प्रहरीलाई सहुलियत कर्जा बढाइयो, ब्याजदर घटाइयो 

नेपाल प्रहरीले कल्याणकारी कोषमार्फत कर्मचारीका सेवा–सुविधा थप गरेको छ । जसअन्तर्गत कोषबाट दिइने सहुलियत कर्जाको सीमा बढाइएको छ भने ब्याजदर घटाइएको छ । गत १६ वैशाखदेखि विशेष सहुलियत कर्जालाई चार लाखबाट पाँच लाख बनाइएको छ । तलबबाट किस्ता तिर्ने गरी यस्तो कर्जा दिइन्छ । घर निर्माणका लागि यसअघि कोषबाट १० लाखसम्म दिइनेमा बढाएर घर निर्माण तथा खरिद शीर्षकमा २० लाखसम्म दिने निर्णय भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । विशेष सहुलियत र घर कर्जाको ब्याजदर भने घटाइएको छ । यस्तो कर्जामा यसअघि सात प्रतिशत ब्याजदर रहेकोमा घटाएर ६ प्रतिशत बनाइएको छ । 

एसएसपी रमेश थापा, प्रहरी प्रवक्ता
बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरीका लागि सेवा–सुविधा थप गर्ने काम भइरहेको छ । केही निर्णय भइसकेका छन्, केही छलफलका क्रममा छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले कार्यभार सम्हालेकै दिन गत ५ चैतमा प्रहरीको कल्याणकारी सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार कार्यान्वयन सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले बताए । गत १६ वैशाखमा बसेको कल्याणकारी बोर्डले यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको हो । ‘बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरीका लागि सेवा–सुविधा थप गर्ने काम भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘केही निर्णय भइसकेका छन्, केही छलफलका क्रममा छन् ।’ 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि प्रहरी कर्मचारीले घर निर्माणदेखि व्यवसाय गर्नसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने समझदारी गत १ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा लगिएको छ । जसअनुसार बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरीले ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा पाउनेछन् । सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारभूत ब्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा दुई प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत र पेसाकर्मी सरल कर्जमा १.७५ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर/सहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियमअनुसार २० वर्षसम्मको ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद सात वर्षका लागि गाडी कर्जा पाउनेछन् । 

वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त भएका पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई तीनपांग्रे अटोरिक्सा खरिद तथा सञ्चालनका लागि बैंकको पेन्सनर कर्जा कार्यविधिबमोजिम कर्जा स्वःपुँजी अनुपात ८० प्रतिशत बैंक कर्जा पाउने भएका छन् । सो कर्जा रकम सीमा कायम गर्दा ६ वर्षको पेन्सन रकमबराबर वा अटोरिक्साको परल मूल्यमा नबढ्ने गरी पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सोही आधारमा कर्जा सीमा प्रदान समझदारी छ । 

त्यस्तै, प्रहरी परिवार, अमर/सहिद तथा अशक्त प्रहरी परिवार संलग्न रहने लघु उद्यम स्थापना, कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न व्यवसायको वित्तीय आवश्यकताअनुसार कर्जा उपलब्ध हुने र सो कर्जाको बैंकको आधार दरमा एक प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम गर्ने समझदारी भएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरी कल्याणकारी शाखाको सिफारिस आवश्यक हुनेछ । प्रहरीका परिवारको पनि प्रहरी संगठनप्रति अपनत्व होस् भनेर यस्तो सुविधा दिन थालिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी थापाले बताए । साथै, प्रहरी कर्मचारीलाई वार्षिक दुर्घटना भई मृत्यु वा पूर्ण अपांगता भएमा पाँच लाखको बिमासमेत हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उक्त बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ शुल्क लिई बिमा गर्न सकिनेछ । 

नेपालगन्जमा प्रदेश अस्पताल सञ्चालनको तयारी 
लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले नेपालगन्जमा प्रदेश प्रहरी अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको छ । विशेषज्ञ सेवासहित एक महिनाभित्र स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी थापाले बताए । हाल नेपालगन्जमा पूर्वाधार निर्माणको तयारी भइरहेको छ । सो अस्पतालमा एक वर्षअघि नै एक्सरे मेसिनसमेत जडान भइसकेको छ । तर, प्रहरी कल्याण कोषको मूलधनमा राखिएको बजेटबाट टेन्डर गर्दा भुक्तानी दिन नमिलेपछि विवाद भएको छ । एक्सरे मेसिन जडान गरिसकेपछि भुक्तानी रोकेपछि आपूर्तिकर्ता अदालत गएका छन् ।