- वि.सं २o८१ पौष २३ मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटा विवरण देखाएर समाजमा भ्रम छर्ने प्रयास गरेको सहकारीपीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। बचत फिर्ताको विषयमा ओलीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गलत विवरण पेस गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्रीले नै झुक्याउने प्रयास गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। बचतकर्तालाई फिर्ता भएको भन्दा धेरै विवरण राखेर भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको उनीहरूको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै एमालेको केन्द्रीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये तीनवटाका ६ हजार बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता भएको र अरू सहकारीका ८००० बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र २००० जतिको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको भनी झुटा विवरण पेस गरेर समाजमा भ्रम छर्ने काम गरिएको छ। सत्यतथ्यलाई एकातर्फ छाडेर केवल शब्दजालमा समस्यालाई बल्झाउने नियत मात्रै सरकारको देखिन्छ। सरकारले साँच्चै इच्छाशक्ति देखाएर अगाडि बढेमा हामी हाम्रा ठाउँबाट भरपुर सहयोग र साथ दिन तत्पर छौँ भन्ने कुरा समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
पीडितहरूले सरकारलाई पीडितहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सरकारमा सरकार हुँ भन्ने संवेदना र नैतिकता छ भने बचतकर्ता पीडितहरूबाट लुटिएको बचत रकम कुनै पनि तरिकाले फिर्ता गराउने काममा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र राजनीतिक दल निकटस्थ, नातागोता वा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नागरिक लुट्ने लुटेराहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही नगरी राज्यलाई नै दण्डहीनतामा लाने र राज्य आतंक मच्चाउने सरकारको रूपमा चित्रित हुनबाट जोगिन सबै राज्य संरक्षित ठगहरू र यस प्रकारको संगठित अपराधको जालोमा संलग्न जोकोही पनि कसुरदारहरूलाई शीघ्र कानुनको दायरामा ल्याई सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिने व्यवस्था हालै जारी गरिएको अध्यादेशमा हुन नसक्नु भनेको सहकारीपीडितहरूले भोगिरहेको अन्याय, उत्पीडन, गरिबी र अभावको घाउमा राज्यले नुनचुक छर्कनु हो र अर्को प्रताडना थप्नु हो।’ उनीहरूले अध्यादेश संशोधनकोसमेत माग गरेका छन्।
