- वि.सं २o८२ बैशाख १७ बुधबार
अदालतका एक कर्मचारीको सनकलाई प्रहरीले साथ दिदा रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा अदालतदेखि प्रहरीसम्मको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। सर्वाेच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले लेखेको फर्जी पत्र आधारमा बुधबार प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरेपछि प्रहरी प्रशासन आलोचित बनेको छ।
अधिकृत बिष्ट आफैं सो पत्र लिएर बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली पुगेका थिए। प्रथम दृष्टिमा शंकास्पद देखिने सो पत्रलाई कार्यान्वायनमा प्रहरी हतारिएको थियो । पत्रमा सर्वाेच्च अदालतले सिधैं डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरिएको छ । जबकी यस्ता फैसलाको कार्यान्वायनका लागि सर्वाेच्चकै फैसला कार्यान्वायन निर्देशनालयले सामान्यतया जिल्ला अदालतलाई लेख्ने गर्दछ । त्यस्तो पत्रको सामान्य जाँच पनि नगरी काठमाडौं प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गर्न हतारिएको थियो । त्यो पनि पार्टी एकताको कार्यक्रमबाट चौधरीलाई पक्राउ गरेर सिधैं कारागार पठाइएको थियो । जबकी अदालतको फैसला कार्यान्वायन जिल्ला अदालतबाट हुने गर्दछ । त्यती सामान्य प्रक्रिया समेत प्रहरीले पालना गरेको थिएन । जसकारण काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्व समेत विवादमा तानिएको छ ।
अर्काेतर्फ राजनीतिक व्यक्तिको फैसला कार्यान्वायनका लागि प्रहरीले सामान्यतया गृह प्रशासन तथा अदालतसँग समेत समन्वय गर्ने गर्दछ । तर,अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रहरीले हतारिएर पक्राउ गरेपछि प्रहरीको कार्यशैलीको सर्वत्र आलोचना भएको छ । सामान्यतया यस्ता घटनामा प्रहरीले गृह मन्त्रालयकै आदेश लिएर मात्र पक्राउ गर्ने गर्दछ । काठमाडौं प्रहरीका अधिकारीले भने उच्च तहकै समन्वयमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
प्रहरीले कच्चा कामले चौधरीले गैरकानुनी रुपमा करिब पाँच घन्टा थुनामा बस्नुप¥यो । पछि सर्वाेच्चले नै अर्काे पत्र पठाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए।
पत्र लेख्ने महिमानसिंहलाई प्रहरीले थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाएको छ । उनले टिकापुर घटना पीडितलाई न्याय होस् भनेर आफुले त्यसरी पत्र लेखेको प्रहरीसँग बताएका छन्। उनी यसअघि पनि यस्तै कार्यशैलीका कारण नुवाकोट तथा कञ्चनपुरबाट हटाइएका थिए।
