
सर्वोच्च अदालतले नेपाल बिमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ओझाविरुद्धको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई ‘कारण देखाऊ’ आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
१७ फागुनमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा ओझाको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। धमलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति र शरद ओझालाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।
१२ फागुनमा सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको थियो। ओझासँगै रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। क्रमानुसार पहिलो नम्बरमा सिफारिस ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।