कोशी सरकार विवादमा सर्वोच्चको फैसलाः समर्थन नपाउने देखेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्थ्याे

कोशी सरकार गठन विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कोशी सरकार विवादमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

‘जनमतको कदर गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित गर्नका लागि ३० दिनभित्रसमेत आफूले पुनः बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लागेमा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नु श्रेयष्कर मानिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘प्रस्ताव नै पेस नभएपछि प्रस्ताव बहुमतले पास हुने वा नहुने भन्ने अवस्थाको सिर्जना नै नहुने स्थितिमा पदमा निरन्तर कायम रहने भन्ने अर्थ लगाउँदा संविधान असफलतातर्फ अघि बढ्ने हुँदा त्यो अवस्थालाई स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास मान्न सकिन्न।’

विश्वासको मत पुष्टि गर्न ३० दिनको समय रहे पनि त्यसो नगरी केदार कार्कीले संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतविपरीत मुख्यमन्त्री र आफू नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनी लिएको दाबी स्वीकार्य हुन नसक्ने फैसलामा छ। प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनुको अर्थ सदासर्वदा प्रदेश सभाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ। 

सभाले उत्तरदायी बनाउन खोज्दा सामना गर्नुपर्ने इजलासको मत छ। ‘प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएको वा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिएको मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाले खोजेका बखत जवाफदेही वा उत्तरदायी बन्न नसक्ने र त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको सामना गर्न नचाहने वा सामना गर्दा बहुमतको विश्वास गुमाउने हुँदा यस्तो अवस्थाको निरन्तरतालाई लोकतन्त्रको वा संसदीय शासन प्रणालीको वा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ। आफ्नो विश्वास वा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेकैले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न नमिल्ने निष्कर्ष इजलासको छ।