शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री नै अनुदार

विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै २० दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गम्भीर नभएपछि दबाबमा परेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छिन् । सोमबार अपराह्न पनि एक घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर शिक्षकमा माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी उनी चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि ५ बजेतिर राजीनामा बुझाएर बालुवाटारबाट निस्किएकी हुन् । 

शिक्षकका आन्दोलनबिच कक्षा १२ को परीक्षा नै अन्योल, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना तथा पठनपाठन सञ्चालन र एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँचजस्ता शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएपछि विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा भट्टराई दबाबमा थिइन् । तर, ऐन ल्याउने ग्यारेन्टी दिएर शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री तहबाटै प्रतिबद्धता नभई सम्भव छैन । यद्यपि, उल्टै शिक्षकमाथि घोचपेचमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएपछि भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बैठकमा राखेका विषय मान्य नहुने देखिएपछि राजीनामा बुझाएको उनको सचिवालयका सदस्य आयुष रावतले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँ (शिक्षामन्त्री) छलफलमा बस्नुभएको थियो, तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समाधान आउने देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै सहयोग नहुने र शिक्षकहरूबाट पनि दबाब आइरहने भएपछि उहाँले राजीनामाको निधो गर्नुभयो । उहाँको हातमा मात्रै केही पनि थिएन ।’ 

मन्त्री भट्टराई मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेकी थिइन् । एक कर्मचारीका अनुसार उनले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन सहयोग गर्ने भए राजीनामा नदिने, नत्र पदमा रहनुको औचित्य नरहेको बताउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन् । ‘तत्काल ऐन ल्याउन सहयोग गर्ने भए म राजीनामा दिन्नँ, तर यस्तै अवस्था हो भने मैले पदमा बस्नुको अर्थ हुँदैन, मेरो स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ,’ छलफलमा उपस्थित मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले टाउको हल्लाउनुभयो, खासै बोलेर जवाफ दिनुभएन, मन्त्रीज्यूले राजीनामा–पत्र बोकेर जानुभएको थियो, ५ बजे बुझाएर फर्किनुभयो ।’  स्रोतका अनुसार भट्टराईले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाएर राजीनामा दिएकी छिन् । तर, राजीनामालगत्तै उनले नियमित सञ्चालनमा रहेका दुवै फोन स्विच्ड अफ गरेकी छिन् । मन्त्री भट्टराईसँग राजीनामाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रातिसम्म पनि सम्पर्क हुन सकेन । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उनी उपस्थित थिइनन् । यसले उनी दबाबमा रहेको स्पष्टै हुन्छ । 

शिक्षक नेताहरूका अनुसार शिक्षामन्त्री भट्टराई आफूहरूका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक र सक्रिय थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ शिक्षकका अपेक्षाप्रतिकूल बोलेपछि माहोल थप बिग्रिएको थियो । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफूहरूका मागप्रति सकारात्मक व्यवहार देखाएको, तर ऐन ल्याउने विषय मन्त्रीबाट मात्रै सम्भव नभएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले हामीसँग कुरा हुँदा कोसिस गरिरहेकी छु, छिटो ऐन ल्याउन चाहेकी छु, तर मैले चाहेर मात्रै सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘ऐन जारी गर्ने विषय शिक्षामन्त्रीको एकल जिम्मेवारी त होइन, तर उहाँको राजीनामापछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखियो ।’ तर, ऐन नआएसम्म आफूहरू पछाडि नहट्ने सुवेदीको भनाइ छ । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईले २६ र २७ चैतमा शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएकी थिइन् । तर, शिक्षकहरू गएनन् । पछि प्रधानमन्त्रीले शिक्षक नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बोलाएनन् । एकातिर शिक्षकको दबाब, अर्कोतिर झन् बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको दबाब भएपछि मन्त्री भट्टराई राजीनामा रोज्न बाध्य भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोगका कारण राजीनामा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीले सक्दो मिहिनेत गर्नुभएको हो । मैले नै उहाँलाई दिएको सुझाव अक्षरशः बोकेर जानुभयो, शिक्षकका सबै मागलाई २४ बुँदामा ल्याउनुभयो र त्यसलाई पनि सात बुँदामा बनाएर ल्याउनुभयो, उहाँ शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका निम्ति क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई लागेकोबाहेक अरूको कुरा सुन्ने काम गर्नुभएन, यो राम्रो अभ्यास होइन ।’ 

त्रिविका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँ पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिको मनमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । शिक्षक आन्दोलनको निकास खोज्न शिक्षक र सरकारबिच विश्वासको वातावरण तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले सरकारप्रति शिक्षकले विश्वास गरेका छैनन्, सरकारले शिक्षकका मुद्दामा धोका दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकको आन्दोलन देख्दा प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहमा बस्नेहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने अवस्था दयनीय छ, अवस्था बिग्रिएकोप्रति जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।’ 

भट्टराईले सोमबारै छाडिन् सरकारी निवास
प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनुअघि नै मन्त्री भट्टराईले सरकारी क्वार्टर छाडेकी थिइन् । उनको सचिवालयका शाखा अधिकृत प्रविनबाबु भट्टराईका अनुसार भट्टराई सोमबार मन्त्रालय पनि गइनन् । ‘उहाँले सोमबार दिउँसो नै मन्त्री क्वार्टर छाड्नुभयो, आफ्ना सामान लिएर जानुभयो, मन्त्रालय पनि आउनुभएन,’ उनले भने, ‘सिधै बाहिरबाट राजीनामा बुझाउन जानुभएको थियो, सोमबार मन्त्रालयमै देखिनुभएन ।’ 

शिक्षकका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएन कुनै निर्णय
शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको केही समयपछि बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । तर, शिक्षकाा माग सम्बोधनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै निर्णय नभएको एक मन्त्रीले बताए । बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक सचिवको सरुवा र एक सहसचिवको बढुवा गरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिक सहमति खोज्न पनि सरकार उदासीन
सत्तादेखि विपक्षमा रहेका धेरैजसो राजनीतिक दल र संघ–संगठनलगायतले शिक्षक आन्दोलन र उनीहरूका मागमा समर्थन जनाए पनि सम्बोधनमा सरकारको प्रयास अपेक्षाकृत देखिएको छैन । सत्तापक्ष र विपक्षका शीर्ष नेताले पटकपटक माग पूरा गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि सरकारले राजनीतिक सहमति खोज्ने विषयमा आवश्यक प्रयत्न गरेको छैन ।

शिक्षकका मागमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलगायतले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एवं इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यस्तै, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । २८ चैतमा शिक्षकहरूसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले ऐन छिटो ल्याउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘हामी शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ, सरकारले ऐन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको माग पूरा गरेर ऐन छिटो आउँछ ।’ यस्तै, कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको धारणा निर्माणका लागि शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महरको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । 

२४ चैतमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष अधिवेशनबाट भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘तपाईं (शिक्षक) हरूलाई बधाई छ, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने भन्नुभएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जतिवेलासम्म माग पूरा हुँदैन, कहिले सिटी बजाउनुस्, कहिले के गर्नुपर्छ गर्नुस् । हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ ।’ 

त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अनेरास्ववियुले पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, नेपाल अभिभावक संघले पनि शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन र शिक्षकका माग पूरा गर्न दुई साताअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठको कटाक्ष
रास्वपा सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कटाक्ष गरेकी छिन् । ‘राजीनामा आयो शिक्षामन्त्रीको, आउनुपर्नेथ्यो प्रधानमन्त्रीको,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘तर, त्यो पर्दैन, होइन त !’ 

कक्षा १२ को परीक्षाबारे निर्णय लिन आज बोर्ड बैठक
११ वैशाखदेखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण अन्योलमा छ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि पेचिलो भनेको शिक्षक आन्दोलनबिच परीक्षा हुन्छ/हुँदैन निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसबारे छलफल गर्न मंगलबार (आज) बिहानका लागि बोर्ड बैठक राखेको छ । बैठकले तोकिएको मितिमा परीक्षा गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे निर्णय लिने बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए । ‘बोर्डले एक्लै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैन, यसबारे छलफलका लागि मंगलबार बोर्ड बैठक राखिएको छ, त्यसमा शिक्षासचिवलगायतको सहभागिता रहन्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा परीक्षा चलाउन सक्ने वा नसक्ने निर्णय त्यही बैठकमा हुन्छ ।’

नयाँ शिक्षामन्त्रीमा अञ्जान शाक्यको चर्चा
विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एमालेभित्र नयाँ शिक्षामन्त्रीमा अञ्जान शाक्यको चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्छिन् । ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छँदा शाक्य इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर पेलानमा थिइन् विद्या

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असहयोग र पेलानका शृंखला देखिन्छन् । पाइला–पाइलामा ओलीको असहयोग र दबाब खेपेकी भट्टराईले सार्वजनिक चर्चाको मुद्दा बनेको शिक्षक आन्दोलन समाधानमा पनि साथ नपाएपछि पदै त्याग्ने निर्णय गरेकी हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको हितमा बढी केन्द्रित रहेको र आफूलाई त्यस्तो मन नपरेको भट्टराईले मातहतका कर्मचारीलाई अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेकी थिइन् । जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयको सार्वजनिक रूपमै पक्षपोषण गरेका थिए । गत २६ फागुनमा निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)को १६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न भनेका थिए । 

त्रिवि उपकुलपतिबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका प्रा.डा. केशरजंग बरालको विषयलाई लिएर पनि ओली र भट्टराईबिच तिक्तता थियो । १५ चैतमा बरालले राजीनामा बुझाएका थिए । मन्त्री भट्टराईको इच्छा बराललाई जिम्मेवारीमै फर्काउने थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भट्टराईले बरालको राजीनामा स्वीकृत गर्दा त्रिवि नै धरापमा पर्ने र अस्थिरता बढ्ने भन्दै ओलीसमक्ष बिन्ती गरेकी थिइन् । तर, उनको चाहनामा प्रधानमन्त्री ओली बाधक बने । ढिला गरी बरालको राजीनामा स्वीकृत भयो । ‘त्रिविको भिसी हटाउने विषयमा शिक्षामन्त्री सहमत हुनुभएको थिएन, भिसीको फोन प्रधानमन्त्रीले नउठाए पनि उहाँले रेस्पोन्स गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पास गरेपछि उहाँ रुष्ट हुनुभएको थियो,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने । 

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिमा पनि ओलीसँग भट्टराईको टसल थियो । प्रधानमन्त्रीले मेरिटभित्र पनि आफूनिकट वा कांग्रेसले चिताएको व्यक्ति ल्याउन खोजेपछि मन्त्री भट्टराई उपकुलपति सिफारिस समितिमै बसिनन् । केयूमा प्रा.डा. अच्युत वाग्लेलाई ओलीकै इच्छाअनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । 

त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा समेत ओली र भट्टराईको मत बाझिएको थियो । महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वको अध्ययन समितिले त्रिविको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हराएको र विभिन्न राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिले प्रयोग गरेको रिपोर्ट गत २ पुसमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो । शिक्षामन्त्री भट्टराई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अडानमा थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रतिवेदन नै गायब पार्ने काम भयो । संसदीय समितिले पटक–पटक पत्र पठाएर माग्दा पनि दिइएको थिएन । चौथोपटक पत्र पठाएपछि समितिलाई उपलब्ध गराए पनि प्रतिवेदन भने हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराउनेमाथि कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको कदममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अंकुश लगाएका थिए । त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिले स्नातक तहका पाँच सय उत्तरपुस्तिका हराएको ठहर गर्दै परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसहित सातजनालाई कारबाही गर्न ०८१ वैशाखमै सिफारिस गरेको थियो । तर, ओलीको दबाबमा कारबाही रोकिएपछि भट्टराईले उनीहरूलाई जोगाएको आरोप खेप्दै आएकी थिइन् ।

शिक्षामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ३१ असारमा मन्त्री नियुक्त भएकी उनले कार्यान्वयनका लागि ०८१ साउनमै गृहकार्य पनि थालिन् । हालको शिक्षा बजेटले नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बजेटको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरिन् । तर, प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएपछि उनी निराश भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएका शिक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न ०७५ मा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो ।

अहिले पेचिलो बनिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर असहयोग भएपछि भट्टराई पद छाड्न बाध्य भइन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्नेमा उनी यति ढुक्क थिइन् कि १७ माघमा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकमा बोल्दै विद्यालय शिक्षा ऐन नआए पदमै नबस्ने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘म त शिक्षा ऐन ल्याउने भनेर यो पदमा बसेको हो, यदि सक्दिनँ भन्ने लागेपछि पदमा बस्दिनँ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

शिक्षकमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको घोचपेच : सानो ऐन बोक्न यत्रा शिक्षक सडकमा आउनुपर्दैन

एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सोमबार उनले भने– विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा आउनुपर्दैन । तपाईंहरूले यति सानो ऐन बोकिरहनुपर्दैन । कहिले जादु देखाएको छ, कहिले कविता सुनाएको छ, कहिले गीत गाएको छ, कहिले नाचेको छ, किन गर्नुपर्‍यो ? कहिले सडकमा सुतेको छ, किन गर्नुपर्‍यो ? प्रतिगामी शक्तिहरू सल्बलाएका वेला र उनीहरूले तमासा देखाइरहेका वेला, आगजनी, हत्याकाण्ड, तोडफोड गरिरहेका वेला, उग्रता, उद्दण्डता देखाएका वेला, अराजकता फैलाएका वेला, यतिवेलै त्यस्ता कुरालाई बल पुर्‍याउन आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो ?

शिक्षकका मागमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ऐक्यबद्धता

२८ चैतमा शिक्षकहरूसँगको भेटमा देउवाले भनेका थिए– हामी शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ, सरकारले ऐन ल्याउनुपर्छ । तपाईंहरूको माग पूरा गरेर ऐन छिटो आउँछ ।

२४ चैतमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए– तपाईं (शिक्षक)हरूलाई बधाई छ, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने भन्नुभएको छ । जतिवेलासम्म माग पूरा हुँदैन, कहिले सिटी बजाउनुस्, कहिले के गर्नुपर्छ गर्नुस् । हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ ।