घोराही उपमहानगरपालिका- ६ निवासी माया चौधरी २०४६ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । लामो समयदेखि स्वयंसेविकाको काम गरे पनि राज्यले दुःख बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्दा राज्यले हाम्रो मूल्यांकन गर्न सकेन,’ उनले भने । आफ्नै खर्चमा गाउँ-गाउँ पुग्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
घोराही- १२ निवासी इमाकुमारी शर्माले पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दा खाजा खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरिन्। ‘हामीले दुःख मात्र गरेका छौँ, श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन् । सुविधाका नाममा बैठक भत्ता रु. ४५०, वार्षिक पोसाक भत्ता रु. १० हजार, खोप लगाउँदा तथा औषधि खुवाउँदा दैनिक रु. चार सय र त्यसभन्दा अरू प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
घोराही- १९ निवासी निर्मला पुनले भौगोलिक रूपमा विकट सैघामा काम गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । ‘घण्टौँ हिँडेर घरघरमा पुग्नुपर्छ, तर राज्यको तर्फबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि गरेको कामका आधारमा सरकारले सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ ।’
घोराही- ३ निवासी जुनकुमारी रोकामगरले सञ्चारको सहज पहुँच नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । घोराही उपमहानगरपालिका- ९ निवासी शान्ता केसी २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनले ३६ वर्षदेखि निःशुल्क काम गर्दै आएको बताइन् । यत्तिका वर्षसम्म काम गर्दा पनि राज्यले सहयोग नगरेको उनले बताइन् ।
गाउँगाउँमा स्वास्थ्यका सूचक संकलन तथा स्वास्थ्य सचेतनाको काममा सरकारले खटाउने गरे पनि सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो श्रमको मूल्यांकन राज्यले गरेन ।’ केही दिनअघि यहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् ।