संवैधानिक इजलासमा छुट्टै जनशक्ति व्यवस्था गर्न सुझाव

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छुट्टै जनशक्ति व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मंगलबार बुझाइएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले सुझाव दिएको हो ।

‘इजलासको प्रभावकारिताका लागि मुद्दा दर्तादेखि इजलास अधिकृतहरूको छुट्टै र विशिष्टीकृत समूह हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था भए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । यस इजलासको प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाको सकारात्मक सहयोग अपेक्षित छ,’ प्रतिवेदनको सारसंक्षेपमा सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको चापका कारण साताको एक दिन मात्र संवैधानिक इजलास बस्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा सबै न्यायाधीशसहितको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कारणले स्वाभाविक रूपमा मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । साथै, छुट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको कार्य गर्ने वातावरण बनाए इजलास थप प्रभावकारी बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ११ मा उक्त इजलासमा रही काम गर्ने रजिस्ट्रारले उपलब्ध भएसम्म संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका अदालतका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कम्तीमा १० अधिकृतलाई इजलास अधिकृत तोक्न सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी, तृतीय श्रेणीका कम्तीमा पाँच अधिकृत र आवश्यकताअनुसार कार्यालय सहयोगी खटाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 

इजलास सञ्चालनमा सहजता र सहयोगका लागि प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासका नेतृत्वकर्ताले विज्ञ समूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना पनि नियमावलीमा छ । रजिस्ट्रारले वार्षिक खर्चको लागत अनुमान गरी सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउने र सरकारले साधन स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यिनै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले सुझाव दिएको हो । यसैगरी, सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको विशेष सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।