अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका यस्ता छन् १७ वटा नयाँ कानुनी व्यवस्था 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानूनहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक सेवा सरलीकरण गर्नेदेखि एनआरएनलाई लगानीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाहरु अध्यादेशमा समावेश गरिएका छन्। विभिन्न १७ वटा महत्वपूर्ण प्रावधानमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

यस्ता छन् अध्यादेशमा समावेश नयाँ कानूनी व्यवस्थाः 

१.गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा  पाउने 
२.सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था  गर्ने 
३.श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने 
४.नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने, नगरेमा कारबाही हुने 
५. कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने 
६.फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने।
७. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्ने 
८.सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने ।
९.निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
१० योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गर्ने 
११.नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने।
१२. तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद, राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने।  राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने ।
१३. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने  
१४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने ।
१५ कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था  
१६.कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य  गर्ने।  कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने ।
१७ विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने।