भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको नम्रता र भावी चुनौती

हालैका सकारात्मक पहलका बाबजुद द्विपक्षीय सम्बन्धमा संरचनात्मक समस्या तनावको स्रोतको रूपमा पुनः देखा पर्न सक्छ

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै ‘चौतर्फी द्विविधायुक्त र अस्थिर अशान्त संसार’ बारे चर्चा गरेका छन् । त्यस्तैगरी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि विश्व ‘पछिल्लो एक शताब्दीमा नदेखिएको स्तरको ठुला परिवर्तन’बाट गुज्रिरहेको बताउँन थालेका छन् । यस्तो अनिश्चित संसारको पृष्ठभूमिमा आखिर भारत–चीन सम्बन्धको सम्भावना के छ त ?

पछिल्लो समय भारत र चीनबिचको सम्बन्धमा केही सहजता आएको छ । यस्तो देखिन्छ कि भारत–चीन सम्बन्धमा हालै देखिएको नम्रता कम्तीमा केही हदसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको साझा चिन्ताले प्रेरित छ । यद्यपि, यी दुई देशलाई लामो समयसम्म एकसाथ राख्न बाह्य खेलाडीको डर मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अंगीकार गरेका उग्र गतिविधि र दृष्टिकोणले अन्ततः अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।

भारत र चीनको सम्बन्धमा कम्तीमा दुई संरचनात्मक समस्या तनावको स्रोतको रूपमा पुनः देखा पर्नेछन् । ती समस्या हुन्, सीमा विवाद र अमेरिकी भूमिका । चीनको आर्थिक तथा भूराजनीतिक उदय र गति कायम राख्न भारतको असमर्थताका कारण दुई देशबिचको सीमा विवाद समाधानको सम्भावना घट्दै गएको छ । 

अहिले भारतका बाधा अड्चन धेरै देखिएका छन्– सुधारमा ढिलो भएको सैन्य तथा सीमित कूटनीतिक क्षमता, विदेशी सहायता र सहयोगका लागि सीमित आर्थिक स्रोत, आफ्नै छिमेकीसँगको अलोकप्रियता, जोखिम उठाउन अनिच्छुक घरेलु उद्योग र बाह्य व्यापार सम्झौतामा अनिच्छुक राजनीतिक वर्ग । यस्तोमा चिनियाँहरू सीमा विवाद वा अन्य कुनै पनि मुद्दामा सम्झौता गर्न हतारिएका छैनन् । ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)’मा सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएको घोषणा त गरिएको छ । तर, घोषणा अनुरुप फिर्तीलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । 

एलएसीबाट सेनालाई पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्ने र विद्यमान तनाव अन्त्य गर्नेजस्ता पहलविना २०२० मा चीनको अतिक्रमण गर्नुअघिको अवस्थामा रहेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्य अपूर्ण हुनेछ । सन् २०२० को अतिक्रमणको उचित प्रतिक्रिया दिन भारतीय सेनाको असफलताले चिनियाँ पक्षमा थप साहसिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छ । 

तिब्बत समस्या भारतसँगको सीमामा चिनियाँ असुरक्षाको केन्द्रमा छ । समयसँगै तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रणको मात्रा बलियो भएको विषयमा कुनै शंका छैन । तैपनि, तिब्बतमाथि चीनको ऐतिहासिक नियन्त्रणको व्यापक दाबीलाई स्वीकार गर्न नयाँ दिल्लीको अनिच्छाले भारतसँगको सीमा तनावलाई जीवित राख्नेछ । वर्तमान दलाई लामाको अवसानपछिको भारत–चीन सम्बन्धमा विशेषगरी संवेदनशील समय हुनेछ । चीनले तिब्बती क्षेत्रभित्रको कुनै पनि अशान्तिको दोष भारतलाई दिने र एलएसीमा तनावको अर्को बहाना बन्ने सम्भावना उच्च छ ।

उता भारत–अमेरिका सम्बन्धमा धेरै विरोधाभास छन्, जसमा इन्डो–प्यासिफिकमा सुरक्षा सम्बन्ध कस्तो देखिनुपर्छ भन्ने विषय र आर्थिक सम्बन्ध पनि समावेश छ । तथापि, व्यापार सम्झौताबारे दुई देशबिच वार्ता भइरहेको छ । नयाँदिल्लीले चीनविरुद्ध सन्तुलन कायम राख्न अमेरिका एक आवश्यक साझेदार हो भन्ने विश्वास गर्छ । यो भारत–चीन तनाव बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।

चीन आफूलाई एक प्रमुख विश्वव्यापी शक्ति मान्छ । बेइजिङ अमेरिकासँग अस्तित्वगत प्रतिस्पर्धामा छ । चीन अहिले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भन्दा धेरै राम्रोसँगे कुनै पनि जुनसुकै नजिक सामना गर्न तयार देखिन्छ । यसले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक विकास मोडेलको सन्दर्भमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पश्चिमबाट आफूलाई बढ्दो रूपमा अलग गर्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँदिल्लीको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को नीतिलाई बेइजिङले बारम्बार उल्लेख गर्नु भनेको भारतले पश्चिमको पक्षमा यो कथित तटस्थता त्यागेको हो कि भन्ने चिन्ताको संकेत मात्र हो । तसर्थ, भारतीय वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलले हालैको एक बयानमा अमेरिकी करलाई ‘जीवनभरको अवसर’ भनेका छन् । 

चीनले आफ्नो अनुचित व्यापारिक अभ्यासमार्फत विश्वव्यापी अर्थ–व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको भन्दै अमेरिकाले आक्रमण गर्दा बेइजिङमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध चीनविरुद्ध लक्षित छ भन्ने धारणालाई मात्र बलियो बनाउनेछ । 

विश्वव्यापी शासनका आफ्नै नियम छन् । भारतको सामु चुनौती यो छ कि धेरै असहमतिका बाबजुद वैकल्पिक राजनीतिक र आर्थिक विकास मोडेलको आवश्यकता र हाल पश्चिमाको प्रभुत्वमा रहेका विश्वव्यापी संस्थाको सुधारका लागि चीनसँग सहमतिका बुँदा पनि छन् । जस्तैः जलवायु परिवर्तनमा भारत र चीनले मिलेर काम गर्न सकेमा धेरै प्रगति अघि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको व्यवस्थापनमा नयाँदिल्ली र बेइजिङको ठुलो सामञ्जस्य भए ‘ग्लोबल साउथ’को हितप्रति संवेदनशील भएको मानिनेछ । 

यसै वर्षको अप्रिल १ मा भारत र चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाइयो । दुवै राष्ट्रले सन् २०२० को घटनापछि आफ्नो सम्बन्धमा सामान्यीकरणको झलक दिन यस अवसरको प्रयोग गरेका छन् । यद्यपि, संरचनात्मक समस्या यथावत् छन् । नसुल्झेका सीमा विवाद र अमेरिकी कारक सम्बन्धमा तनावको स्रोत बनिरहनेछन् ।

जबिन टी ज्याकब शिव नादर विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शासन अध्ययन विभागका सहप्राध्यापक र हिमालयन अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् । 

(हिन्दुस्तान टाइम्सबाट)