आफ्नै स्टाफ कलेजविरुद्ध प्रहरी अधिकृत अदालतमा

करिब २० वर्षको प्रयासपछि नेपाल प्रहरीमा सुरु हुन लागेको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेज कोर्स रोक्न प्रहरी अधिकारी नै अदालत पुगेका छन् । आगामी साता प्रवेश परीक्षा सुरु हुन लागेको कोर्ससम्बन्धी व्यवस्था प्रहरीका ऐन–नियमावलीमा नभएको भन्दै २० डिएसपीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सोमबार दर्ता भएको रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै ४ चैतमा पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । 

प्रहरीको पदोन्नति र नेतृत्व विकास प्रणाली प्रभावकारी हुने निष्कर्षका आधारमा उच्च तहमा बढुवाका लागि यो कोर्स सुरु गर्न लागेको हो । आगामी ७ चैतदेखि कोर्सका लागि प्रवेश परीक्षाको तालिका तोकिएको छ । ०७० चैतमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजी सातौँ ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय प्रहरीले गरेको थियो । यो ब्याचका १४० डिएसपी भइसकेका छन् भने चार इन्स्पेक्टर छन् । जसमध्ये २० डिएसपीले रिट दायर गरेका हुन् ।

संगठनको बृहत्तर हितलाई हेरेर अघि बढाउन लागिएको कोर्स रोक्न प्रहरी अधिकारी नै लागेपछि संगठनमा यो अनुशासनको विषयसमेत बनेको छ । गत ११ पुसमा बसेको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेजको व्यवस्थापन समितिको बैठकले पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स कार्यप्रणाली, २०८१ र पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स प्रवेश परीक्षा कार्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयन अघि बढेको थियो । चैतको अन्तिमदेखि कोर्स अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ । 

२० वर्षअघिदेखि नै प्रहरीमा यस्तो स्टाफ कलेज लागू गर्न छलफल हुँदै आएको थियो । हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि यसलाई लागू गर्ने बताउँदै एक वर्षदेखि गृहकार्य गरेका थिए । व्यावसायिक र सक्षम जनशक्तिको विकासमा यो कोर्स कोसेढुंगा हुने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले बताउँदै आएका छन् ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा यस्तो कोर्स सुरु हुन लागेको हो । यसलाई मास्टर इन पुलिस साइन्ससमेत भनिएको छ । यो कोर्सले प्रहरी अधिकारीहरू थप खारिने भएकाले पुलिसिङमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । मेरिट प्रणालीमा विश्वास गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू यो कोर्सप्रति उत्साहित देखिएका छन् । स्टाफ कलेजमा एक वर्षका लागि प्रहरी संगठनका ३५ र बाहिरका पाँचजनाको कोटा राखिएको छ । विदेशका सुरक्षा अधिकारी तथा सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका केही अधिकृतलाई पनि पढाउन सकिने गरी पाँचजनाको कोटा राखिएको छ । त्यसमा बाहिरबाट पढाउन सक्ने अवस्था नभएमा वैकल्पिक सूचीमा रहेकालाई राखिने स्टाफ कलेजको तयारी छ । 

एकजनाले बढीमा तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिन पाइने प्रावधान पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स प्रवेश परीक्षा कार्यादेश, २०८१ मा उल्लेख छ । तर, शान्ति मिसनमा रहेको, अस्वस्थ, गर्भवती तथा संगठनको काम गर्ने क्रममा घाइते भएर कोर्समा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था, तीन महिनाभन्दा लामो वैदेशिक तालिममा रहेको अवस्थामा थप अर्काेपटक प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन् ।    

स्टाफ कलेज गर्न नसक्ने अधिकृतहरू बढीमा एसएसपी तहसम्म पुग्नेछन् । हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको प्रहरी ऐनको विधेयकमा एसपी बढुवामा स्टाफ कलेज गरेकालाई ६० प्रतिशत र एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत कोटा राखिएको छ । डिआइजी बढुवामा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज गरेका मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । जसअनुसार प्रहरी नेतृत्व तहमा स्टाफ कलेज गरेका अधिकृत मात्र पुग्नेछन् । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा यस्तो प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ ।  

नेपाल प्रहरीमा ०६० देखि नै यस विषयमा छलफल हुँदै आएकोमा ०७५ मै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । तर, प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छा र केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू हुन सकेको थिएन । ०७५ देखि नै यो कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यो रकमान्तर गरेर अन्य कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको थियो । लामो प्रयासपछि प्रहरीमा वर्षाैँदेखिको योजना कार्यान्वयनमा गएकोमा प्रहरी अधिकारीहरू नै त्यसविरुद्ध लागेका छन् । 

आठ महिनासम्म कार्यान्वयन भएन वरिष्ठ सइको तलबबारेको आदेश : सर्वोच्चले फेरि भन्यो– तत्काल कार्यान्वयन गर्नू

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सइको तलबमान समान गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । निर्देशनालयले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)लाई निर्देशनसहितको पत्र काटेर सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट १६ साउन ०८१ मा भएको आदेशको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी, गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ सर्वोच्चले गत १६ साउनमा वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली, ०७१ को नियम १४६  प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवारत सबै वरिष्ठ सइले विनाभेदभाव वृद्धि भएको तलब पाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।  

आदेशमा भनिएको थियो, ‘वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को प्रतिकुल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा र निजहरूले वरिष्ठ सइ पदमा नियुक्ति पाएकै मितिदेखि न्यायोचित तलबमान तथा ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४५ को व्यवस्था भएबमोजिम वरिष्ठ सइ पदमा बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवारत रहेका सबै वरिष्ठ सइहरूले विनाभेदभाव पाउनुपर्ने देखियो ।’ तर, सर्वोच्चको आदेश आठ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडित वरिष्ठ सइहरू आदेश कार्यान्वयनका लागि निवेदनसहित गत २२ फागुनमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेका थिए । सोही निवेदनअनुसार निर्देशनालयले सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ सइ रामकरण गुप्ताले सर्वोच्चको आदेश आएको आठ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि निर्देशनालय जानुपरेको र निर्देशनालयले सरकारलाई पत्र काटेको बताए । उनले भने, ‘संगठनमा रहँदा २० वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्‍यो । बल्लतल्ल वरिष्ठ सइमा बढुवा भइयो । तर, तलब सइको भन्दा कम आयो । गुनासो लिएर संगठन प्रमुख, गृह र अर्थ मन्त्रालय पुग्यौँ । तर, सुनुवाइ भएन । हामी रिट निवेदन लिर अदालत पुग्यौँ । अदालतले तबल र ग्रेड अविलम्ब बढाउन भन्यो । तर, हालसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन भएन । बाध्य भएर हामी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेका छौँ । निर्देशनालयले सरकारलाई पत्र त काटेको छ । तर, कार्यान्वयन हुने÷नहुने अझै टुंगो भएन ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १४६ को उपदफा २ (ख)मा ‘साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइआएको तलब नपुगसम्मको वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको तलब वृद्धि गर्ने’ उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ सइको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक हजार ४१८ सइलाई ५ ग्रेड दिने गरी २० चैत ०७८ मा वरिष्ठ सइमा बढुवा गरिएको थियो । तर, २ असोज ०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले बढुवा भएका वरिष्ठ सइलाई २ ग्रेड मात्रै थप गरी तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ सइको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक हजार ४१८ सइलाई ५ ग्रेड दिने गरी २० चैत ०७८ मा वरिष्ठ सइमा बढुवा गरिएको थियो । तर, २ असोज ०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले बढुवा भएका वरिष्ठ सइलाई २ ग्रेड मात्रै थप गरी तलब दिने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले वरिष्ठ सइको तलबमानका सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको र कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले भने, ‘वरिष्ठ सइको तलबमान समान हुनुपर्ने विषयमा संगठन जानकार छ । यस विषयमा निर्णय पनि भएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।’