नेपालमा हरित करको अभ्यास र सम्भावना

हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) भनेको पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिमा लगाइने विशेष कर हो । यसले पर्यावरणीय नोक्सानी घटाई स्रोतको दिगो उपयोग र प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रोत्साहन दिन्छ । यस्तो करले व्यक्ति र व्यवसायलाई पर्यावरणमैत्री गतिविधि अपनाउन प्रेरित गर्छ र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राख्छ । हरित करको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक गतिविधिको पर्यावरणीय प्रभावलाई घटाउनु र दिगो विकासको सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्नु एवं प्रदूषण फैलाउने उद्योग, वाहन, वस्तु वा सेवालाई अतिरिक्त शुल्क लगाएर तिनलाई स्वच्छ विकल्पतर्फ प्रेरित गर्नु हो । नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको देशमा हरित करले वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन समृद्धिमा सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

हरित करको अवधारणाको विकासक्रम : हरित करको अवधारणाको विकासक्रम ऐतिहासिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । जसको सुरुवात सन् १९२० मा अर्थशास्त्री आर्थर पिगुले ‘पिगोवियन ट्याक्स’को प्रस्तावसहित गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा पर्यावरणीय चेतनाको वृद्धि र १९७२ को स्टकहोम सम्मेलनले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै हरित करको आधार तयार गर्‍यो । त्यसयता युरोप, अमेरिका र अन्य देशले क्रमिक रूपमा प्रदूषण कर प्रणाली लागू गर्दै कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा ध्यान दिएका छन् । सन् १९९० को दशकमा जलवायु परिवर्तनको विषयले व्यापक चासो पाउँदै क्योटो प्रोटोकलमार्फत कार्बन बजार सुरु भयो र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले कार्बन मूल्य निर्धारणलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । फिनल्यान्ड, स्विडेन, क्यानडा, भारत र युरोपेली संघजस्ता देशले हरित कर प्रणालीमार्फत दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता पाएका छन्, जहाँ संकलित रकम वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानीसँगै र नागरिकको बोझ कम गर्न छुट वा अनुदानको व्यवस्था गरिन्छ । नेपालमा पनि हरित करको विकास क्रम सन् २००० पछि सुरु भई सन् २०१५ मा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइनु, २०१९ मा प्लास्टिक कर प्रस्ताव र पछिल्ला वर्षमा प्रदूषक उत्पादनमा करको प्रस्ताव विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले न्यून दरबाट सुरु गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन, सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने छुट र फिर्ता व्यवस्था, वातावरणीय कोष स्थापना र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा हरित कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै दिगो विकासको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

हरित करका प्रकार : देशअनुसार हरित कर विभिन्न नाम र प्रकारमा लागू गरिएको पाइन्छ । प्रमुख रूपमा, कार्बन कर (जस्तै– क्यानडामा प्रतिटन ४४०) कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा लगाइन्छ । प्लास्टिक कर (युकेमा प्रतिटन २०० पाउन्ड) नन–रिसाइकल प्लास्टिकमा लागू हुन्छ । वाहन हरित कर (दिल्लीमा १५ वर्ष पुराना गाडीमा ५० प्रतिशत कर) उच्च प्रदूषण गर्ने गाडीमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क हो । एभिएसन कर (युरोपमा २– देखि ५० पाउन्ड) हवाई यात्रामा वातावरणीय शुल्कस्वरूप लागू हुन्छ । प्रदूषण कर विभिन्न प्रदूषण उत्सर्जक गतिविधिमा लाग्ने कर हो । वातावरणीय उत्पादन कर प्लास्टिक बोतल वा हानिकारक वस्तुमा लागू हुन्छ । हरित प्रोत्साहन करले नवीकरणीय ऊर्जा वा हरित प्रविधिको प्रयोगमा छुट वा प्रोत्साहन दिन्छ ।

हरित कर संकलन र परिचालनको अवस्था : नेपालमा हरित करको संकलन र परिचालन हालसम्म प्रारम्भिक र सीमित चरणमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को बजेटमार्फत पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र कोइलामा प्रतिकेजी ५० पैसा हरित कर लागू गरिएको भए पनि यसको दायरा अन्य प्रदूषण स्रोत, जस्तै– सवारी साधन, उद्योग वा प्लास्टिकसम्म विस्तार भएको छैन । यसअघि पनि प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, सडक मर्मत शुल्क र पूर्वाधार करजस्ता कर संकलन हुँदै आए पनि ती हरित करअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा वर्गीकृत छैनन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन भएको थियो, जसले हरित करको सम्भावित योगदानको संकेत गर्छ । यद्यपि हालसम्म हरित कर शीर्षकमा संकलन भएको राजस्वको पृथक् तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । हालसम्म संकलित हरित करको छुट्टै तथ्यांक र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले पारदर्शिता र लेखाजोखामा चुनौती खडा गरेको छ । साथै, करको उद्देश्य र प्रयोगबारे आमजनचेतना न्यून रहेको देखिन्छ । वर्तमान दर पनि पर्याप्त प्रभावकारी नदेखिएकाले हरित करको उद्देश्य ‘प्रदूषण न्यूनीकरण र वातावरणीय सुधार’ पूरा गर्न कठिन भएको छ । प्रभावकारी परिचालनका लागि करको दायरा विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षरोपण, हरित यातायात, जलवायु अनुकूलनमा लगानी र ‘हरित कोष’ स्थापना गरी खर्चको डिजिटल लेखाजोखा राख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सुधारले १०–२० प्रतिशत प्रदूषण कमी, पाँच प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको सम्भावना बढाउन सक्छ, जसले दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा हरित करको सम्भावना : नेपालमा हरित करको सम्भावना निकै उच्च छ किनभने यो देश जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यसले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ । पहिलो, हरित करलाई पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, औद्योगिक उत्सर्जन, प्लास्टिक र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषणलाई घटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । दोस्रो, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत र अन्य क्षेत्रबाट राजस्व संकलनका लागि राम्रो सम्भावना छ । जसले नवीकरणीय ऊर्जा र प्रदूषण नियन्त्रण परियोजनामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । तेस्रो, वातावरणीय दृष्टिले, हरित करले प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै जंगल र जैविक विविधता संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । चौथो, नेपालले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न पनि हरित करलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्छ । पाँचौँ, प्राविधिक र संरचनागत दृष्टिकोणले हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन र डिजिटल संकलन प्रणालीको विकासले करको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन सक्छ । अन्ततः आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत दृष्टिले नेपालले चरणबद्ध कार्यान्वयन, जनचेतना र बलियो नीतिगत संरचनाको माध्यमबाट हरित करको सम्भावनालाई अधिकतम लाभदायक बनाउन सक्छ ।

हरित करका लाभ : हरित करले वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरूको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले प्रदूषण नियन्त्रण, वायु, जल र माटोको गुणस्तर सुधार तथा स्वच्छ प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्छ । यसमार्फत सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक यातायात, वन संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । 

प्रदूषण घट्नासाथ जनस्वास्थ्यमा सुधार भई हरित रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ । साथै, हरित करले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सहयोग गर्दै ग्लोबल वार्मिङ न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालनामा योगदान पुर्‍याउँछ । यसरी, हरित कर दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो ।

हरित करका चुनौती : हरित कर लागू गर्दा विभिन्न चुनौती देखा पर्न सक्छन्, जसले यसको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ । उद्योगले उत्पादन लागत बढ्ने भन्दै विरोध गर्न सक्छन् भने सर्वसाधारणमा मूल्यवृद्धि र जीवनस्तरमा पर्ने असरको डरले असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ । स्मार्ट प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव, जनचेतनाको कमी, कमजोर निगरानी तथा कानुनी चुनौती कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । कम आय भएका वर्गमा आर्थिक बोझले सामाजिक असमानता बढ्न सक्छ र अत्यधिक करले उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षति र रोजगारीमा गिरावट ल्याउन सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभाव र प्रदूषणको ठोस तथ्यांक नहुनु पनि प्रमुख समस्या हुन् । यी चुनौती समाधान नगरी हरित कर सफल बनाउन कठिन हुन्छ ।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी सुझाव : कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८० मा हरित करसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो, नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा हरित कर लागू गरिएको छैन त्यसैले इन्धनमा लगाइएका विभिन्न करलाई एकीकृत गरी हरित करका नाममा राजस्व शीर्षकमा समावेश गर्ने सुझाव दिइएको छ । दोस्रो, जलविद्युत् ऊर्जालगायत क्षेत्रमा करकट्टीको सुविधा दिई मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । तेस्रो, हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलगाइएकाले यसमा हरित कर लगाउने सुझाव छ । चौथो, प्रदूषण गर्ने कृषिजन्य उद्योग र इँटाभट्टामा पुनः अन्तःशुल्क वा कार्बन कर लगाउनु आवश्यक छ । पाँचौँ, कोइलामा भन्सार महसुलको अतिरिक्त हरित कर लगाउने सिफारिस गरिएको छ । छैटौँ, पेट्रोलियम पदार्थ र वातावरणीय प्रभाव पर्ने मालवस्तुको उत्पादन र आयातमा अतिरिक्त हरित कर लगाउने कुरा उठाइएको छ । सातौँ, अन्तःशुल्क लगाइएका मालवस्तुमा अन्तःशुल्कको सट्टा हरित कर लगाउने सम्भावना अध्ययन गरेर करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिइएको छ । यी सुझावले हरित करको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने कार्यमा प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्छन् ।

यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले तयार पारेको हो, जसले कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले हरित करलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपकरणको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो कर प्रदूषणकारी गतिविधि र उत्पादनमा लगाएर पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार मानेर हरित करको औचित्य स्थापित गरिएको छ । हरित करको सुरुवात न्यून दरबाट गर्नुपर्ने र क्रमशः प्रभावकारिता हेरेर दर बढाउनुपर्ने सुझाव छ । उदाहरणका लागि प्रतिलिटर एक रुपैयाँ वा कोइलामा प्रतिकेजी ५० पैसाबाट सुरु गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा हरित करको अभ्यास हाल प्रारम्भिक चरणमा सीमित भए पनि यसको सम्भावना उच्च छ । इन्धन, सवारी र आयातित वस्तुमा सीमित रूपमा कर लागू गरिएको छ । तर, नीतिगत स्पष्टता, जनचेतना र प्रविधिमा लगानीको अभावले प्रभाव न्यून बनाएको छ । जलवायु जोखिम, स्रोतमा निर्भरता र दिगो विकासको आवश्यकता बढ्दै गएकाले हरित करको दायरा विस्तारको सम्भावना ठुलो छ । प्रभावकारी नीति, प्रविधि र जनसहभागितामार्फत यसलाई वातावरण संरक्षण र आर्थिक विकासको सशक्त माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

(यादव आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)