- वि.सं २o८१ पौष २३ मंगलबार
मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार
नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश सचिवसहित आठजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको हो । सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गर्ने दूषित मनसायका साथ योजनाबद्ध रूपमा काम गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीमा मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह, मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञानकेन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साहलगायत छन् । सिंह हाल लुम्बिनी प्रदेशकी बहालवाला कृषिसचिव हुन् भने साह मधेशकै कृषि मन्त्रालयमा ११औँ तहका कर्मचारी हुन् ।
मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह तथा युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म प्रालि र त्यसका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । यी प्रतिवादीविरुद्ध जनही एक करोड रुपैयाँको बिगोदाबी अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय तथा तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ साहको संयोजकत्वमा प्रस्ताव छनोट समिति गठन भएको थियो । समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी ५ पुस ०७९ मा निर्णय गरेको थियो । सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान थियो ।
तर, समितिले सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म प्रालि औरही– ३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोकआदेश गरिदियो । प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फर्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि समितिबाट भयो ।
एक–आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्मको एउटा मात्र प्रस्तावका लागि १० माघ ०७९ मा पुनः बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्मको प्रस्तावसमेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनोट गरिएको थियो । लाभग्राही फर्मले नै पेस गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरेको दाबी अख्तियारको छ । यसैका आधारमा फर्म र मन्त्रालयबिच २९ चैत ०७९ मा कार्यक्रम सम्झौता भयो ।
दुई पक्षबिच भएको सम्झौतामा दोस्रो पक्ष अर्थात् फर्मको दायित्व रकम एक करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । उक्त दायित्वबराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्ष अर्थात् मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । यसअनुसार फर्मले स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयमा पेस गर्यो । तर, मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसनको लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नै नगरी स्वीकृत गरिदियो ।
१३ महिनाको म्याद भएको ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । तर, बैंक ग्यारेन्टीविना नै १० असार ०८० मा सम्झौता नै भयो । सम्झौता गरेको मितिभन्दा ३ (तीन) दिनपछि ११ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी फर्मले पेस गर्यो । तर, बैंकबाट जारी भए–नभएको यकिन नै नगरी ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको दुई करोड २६ लाख रुपैयाँको बिललगायतका कागजात युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्मले १५ असार ०८० मा पेस गरेको थियो । पेस गरेको बिलमा भ्याट रकम अस्वाभाविक रूपमा कम उल्लेख भएको देखिएको छ । भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेको मितिभन्दा पछाडिको मिति १८ असार ०८० र १९ गतेको भन्सार प्रज्ञापनपत्रहरू पेस गर्दासमेत स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
शंकरप्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेस गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा फर्म अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक मेसिनहरू जडान गरिरहेको, तर ती यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको व्यहोरा उल्लेख छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको भेरिफिकेसन रिपोर्टमा पनि कतिपय उपकरणमा क्षमता नपुगेको उल्लेख थियो । बैंक ग्यारेन्टीविना नै सम्झौता गरी आफैँले गरेको सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरियो । यसपछि २२ असारमा अनुदान रकम भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गरिएको थियो । यसैका आधारमा भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरेर २३ असारमा अग्रिम आयकर कट्टा गरी ९६ लाख ६९ हजार ३३६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
लाभग्राही फर्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद नै नगरी पहिला नै खरिद गरेको सामानलाई अनुदान लिने उद्देश्यले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मिति र निर्यातकर्ताको विवरण सच्याएको अख्तियारको आरोप छ । ‘सामान नै नल्याएको अवस्थामा सामान ल्याएको नक्कली प्रज्ञापनपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीसमेतका नक्कली कागजातहरू तयार गरी–गराई सरकारी कोषबाट एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएकाले खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नहरूउपर’ अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
