उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली

नौ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण लुकाएको सरकारद्वारा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुशासन आयोग गठन

सरकार गठन भएको नौ महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । उता सरकारले सुशासन कायम गर्न भन्दै उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा विभिन्न मन्त्री र योजना आयोगका सदस्यसहित निजी क्षेत्रबाट समेत सदस्य राख्न लागिएको छ । आयोगले कसरी काम गर्नेछ भन्ने विस्तृत खुलाइएको छैन । बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासाको आधारमा आयोग गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जबकि सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीमातहतका सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकारलगायत निकायलाई भने सक्रिय बनाउन चासो दिइएको छैन । 

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाइएको छ । जबकि विगतका सरकारहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा समेत प्रश्न उठ्दा पनि सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको छ ।

सचिवको सरुवा र बढुवा 
सोमबारकै बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसचिवमा केदारनाथ शर्माको सरुवा गरेको छ । उनी कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा कार्यरत थिए । सचिव अर्जुन पोखरेलले अवकाश पाएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिवको पद रिक्त थियो । त्यस्तै, वरिष्ठतम सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको सचिवमा बढुवा भएको छ । उनी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन् ।