- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
- ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सातबुँदे सहमतिको अपमान भएको र दुई ठुला दलको गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणी
- सरकारको कार्यसम्पादनमाथि सत्तापक्षका नेताबाट प्रश्न उठिरहेका वेला संविधान संशोधनको एजेन्डामा कांग्रेस–एमालेबिच किचलो
गठबन्धन निर्माणको सबैभन्दा ठुलो मानिएको संविधान संशोधनको एजेन्डामा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच गम्भीर मतभेद देखापरेको छ । ६ वर्षपछि मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले गम्भीर संशय पैदा गरेको संकेत दिने गरी कांग्रेस नेताहरूले कठोर प्रतिक्रिया दिएका छन् । यतिसम्म कि कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सातबुँदे सहमतिमाथि अपमान भएको भन्दै दुई ठुला दलको गठबन्धनकै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ गठबन्धन आवश्यक रहेको जिकिरसहित १७ असारमा कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनसहितका सातबुँदे सहमतिका आधारमा सत्तासहकार्य थालेका थिए । यसैका आधारमा कार्यदल बनाएरसमेत थालेको दाबी गरेका यी दुई दलबिच प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि आपसी आशंका पैदा भएका छन् । सरकारका कामलाई लिएर गठबन्धन दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका वेला गठबन्धनको मूल एजेन्डामै विवाद देखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।
२३ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहमतिमै संशय उत्पन्न गर्ने गरी ‘संसद्को अहिलेको कार्यकालमा दुईतिहाइ पुगेन भने ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याउन गठित राजनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत काम अघि बढाउने कोसिस गरिरहेकै वेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफमा ओलीले अहिलेकै कार्यकालमा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नजुटे संविधान संशोधन असम्भव हुने बताएका थिए । ‘संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले हामीले बाहिर र पार्टीभित्र धेरै छलफल र बहस गर्ने विषय होइन, यो संसद्को बिजनेसको मामिला हो । संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दलहरूबिच छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, संसद्ले नै आवश्यक ठानेर गृहकार्य गर्छ, त्यस क्रममा जे–जति सहमति हुन्छ, त्यसअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, एमालेले मात्र हतार गर्ने विषय होइन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले भने, ‘एमालेले मात्रै चाहेअनुसार नै संविधान संशोधन गर्ने हो भने त ०८४ को चुनावमा आवश्यक संख्या जित्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको संख्याले मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ, दुईतिहाइ पुगेपछि हुन्छ । त्यसो हुँदा एमालेले मात्रै गर्ने हो भने ०८७ सालमा हुन्छ, त्यसैले यो मामिलामा धेरै हतारो गर्नेभन्दा पनि संसद्लाई नै छाडिदिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा सार्वजनिक रूपमै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमालेको बैठक हुँदैगर्दा भन्नुभएको मैले सुनेँ । यदि उहाँले संविधान संशोधन ०८७ मा हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो भने म गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु । संविधान संशोधन राष्ट्रिय सभामा माओवादीको सहभागिता भएन भने दुईतिहाइको गणित पुग्दैन,’ बुधबार झापामा एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेको वेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका हौँ । विनाछलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गछौँ भन्ने हक एमाले अध्यक्षलाई छैन ।’
नेता एनपी साउदले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्ति दुई दलबिचको सहमतिविपरीत रहेको बताए । ‘हामीले गठबन्धन बनाउँदा नै संविधानमा केही कमजोरी देखिएका छन्, भन्यौँ । र, त्यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,’ कांग्रेस बर्दियाको कार्यक्रममा बिहीबार साउदले भने, ‘तर, यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमति विपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’ बिहीबार नै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दुई दलबिचको सहकार्यमाथि प्रश्न उठेको बताए ।
सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ भनिएको छ ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनको विषय दुई पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएकाले अहिले बहस आवश्यक नरहेको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने सहमतिअनुसार नै शीर्ष उपस्थितिमा अलग्गै दुई दलको कार्यदल बनेको छ । त्यसले नै आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै छ । त्यहाँ रहनुभएका सदस्यहरूले नै सुरुमा गृहकार्य गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र थप प्रतिक्रिया जनाउनु वान्छनीय हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनेर काम अगाडि बढ्न लागेकाले थप टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’
कसरी सुरु हुन्छ संविधान संशोधन ?
संविधानको धारा २७४ अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले संविधान संशोधन आफैँमा कठिन काम हो । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छ । ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ अर्थात् दुईतिहाइ बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी मात्रै पनि विपक्षमा उभिँदा दुईतिहाइ पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), कांग्रेस १६, एमाले १२, एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपाल तीन, लोसपा एक, जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । कांग्रेस, एमाले , जसपा नेपाल र लोसपा जोड्दा ३२ सांसद मात्रै हुन्छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्–संशोधनको बहाना वा आवरणमा सत्तालाई टिकाइराख्न दुई ठुला दल मिलेको पुष्टि गर्यो
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको औचित्यमाथिको आशंकामा बल पुगेको तर्क गर्छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र संविधान संशोधनको आवरणमा सत्तालाई टिकाइराख्नु सत्तासाझेदार दुई ठुला दलको मुख्य उद्देश्यको देखिएको उनको जिकिर छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सत्तागठबन्धनमा आफूले प्रतिबद्धता गरेको विषयमा प्रतिबद्ध नरहेको देखाउँछ । समझदारी हुँदाको समयमा ठुला भनिएका दुई दलले संविधान संशोधनको विषय सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न उठाएका हुन्, उनीहरू यसप्रति इमानदार छैनन् भन्ने आशंका पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशंकालाई बल पुगेको छ । यो प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपना हो । प्रधानमन्त्री नै बोलेको विषयलाई जिम्मेवार रूपमै लिनुपर्दछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो गठबन्धन संविधान संशोधनप्रति इमानदार छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री गठबन्धनका अन्य सत्तासहयात्री दलसँग पनि इमानदार छैनन् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट भनेको पहिलो प्राथमिकतामा उनको पद मात्रै हो, अरू त्यसपछिका प्राथमिकता हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसले संविधान संशोधनको बहाना वा आवरणमा सत्तालाई टिकाइराख्न दुई ठुला दल मिलेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ ।’
संविधान संशोधन दुई दलको साझा दृष्टिकोणकै रूपमा नआउँदा स्पष्ट हुने अवस्था नरहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार बनाउँदा एउटा आधार संविधान संशोधन पनि बनेको देखिन्छ । तर कहिले, कुन रूपमा र के–के विषयमा संशोधन आवश्यक हो भन्नेबारे दुवै पार्टीको स्ट्यान्डर्ड कन्सेप्ट बनेको थिएन र अहिले पनि देखिँदैन । दुवै पार्टीका आ–आफ्ना संरचना र साझा संरचनामा कुरा भएको देखिँदैन । दुई पार्टीबिच आफ्नै रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुनु राम्रो होइन । यदि साँच्चिकै संविधान संशोधन एजेन्डा हो भने कहिले र कुन रूपमा साझा दृष्टिकोण आउनुपर्ने हो । कुराको उठान हुँदा तुरुन्तै होलाजस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन । अब भविष्यको मिति दिएर कुरा गर्न थालिएको छ । यसले ‘डिसइल्युजन’ भएको छ जुन राम्रो कुरा होइन ।’
दुई दलले संविधान संशोधनसहित विधेयकहरूको अध्ययन र सुशासन तथा सेवा प्रवाहका विषयमा १० पुसमा अलग–अलग कार्यदल बनाएका थिए । संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाट तीन÷तीनजनाको कार्यदल रहने सहमति भएको थियो । तर, अन्य कार्यदलको नाम सार्वजनिक भए पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा रहने नेताहरूको नाम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
