१५ वर्षपछि सस्तियो साना किसानले पाउने कर्जाको ब्याजदर

सरकारले १५ वर्षपछि साना किसानले पाउने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसाय कर्जा कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेसँगै किसानलाई राहत हुने भएको हो । मन्त्रालयले ०६७ सालको पशुपालन कर्जासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो । हालसम्म साना किसानले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइरहेको कर्जा अब ७ प्रतिशतमा पाउने भएका हुन् । 

हालसम्म पशुपालन कर्जाअन्तर्गत सरकारले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अधिकतम १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । लघुवित्तले पनि सहकारी संस्थाहरूलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । सहकारी संस्थाले साना किसानलाई ९ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा दिँदै आएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सरकारले साना किसान लघुवित्तलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने, लघुवित्तले सहकारीलाई ४ प्रतिशत र सहकारीले साना किसानलाई ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा साना किसान विकास लघुवित्तको व्यवसाय सानो भएकाले लागत बढी हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि महँगो भएको लघुवित्तका सूचना अधिकारी झलेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले व्यवसाय पनि बढेको छ । त्यसैले लागत पनि कम भएकाले ब्याजदर सस्तिएको हो ।’

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने साँवा–ब्याजको किस्ता समयमा नबुझाएर भाका नाघेमा ४ प्रतिशतले हर्जाना थपिने भएको छ । त्यस्तै, सहकारीले पनि साना किसान लघुवित्तलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजको भाका नाघेमा ४ प्रतिशत थप हर्जाना लाग्ने उल्लेख छ । साना किसानले भाका नघाएमा भने ३ प्रतिशत थप हर्जाना लाग्ने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्तलाई दुई वर्ष ग्रेस अवधिसहित नौ वर्षसम्मका लागि कर्जा लगानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । लघुवित्तले भने सहकारी संस्थालाई बढीमा पाँच वर्षसम्मको कर्जा अवधि दिन सक्छ । सहकारीले किसानलाई बढीमा चार वर्ष ६ महिनाका लागि कर्जा दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  

यसअघि मासुजन्य र दुग्धजन्य पशुपालन र तरकारी खेतीमा मात्रै कर्जा दिने गरिएको थियो । पशुपालनमा भेडाबाख्रा, बंगुर, पाडापाडी, भैँसी र गाईमा मात्रै लघुवित्तले कर्जा दिइरहेको छ । 

नयाँ कार्यविधिले कृषि व्यवसायतर्फ खाद्यान्न बाली, नगदे बाली र फलफूललाई समेटेको छ । यसमा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण पनि उल्लेख छ । पशुपक्षी व्यवसायतर्फ गाईभैँसी, पाडापाडी, बाख्रा, भेडा, बंगुर, कुखुरा, हाँस, कालिज, माछापालन र मौरीपालन व्यवसायलाई पनि समेटिएको छ । 

लघुवित्तले धान र तोरी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको साना किसान लघुवित्तका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालको खाद्यान्न क्षेत्रमा चामल र खाने तेलको आयात बढिरहेका वेलामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने यी दुवै कृषि बालीमा केन्द्रित गर्ने सोचेका छौँ ।’

उनले माछापालनमा पनि कार्यक्रम ल्याउन तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘माछापालनको बिमा नहुने भएकाले यसमा थोरै समस्या देखिएको छ । तर, माछापालनमा कर्जा कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने तयारीमा छौँ ।’

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले साना किसान विकास लघुवित्तमार्फत यो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमा सरकारबाट ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको भट्टराईले जानकारी दिए । हालसम्म ६ सय २९ सहकारी संस्थामार्फत लघुवित्तले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भट्टराईले भने, ‘सहकारी संस्था धेरै नै आबद्ध छन् । तर, हाम्रो सिस्टममा ऋण बक्यौता नभएको सहकारी काउन्ट नहुने भएकाले अहिलेलाई यति मात्रै देखिएको हो ।’

०६७ सालदेखि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लघुवित्तले सरकारबाट १९ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । जसमध्ये १३ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालू आवको हालसम्मको अवधिमा ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको लघुवित्तले जानकारी दिएको छ ।

सुरुवातदेखि हालसम्म पशुपालनतर्फ दुई लाख ५६ हजार ३० जना किसानले कर्जा लिएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, तरकारी खेतीतर्फ १४ हजार चार सय तीनजना किसान लाभान्वित भएको उल्लेख छ । कतिपय किसानले दुवै खाले कर्जा लिने भएकाले पशुपालन र तरकारी खेतीको एकीकृत तथ्य नरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । ०८०/८१ सम्ममा पशुपालनमा ३७ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख कर्जा लगानी भएको छ भने तरकारी खेतीमा दुई अर्ब ३९ करोड ६५ लाख लगानी छ । कुल १५ लाख ७३ हजार आठ सय ६६ पशुमा लगानी भएको छ भने एक लाख ७० हजार ६ सय ४६ कट्ठा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिएको छ ।