त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्ने जो भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगकाे प्रतिवेदन बुझेपछि तथ्यका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले  प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका तथ्यहरूमाथि थप अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। उनले आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अनुसन्धान गरी खोजिने बताएका छन्। गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको  थियो।

‘एउटा संयोग- २०७६ सालमा ललितानिवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौँ। ललितानिवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइनेछ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिनेछ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै  छाडिनेछ ।’ आयोगले यसअघि मंसिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा २०१३ साल नैकाप, ढुंगेअड्डाको १२५ रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ। यो जग्गा किनबेच पनि भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा त्रिविकै भएको फैसला पनि गरिसकेको छ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर-बल्खु क्षेत्रको १००० रोपनी जग्गा संकुचनमा रहेको प्रतिवेदनमा  उल्लेख  छ। समितिले ललितपुरको लुभुमा रहेको ३७५ रोपनी खोजबिन पहिचान गरेको छ। लेब्रोटोरी स्कुलले १०९ रोपनी, बागवानी केन्द्रको २८१ पनि त्रिविको जग्गा भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।