बेरुजु फर्स्योटमा तीन वर्षदेखिको गतिरोध अन्त्य

महालेखाको सम्परीक्षण प्रक्रियामा लेखा समिति प्रवेश गर्न खोजेपछि पेचिलो बनेको थियो बेरुजु फर्स्योट

सम्परीक्षणमा करिब तीन वर्षदेखिको गतिरोध हटेको छ । नियमित सम्परीक्षणको प्रक्रियामा समेतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति प्रवेश गर्न खोजेपछि संघीय सरकारतर्फको बेरुजु फर्स्योटको प्रक्रिया पेचिलो बनेको थियो । सम्परीक्षण सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि सरकारले गत माघमा अध्यादेशमार्फत ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । संसद्बाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि सम्परीक्षणको प्रक्रियालाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले अघि बढाएको हो । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले सम्परीक्षणको प्रक्रिया सुरु भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले १७ असार ०७९ मा संघका विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयसहित महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सम्परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिबाट निर्णय नै नगरी तत्कालीन सभापति र सचिवले पत्र पठाएका थिए । समितिमा छलफल भएर गरेको निर्णयबमोजिम बाहेक सम्परीक्षण नगर्न निर्देशन दिइएको थियो । महालेखाले आफैँ गर्न नपाउने र समितिले पनि छलफल गरेर नटुंग्याउने अवस्थाले संघको बेरुजु फर्स्योटको काम अवरुद्धझैँ बन्न पुगेको थियो । आवश्यक कागजात तथा प्रमाण भएका बेरुजु पनि फर्स्योट हुन सकेनन् । 

समिति र महालेखाको अधिकार क्षेत्र विवादका बिच फर्स्योट नै नहुने अवस्थाले संघीय बेरुजुको आकार पनि बढ्न पुगेको छ । बेरुजुको ठुलो हिस्सा सम्परीक्षणबाटै फर्स्योट हुने गरेको छ । सम्परीक्षण रोकिँदा बेरुजुको आकार बढ्नुका अतिरिक्त बेरुजु फर्स्योट हुँदा राज्यकोषमा प्राप्त हुने रकम पनि आउन सकेका थिएन । सामान्य बेरुजु कायम भएका मानिस पनि झमेला र अनावश्यक पीडामा परेका थिए । 

‘सम्परीक्षणको गतिरोध अब अन्त्य भएको छ,’ महालेखाका प्रवक्ता राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्परीक्षणको प्रक्रिया महालेखाले अघि बढाएको छ ।’ सम्परीक्षणको अवरोध हटाउन सरकारले गत माघमै अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ जारी गरिएको थियो । लगत्तै सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाबमोजिम अधिवेशन सकिने अन्तिम दिन गत १८ चैतमा संसद्ले अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै सम्परीक्षणको प्रक्रिया महालेखाले अघि बढाएको हो । 

सिद्धान्ततः सम्परीक्षणलाई लेखा परीक्षणकै अंग मानिन्छ । सम्परीक्षणविना लेखा परीक्षणको चक्र नै पूरा नहुने महालेखासम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । यसलाई फलोअप अडिटका रूपमा पनि लिइन्छ । जुन फलोअप नगरिँदासम्म लेखापरीक्षण पूर्ण हुँदैन । लेखापरीक्षण ऐनमा पुनः जाँचको व्यवस्था छ । सम्परीक्षणलाई स्पष्ट पार्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएपछि महालेखालाई काम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । यसले ऐनको साबिकको व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । ऐनको साबिक दफा ४० मा बेरुजु फर्स्योट तथा फरफारकको शीर्षकलाई बेरुजु फर्स्योट, सम्परीक्षण तथा फरफारक शब्द राखेर सम्परीक्षणलाई महालेखाको क्षेत्राधिकारभित्र स्पष्ट गरिएको छ । उपदफा १ मा साबिकमा रहेको ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएको बेरुजु असुल गरी फर्स्योट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखाउत्तरदायी अधिृकतको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु वा वार्षिक प्रतिवेदनउपर सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने बेरुजु असुल, नियमित वा प्रमाण पेस गरी फर्स्योट तथा फरफारक गर्ने दायित्व सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

दफाको उपदफा ४ पछि नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यसमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भई आएको वा पेस्की रकम फर्स्योट भई प्रमाण पेस हुन आएको वा लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित भएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फर्स्योट भई आएमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । 

संशोधित ऐनले सम्परीक्षणलाई स्पष्ट परिभाषित गरेर सहजीकरणसमेत गरिदिएको महालेखाका प्रवक्ता राईले बताए । ‘निकाय र सम्बन्धित जिम्मेवार लेखाउत्तरदायी अधिकारीहरू गम्भीर हुनुभयो भने सम्परीक्षणबाट बेरुजु कम गर्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट बेरुजुको आकार घटाउन पनि सहयोग मिल्छ ।’ ऐनबमोजिम निर्देशिकाका प्रक्रियालाई आवश्यकताअनुसार मिलाएर महालेखाले सम्परीक्षणको कार्य अघि बढाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । अहिले महालेखा ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । 

बेरुजु सम्परीक्षणको गतिरोध हटेपछि अब निकायहरूले सम्परीक्षणका लागि कागजात पेस गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । तर, सम्परीक्षणका लागि निकायहरूले पेस गर्न थालिनसकेको महालेखाले जनाएको छ । हालको बेरुजु आर्थिक वर्ष ०६०/६१ यताको भएकाले त्यसैअनुसार महालेखाले सम्परीक्षण गर्छ । 

महालेखाको आव ०७७/७८ यताका बेरुजु विवरण अनलाइन प्रणालीमा छ । नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आवश्यक प्रमाण स्क्यान गरेर राख्ने सुविधा छ । त्यस प्रणालीमा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले प्रक्रियाबमोजिम सम्परीक्षणका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण प्रविष्ट गर्न सक्छन् । यसरी कानुन र प्रक्रियाबमोजिम पेस हुन आएको कागजात हेरेर महालेखाले सम्परीक्षणसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आव ०७७/७८ भन्दा अगाडिका बेरुजु भने भौतिक कागजमै रहेकाले म्यानुअल विधिबाटै सम्परीक्षण हुन्छ ।