छुवाछुतमुक्त कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष पुग्यो । २०६३ साल जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसद्ले बडो उत्साहसाथ नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपाली समाजमा सदियौँदेखि छुवाछुत र जातीय विभेदबाट आक्रान्त हुँदै आएका सिंगो दलित समुदाय त्यतिवेला घोषणाबाट निकै खुसी भएका थिए । अब देशमा सानो र ठूलो जात भन्ने रहँदैन होला, कुनै पनि मानिसले जातीयताकै आधारमा मारिनुपर्दैन होला, अपमान व्यहोर्न र विभेद सहन पर्दैन होला भन्ने अपेक्षा र आशा दलित समुदायले गरेका थिए । 

मुलुकमा गम्भीर छलफल र बहसबीचबाट संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान पनि बन्यो । संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मान्यो र छुवाछुतसम्बन्धी ऐन पनि निर्माण भयो । तर, समाजमा यो समुदायमाथिको विभेदजन्य व्यवहारको अन्त्य अझै पनि हुन सकिरहेको छैन । राज्यले समाजमा रहेका कुरीति, कुसंस्कृति र विभेदजन्य संस्कारविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण दलितमाथिको उत्पीडनले निरन्तरता पाइराखेको देखिन्छ । यसमा राज्यले कुनै नीति र योजना नबनाई गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । 

घोषणाको सन्दर्भ र महत्व : दक्षिण एसियाको विकराल समस्याको रूपमा दलित समुदायमाथिको विभेद रहँदै आएको छ । दक्षिण एसियाली समाजमा मुख्यतः छुवाछुत र जातीय विभेदद्वारा दलित समुदायमाथि सुरु गरिएको उत्पीडन कालान्तरमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा बहिष्करणको स्तरमा विकास हुन पुग्यो । जसका कारणले गर्दा आजको २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि दलितमाथिको विभेद र उत्पीडन यथावत् छ ।

वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा सिर्जित दलित समुदायमाथिको समस्याको हल केबल राजनीतिक घोषणाबाट मात्रै सम्भव हुँदैन भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ । आजभन्दा १८ वर्षअघि संसद्बाट नेपाल छुवाछुतमुक्त भयो भनेर घोषणा गरियो । तर, त्यो घोषणालाई राज्यले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि नीति र विधिको तय गरेन । दलित समुदायमाथिको अमानवीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने घोषणा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्बाट हुनु आफैँमा निकै सकारात्मक र ऐतिहासिक विषय थियो । त्यतिवेला माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको युद्धका दश वर्षले दिएको क्रान्तिकारी चेतना र जागरण तथा ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको विद्रोहबाट जन्मिएको प्रगतिशील चेतनासहितको वातावरण हुँदाको क्षणमा यो घोषणा भएको थियो । त्यतिवेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट नेपाली जनतामाथि गरिएको तानाशाही शासनको अवस्था, माओवादी जनयुद्धबाट जन्मिएको रापतापसहितको क्रान्तिकारीपन, तत्कालीन सात दलमा रहेको परिवर्तनप्रतिको स्वीकारोक्ति र आमजनतामा देखिएको आमूल परिवर्तनको आकांक्षाका बीचमा तत्कालीन पुनस्र्थापित संसद्बाट नेपाल राष्ट्रलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको राजनीतिक महत्व निकै दूरगामी थियो, छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । तर, गरिमामय संसद्बाट भएको यो घोषणालाई कानुनी मान्यता नदिनु, छुवाछुत र विभेदको गाम्भीर्यलाई बुझेर सही खालको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नलैजानु राज्यको गम्भीर समस्या रहिआएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको टिम र कर्मचारीतन्त्रबीच सही बुझाइ हुँदा विगतमा राज्यद्वारा गरिएको खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा धेरै प्रभावकारी भएको थियो, तर छुवाछुतमुक्त घोषणा फगत घोषणामा सीमित हुन पुग्यो

घोषणा कार्यान्वयनको सवाल : दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने घोषणा दूरगामी महत्वको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहन गयो । यसको कार्यान्वयनका लागि ०६८ सालमा छुवाछुतविरुद्धको ऐन निर्माण भई क्रियाशील हुनु निकै सकारात्मक विषय रहेको छ । यो ऐन दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछुत र विभेदमा मात्रै लक्षित गरेर ल्याइएको पहिलो ऐन थियो, तर केही वर्षपछि यो ऐनलाई संशोधन गरी विषयान्तर गर्न खोजियो ।

देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि दर्जनौँका संख्यामा दलित समुदायका मानिस जातीय विभेदकै कारणले हत्या, अंगभंग र विस्थापित भएका छन् । ती विभेदजन्य घटनामा राज्यपक्ष जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो, उति गम्भीर हुन नसकेको देखिन्छ । कतिपय घटनामा त राज्यका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै विभेद गर्ने अपराधी वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने भूमिकामा उभिएको पनि देखियो । यसबाट पनि राज्यको महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिक संसद्बाट निकै महत्व दिएर घोषणा गरिएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा फगत घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, आगामी दिनमा मुख्यतः राज्यपक्ष गम्भीर भई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न आवश्यक छ । 

घोषणा कार्यान्वयन अप्रभावकारी हुनुका 
कारण : तत्कालीन राजाद्वारा सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीमाथि गरिएको दमन, धरपकड र राजनीतिक कु गरिएको सन्दर्भमा तत्कालीन सात दल र माओवादी विद्रोहीबीचको १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि अपदस्थ गरिएको संसद् पुनस्र्थापित भयो । त्यही संसद्ले कुनै तयारीविना नेपाल राष्ट्रलाई छुवाछुतमुक्त गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, घोषणा खासै प्रभावकारी हुन सकेन । घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणको खोजी गरेर आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बनाएर जानु अत्यावश्यक छ । 

पहिलो, तयारीविनाको घोषणा । राज्यले कुनै पनि विषय वा घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । छुवाछुत र जातीय विभेद आफैँमा अमानवीय र आपराधिक कार्य भए पनि यसको अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरी केही तयारीका चरण पूरा गर्नुपथ्र्यो । तर, कुनै तयारीविना अकस्मात् घोषणा गरियो । परिणामतः घोषणा कार्यान्वयन आफँैमा कमजोर हुन पुग्यो । 

दोस्रो, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको मर्म बुझ्ने सवालमा समस्या । सदियौँदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको अमानवीय व्यवहार र कुप्रथालाई राज्य सञ्चालकले सही ढंगले बुझ्ने र सो घोषणालाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने सवालमा गम्भीर समस्या देखापरेको देखिन्छ । यसको मूल कारण भनेको दलितले व्यहोर्दै आएको समस्या र घोषणाको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने कुरामा नै समस्या हो । तेस्रो, मनुवादी विचार र प्रवृत्ति हाबी । नेपाली समाजमा शताब्दीयौँदेखि मनुवादी विचार, संस्कृति र व्यवहारको गहिरो प्रभाव पर्दै आएको हुनाले यो प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न भएको, सम्मानजनक व्यवहार पाएको, अरू समुदायसरह समग्र क्षेत्रमा विकास गरेको देख्न र हेर्न चाहँदैन । त्यसैगरी दलितका बारेमा ठुल्ठूला भाषण गर्ने तर नीति र व्यवहारमा पहलकदमी नलिने प्रवृत्ति पनि अन्ततः मनुवादी प्रवृत्ति नै हो ।

यो वा त्यो रूपमा नेपालको राजनीतिमा मनुवादी प्रवृत्ति हाबी भएको कारणले गर्दा पनि यो घोषणामा मात्रै सीमित रहन गयो । चौथो, राजनीतिक नेतृत्व दलितमैत्री नहुनु वा दलित मुद्दाप्रति अरुचिपन हुनु । राजनीति नेतृत्वले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छन् । हाम्रो देशका राजनीतिक नेतामा एकातिर दलित एजेन्डाप्रतिको बुझाइ असाध्यै निम्छरो रहने गरेको छ भने अर्कोतिर केही नेताको दलित मुद्दाप्रति बुझाइ राम्रो भए पनि त्यसलाई नीति, नियमको तहमा पु¥याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने सवालमा अरुचिपनले काम गर्ने गरेको देखिन्छ । 

पाँचाैँ, राजनीतिक स्थायित्व नहुनु र कर्मचारीतन्त्रमा दलितमैत्री मानसिकतामा कमी हुनु । विश्वमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । कर्मचारीको सकारात्मक वा नकारात्मक बुझाइले राज्यको घोषणालाई प्रभाव पार्ने गर्छ । यो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा पनि यो तत्वले काम गरेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको टिम र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा सही बुझाइ हुँदा विगतमा राज्यद्वारा गरिएको खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा धेरै प्रभावकारी भएको थियो, तर छुवाछुतमुक्त घोषणा फगत घोषणामा सीमित हुन पुग्यो । यसो हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको दलित मुद्दाप्रतिको पूर्वाग्रही मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ । छैटौँ, योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्माणको अभाव ।

राज्य देशका सबै वर्ग र समुदायको साझा अभिभावक हो । यो घोषणा कार्यान्वयनको सवालमा राज्यले योजनाबद्ध रूपमा आवश्यक बजेटको विनियोजनसहित छुवाछुतमुक्त अभियान केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । तर, यो सवालमा राज्यले ध्यानै दिएन । सातौँ, दलित आन्दोलनको खबरदारी नपुग्नु । ‘खुकुरीको चोट अचानोले मात्रै जान्दछ’ भनेझैँ राज्यले घोषणा गरेको राजनीतिक घोषणालाई कानुनी र कार्यक्रमिक ढाँचामा ढालेर अघि बढाउने कुरामा दलित आन्दोलनले निरन्तर दबाबमूलक खबरदारी गरेर निर्णायक तहमा पुर्‍याउने सवालमा दलित आन्दोलन कमजोर साबित भएको देखिन्छ । 

घोषणा कार्यान्वयनमा राज्यको भूमिका : आफ्नो देशभित्र बसोवास गर्ने कुनै पनि समुदायको हक–अधिकारको रक्षा गर्ने, सबैखाले उत्पीडनविरुद्धमा लाग्ने दायित्व र जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । राज्य सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको अभिभावक हो र हुनुपर्छ । राज्यका जुनसुकै निकायले गरेका घोषणाको राजनीतिक मात्रै नभएर कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले नै गरेको हुनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन र राज्यसंरचना निर्माण, नीति, बजेट विनियोजनसहितको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने थियो । तर, घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले यसको ठोस कार्यान्वयनको दिशामा कुनै पनि पहलकदमी लिएन । यो सरासर राज्यको दलित मुद्दाप्रतिको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन हो भन्ने देखिन्छ । दलित समुदायलाई मान्छेको रूपमा स्वीकार नगर्ने संस्कृति र व्यवहार अमुक समुदायका लागि मात्रै नभएर सिंगो राष्ट्रकै लागि कलंकको रूपमा स्थापित छ । त्यसैले अबका दिनमा कत्तिपनि विलम्ब नगरी राज्यले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि निम्न कार्यसूचीसहितका भूमिका खेल्नु आवश्यक छ :

एक, घोषणा कार्यान्वयनका १८ वर्षको गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ । दुई, संसद्बाट भएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा राजनीतिक विषय भएकाले सो घोषणालाई कानुनी प्रारूप दिनका लागि ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । तीन, कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नियमावली र निर्देशिका निर्माण गरिनुपर्छ । चार, तीनै तहमा दलित समुदायको समग्र विकासका लागि कार्यकारी संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।

पाँच, तीनै तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छ, राज्यका तीनवटै तहमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छुवाछुत तथा जातीय विभेद उन्मूलन तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । सात, छुवाछुत ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यी भूमिकालाई पूरा गरेर मात्रै राज्यले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । यसमा राज्यपक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ । 
(रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)