ठुला दलका कार्यालयमा शिक्षकहरूको धर्ना

पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरूले ठुला दलका कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा मंगलबार दुई सयजना शिक्षक कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर दुई घण्टा धर्नामा बसे । यसअघि आफूहरूसँग भएको सहमतिअनुसार नै शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । 

शिक्षकहरूले बुधबार दिउँसो ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । १ चैतमा पेरिसडाँडास्थित माओवादी कार्यालय, २ गते आलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यतालिका शिक्षक महासंघले तय गरेको छ । त्यसपछि रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूको पार्टी कार्यालयमा पनि शिक्षकहरूले धर्ना दिने भएका छन् ।

ठुला दलहरूले सहजीकरण नगरिदिँदा विद्यालय शिक्षा ऐन रोकिएको भन्दै शिक्षकहरू ती दलका मुख्यालयमा धर्ना दिने निर्णय पुगेका हुन् । ‘हाम्रो मुख्य माग ऐन आउनुपर्‍यो भन्ने हो । अब हरेक ठुला दलको कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिन्छौँ,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन ल्याइदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो, यदि ऐन अघि बढेन र सरकारले पनि चासो देखाएन भने २० चैतदेखि सडक तताउँछौँ, त्यसभन्दा अघि रचनात्मक रूपमा दबाब दिन्छौँ ।’ आगामी ७–१७ चैतसम्म एसइई परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले शिक्षकहरूले त्यस अवधिमा आन्दोलन नगर्ने भएका छन् । एसइई तथा विद्यालय तहको बोर्ड परीक्षा सकिएपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको तयारी छ ।

कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरूले उठाएका सवाललाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र उनीहरूको चित्त बुझाउनेबारे पार्टीभित्र एक किसिमको धारणा बनिसकेको बताए । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक नआउँदा निकै समस्या निम्तिरहेका छन्, अबको अधिवेशनमा यो पार लाग्नैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । शिक्षक र महासंघले उठाएका सवालमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ, उहाँहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अडान हो,’ उनले भने । सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्नेसहितका माग राख्दै गत शनिबार पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन भन्दै माइतीघरमा चार घण्टा धर्ना दिए । अब भने दबाबमूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने तयारी महासंघको छ । गत शनिबारको आन्दोलनमा उपत्यकाबाहिरबाट पनि शिक्षकहरू सहभागी भएका थिए । 

यसअघि ०८० असोजमा शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंका सडक तताएको थियो । देशैभरका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्म काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० मा सरकारसँग वार्ता भएको थियो । वार्तामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राई, नेपाल शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघ–संगठन र स्वतन्त्र शिक्षक प्रतिनिधिबिच सहमति भएको थियो । शिक्षकलाई प्रतिकूल हुने गरी ऐन नल्याउने र माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

शिक्षकहरूले मुख्यतः २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । तर, सो विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको शिक्षकको भनाइ छ । हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षक कर्मचारीको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार हाल कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । 

हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, भदौ ०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । झन्डै ३० वर्षसम्मको विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउन लागिएको ऐनको मोडालिटी नै प्रस्ट नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूले उठाएका सवालमा मन्त्रालय गम्भीर भएको र सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताए । ‘शिक्षकहरूका मागको सुनुवाइ हुन्छ, हुनैपर्छ, उहाँहरूका माग नसुनेर हुँदै हुँदैन । विगतको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐनमा शिक्षकहरूलाई पनि खुसी पार्नु ऐन निर्माणकर्ताको दायित्व हो, शिक्षकका माग पूरा गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले ऐन अघि बढाउँछ ।’ 

सहमति पूरा गर्न सांसदहरूको सुझाव
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षकमा समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले शिक्षकका माग तथा समस्या वार्ता र संवादबाट छिटो समाधान हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षकहरूका माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न र यसअघिको सम्झौताअनुसार अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘शिक्षक र शिक्षक महासंघसँग राज्यले गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघसहित उनीहरू अहिले आन्दोलनरत छन्, उनीहरूसँग भएको सम्झौतालाई निरन्तर अपहेलना गर्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो खेदजनक मात्रै होइन निन्दनीय पनि हो ।’ सांसद मुक्ताकुमारी यादवले शिक्षकहरू पढाउन छाडेर सडकमा आउनु राम्रो नभएको बताइन् । अझ एसइई परीक्षा सुरु हुन लाग्दा शिक्षकहरू आन्दोलनमा आएमा असर पार्ने बताउँदै उनले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।