा दिन मधेश प्रदेश स्तरीय भूमिअधिकार जागरण यात्रा सुरु भएको छ । 

२७ जेठदेखि आगामी ४ असारसम्म चल्ने पहिलो चरणको जागरण यात्राको पाँचौं दिन शनिबार धनुषाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीसँग भूमि प्राप्तिको प्रकृया र स्थानीय तहले गरिरहेको कामको विषयमा छलफल गरिएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका मधेश प्रदेश सचिव अनुप माझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धनुषाधाम नगरपालिका–९ थाकलघारी र मिथिला नगरपालिकाको सिमलडाँडा र पुष्पवलपुरका भूमिहीनहरूसँग छलफल गरी आइतबार धनुषाधाम र क्षिरेश्वर नगरपालिका तथा सोमबार बटेश्वर तथा मिथिला नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइँदैछ ।

त्यसपछि महोत्तरीको औरही, रामगोपालपुर, भंगहा र लोहारपट्टि नगरपालिकामा ४ असारसम्म जागरण यात्रा सम्पन्न गरी समीक्षा गरेपछि सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको योजना बनाइने मञ्चले जनाएको छ । 

मञ्चका अनुसार त्यसअघि सप्तरीको तिरहुत, महदेवा, राजगढ र विष्णुपुर गाउँपालिकामा जागरण यात्रा अन्तर्गत पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनुका साथै स्थानीय भूमिहीनहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सिरहामा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, लहानस्थित दलित जनकल्याण युवा क्लव, आत्मनिर्भर केन्द्रको सहकार्यमा लहान, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरापालिका र लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा जागरण अभियान संचालन गरिएको छ । त्यसक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिइनुका साथै धनगढीमाई–९ मुसहर्निया र लक्ष्मीपुरपतारीको धञ्छवारमा समुदायमा भूमि प्राप्तिको प्रकृयाका बारेमा छलफल गरिएको छ । 

के छ ध्यानाकर्षण पत्रमा ? 
संविधान, कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी भएपनि त्यस्ता प्रयास पर्याप्त नरहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । विगतमा भएका विभेद र असमानताहरुको अन्त्य गर्न भूमिहीनहरूको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा पर्दै आएका दलित भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास र खेतीको लागि पर्याप्त जमिन दिएर न्याय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको विशेष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औंल्याउँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य यथाशिघ्र थालनी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, भूमिहीन परिवारको लागि जग्गा करार, जीविकोपार्जन र उनीहरुको संगठन सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका लागि बजेटको माग गरिएको छ । 

‘भूमिहीनको सवालमा पालिका उदासिन’
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आयोगसँगको समन्वयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्लाका प्रायः पालिकाहरू उदासिन रहेको आयोगका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष रामअधिन यादवको गुनासो छ । पहिलो कार्यकालमा आयोगसँग सम्झौता गरेका १२ पालिकामध्ये ६ वटाले मात्र लगत संकलनसहित अन्य प्रकृया अनुसार काम गरेको उनले बताए । 

उनका अनुसार सम्झौता गरेकामध्ये गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, कर्जन्हा, सिराह, मिर्चैया नगरपालिका तथा औरही गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित काम गरेका छन् । उनका अनुसार सम्झौता गरेर पनि अर्नमा, नरहा, नवराजपुर गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले पालिका र वडा तहमा सहजीकरण समिति समेत गठन गरेनन् । 

‘पछिल्लोपटक सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘सुखीपुर नगरपालिका र भगवानपुर, बरियारपट्टि, लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिने ३५ दिने सूचना जारी भएको छ ।’ उनका अनुसार सिरहाका ६ पालिकामा तीन हजार आठ सय १५ भूमिहीन दलित, दुई हजार ६ सय ६२ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार तीन सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल नौ हजार सात सय ८३ जनाको लगत आयोगमा प्रविष्टी भएको छ ।