दलित मुद्दामा राज्यका कार्यभार

वर्तमान सरकारले देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्न थालेको छ । मुलुक धेरै वर्षअघिदेखि भ्रष्टाचारले आक्रान्त बन्दै आइरहेको सन्दर्भमा यतिवेला गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन काण्ड र ललितानिवास प्रकरणलाई सिआइबीमार्फत छानबिन गराएर मुद्दा दर्तासमेत भइसकेको छ । यसले नेपाली जनतामा शासनसत्ता र राजनीतिक दलप्रति गुमेको विश्वास पुनः पलाउने वातावरण बनाएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि जनताका पक्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनपक्षीय काम गर्दै आउनुभएको छ । गत २४ असारमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिसँगको डेलिगेसनका क्रममा दलित समुदायका पक्षमा गृह मन्त्रालयबाट आफ्नै पालामा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्रमा मुख्यतः गृह मन्त्रालयले दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र विभेदविरुद्धको संघर्षलाई राज्यका तर्फबाट सशक्त बनाउन केही नीतिगत, संरचनागत र प्रहरी प्रशासनभित्रका केही सांगठनिक पुनर्गठनका सवाललाई प्रस्तुत गरेको थियो । ती विषयबारे गृहमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरेर कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सदियौँदेखि मुख्यतः राज्यकै विभेदकारी नीति र व्यवहारका कारण दलित समुदायमाथि अमानवीय उत्पीडन र बहिष्करण हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गर्दै गृह मन्त्रालयबाट केही महŒवपूर्ण दलितमैत्री निर्णय गरिनुपर्छ । 

संरचना निर्माणको आवश्यकता :  नेपालको संविधान र कानुनमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्य जघन्य अपराध हुने उल्लेख छ । आजभन्दा १७ वर्षअघि २१ जेठ ०६३ मा तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विश्वमा भएका विभिन्न सभ्यता विकासका कोणबाट हेर्दा नेपाली समाजमा नराम्ररी झांगिएको छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्ने राजनीतिक घोषणा नेपालका लागि ऐतिहासिक र गौरवको विषय बनेको थियो ।

सदियौँदेखि राज्यकै विभेदकारी नीति र व्यवहारका कारण दलित समुदायमाथिको अमानवीय उत्पीडन र बहिष्करण हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गर्दै गृह मन्त्रालयबाट केही महत्वपूर्ण दलितमैत्री निर्णय गरिनुपर्छ 
 

आफूमाथि सदियौँदेखि लादिँदै आएको छुवाछुत र जातीय विभेद राज्यद्वारा नै अन्त्यको घोषणा हुँदा दलित समुदाय त झन् धेरै खुसी थिए । तर, नेपाली जनताको जननिर्वाचित र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को त्यो ऐतिहासिक घोषणालाई आजसम्म पनि फगत घोषणामै सीमित गरियो । दलित आन्दोलनकर्मीले धेरैपटक दबाब दिँदा पनि राज्य सञ्चालकले कहिल्यै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्‍यो, न त बजेट नै विनियोजन ग¥यो । आजका दिनसम्म पनि छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा चौबाटोमा अलपत्र अवस्थामा छ । कहिले कांग्रेस सरकारले, कहिले एमाले सरकारले त कहिले माओवादी सरकारले त्यसलाई लात्तीले हान्दै हिँड्ने स्थिति बन्नु विडम्बना हो । 

दलितलाई विभिन्न समयमा राजनीतिक दलले आन्दोलन वा युद्धका समयमा विभिन्न अधिकार दिन्छौँ भनेर आश्वासन दिए पनि ती पार्टीले सरकारमा पुगेपछि दलितका पक्षमा सही काम नगरेको जगजाहेर छ । त्यसैले, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयद्वारा जातीय विभेद उन्मूलनका लागि ‘छुवाछुत तथा जातीय विभेद अनुगमन तथा उन्मूलन समिति’ केन्द्रमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा, सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गरिनुपर्छ । यस समितिमा निर्वाचनद्वारा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निश्चित राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र मानव अधिकारवादी संगठनका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता गराइनुपर्छ । जसबाट जातीय विभेदका घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुन्छ । 

दलितलाई थरको आधारमा नागरिकता :  समाजमा मनुवादी सोच र संस्कृतिका कारण विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिँदा दलित समुदायलाई थरको ठाउँमा जात नै लेखेर नागरिकता दिइने चलन थियो र आजका दिनसम्म पनि त्यो चलन यथावत् छ । दलित समुदायका युवापुस्ताले नागरिकता लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुआमाको नामपछि थर उल्लेख गर्दा दमाईं, कामी वा सार्की नै राखेर नागरिकता दिने गरिन्छ ।

आजकल युवापुस्ताले स्कुल वा कलेजमा बुबाआमाको नाम राख्दा जात नभएर थर राख्ने गर्छन् । तर, नागरिकता बनाउन जाँदा जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले हामीलाई माथि केन्द्र वा मन्त्रालयबाट कुनै परिपत्र नआएको, कानुनमा उल्लेख नगरेको आदि बहाना बनाएर जात नै उल्लेख गरिदिन्छन् । जसबाट दलित समुदायका युवायुवतीको नागरिकतामा अधिकांशतः स्कुल वा कलेजको सर्टिफिकेटमा बाबुआमाको थर उल्लेख गरिने अनि नागरिकतामा भने जात लेखिने स्थिति छ । जसबाट यस समुदायका युवा नागरिकता पाएपछि खुसी हुनुको साटो मानसिक तनाव र पीडा व्यहोर्दै रुँदै घर फर्कनुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले, किटेरै दलित समुदायले नयाँ नागरिकता लिँदा वा पुरानो नागरिकता पनि जातलाई थरमा परिवर्तन गरी लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी परिपत्र पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

जातीय छुवाछुत ऐनमा कडा प्रावधानको व्यवस्था :  देशमा छुवाछुत र जातीय विभेदका घटना तीव्र ढंगले बढ्दै जघन्य हत्यासम्म हुने क्रम निकै बढेको छ । दैनिकजसो विभेदजन्य घटना राष्ट्रिय मिडिया वा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यस्ता विभेदजन्य घटनामा विगतदेखि नै राज्यका सरोकारवाला निकाय अनभिज्ञ र निकम्मा देखिँदै आएका छन् । उनीहरूले न सुन्छन्, न त देख्छन्, न कुनै कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढाउँछन् । वास्तवमा छुवाछुत र विभेदजन्य घटनामा दलित मर्नु उसको नियति नै हो जस्तो भाष्य नेपाली समाजमा निर्माण गर्न खोजिँदै छ ।

दलितमाथि हुने विभेदकारी घटनालाई तोडमरोड गरी बलात्कार, अपहरण वा यस्तै फौजदारी मुद्दामा परिणत गरिन्छ । यसमा राज्यशक्ति या अन्य विभिन्न खाले शक्तिको आडभरोसा हुने गर्छ र दलितलाई झुट्टा मुद्दामा फसाइन्छ । त्यसकारण जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन ०६८ लाई संशोधन गरी छुवाछुत र जातीय विभेद गर्ने पीडकलाई कम्तीमा पाँच वर्षको सजाय दिने प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता घटनामा पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा पनि थप व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी जागिर खान नपाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । जसबाट यस्ता विभेदजन्य कार्य गर्न हरेक व्यक्ति कानुनी व्यवस्था र दण्ड, सजाय देखेरै हतोत्साही होस् । जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन ०६८ को आवश्यक संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले संशोधन विधेयक तयार गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यो कार्य दलित मुद्दाका सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कार्यभारभित्र पर्छ । 

जिल्ला प्रशासनमा दलित ‘हेल्प डेस्क’ :  नेपाली समाज मनुवादी विचार र संस्कृतिबाट ग्रस्त हुँदै आएकाले सुरुमा बोल्दा ठिकै व्यवहार गरे पनि जब परिचयबाट दलित हो भन्ने थाहा भएपछि उनीहरूमाथि विभेदजन्य व्यवहार गरिन्छ । यो कुनै आरोप नभएर पंक्तिकार स्वयंले ठूलाबडा कहलाएका नेता, कर्मचारी वा सामान्य नागरिकबीच अन्तरघुलित हुँदा, सहकार्य गर्दा वा सामान्य भेटघाटमा व्यहोरेको र अनुभूत गरेको तीतो यथार्थ हो ।

नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवादी विचार र संस्कृति तथा सोहीअनुरूपको व्यवहारबाट अभ्यस्त हुँदै आएको हुनाले ‘बर्मा गए पनि कर्म सँगै’ भनेझैँ सो चेतना र व्यवहार अझै पनि समाजमा विद्यमान छ । त्यसैले, जिल्लाका सरकारी अड्डा, अदालत वा प्रहरी प्रशासनभित्र पनि यस्ता विभेदजन्य व्यवहार अझै कायमै छन् । जसको परिणाम दलित समुदायले जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा समेत थुप्रै खालका विभेद र सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । तसर्थ, चेतनाका हिसाबले पनि र खर्चबर्चको हिसाबले पनि निकै कमजोर दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरणका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘दलित हेल्प डेस्क’को स्थापना गरिनु अत्यावश्यक छ । यसमा गृह मन्त्रालयले विशेष पहलकदमी लिनु जरुरी छ । 

प्रहरी प्रशासनभित्र दलितमैत्री संरचना :  नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र जातीय विभेदजन्य कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गरिसकेको छ । तर, त्यस दलित सेललाई छुट्टै संरचनासहित स्रोत, साधनको चाँजोपाँजो भने मिलाइएको छैन । कुनै पनि काममा जनशक्ति खटन–पटन गर्दा जुन कामका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यो जनशक्तिलाई सोहीअनुरूप तालिम, प्रशिक्षण र सेवा–सुविधा पनि दिइनुपर्छ । राज्य सबै वर्ग, जाति र समुदायको अभिभावक पनि हो । त्यसैले, प्रहरी प्रशासनभित्र गठन गरिएको दलित सेलमा आवश्यक नयाँ दरबन्दी कायम गरी सो जनशक्तिलाई संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएका दलित अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, दलित उत्पीडनका विभिन्न स्वरूप र मनोविज्ञानबारे तालिम दिनेजस्ता महŒवपूर्ण विषयबारे प्रशिक्षण दिइनुपर्छ । 

प्रहरी प्रशासन अपराधको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अंग भएकाले यसले दलित समुदायको समग्र अधिकार, भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, उत्पीडनको मनोविज्ञान र स्वरूप आदिबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । किनकि, दक्षिण एसियाली समाजमा दलितमाथि उत्पीडन विशिष्ट खालको रहँदै आएको छ । त्यसकारण नेपाल प्रहरीको वार्षिक क्यालेन्डर तय गर्दा कम्तीमा तीन दिन सबै प्रहरी जनशक्तिलाई दलित अधिकारका विषयमा तालिम दिने गरी क्यालेन्डर तयार गरिनुपर्छ । जसबाट अपराधमा संलग्न नछुटून् र निर्दोष व्यक्ति सजायको भागिदार नबनून् भन्ने न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लागू गर्न सकियोस् । यसमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । 

अन्त्यमा, दक्षिण एसियाकै विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको दलित समुदायमाथि जबर्जस्ती थोपरिएको छुवाछुत, जातीय विभेद र समग्र क्षेत्रमा बहिष्करणको समस्या दलित समुदायको समस्या नभई राज्यको गम्भीर समस्या हो । विश्वमा मानव विकास र सभ्यताका हिसाबले पनि आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा छुवाछुत र जातीय विभेद हुनु लाजमर्दो स्थिति हो ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, दलित समुदायमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा राज्य स्वयंले नै विगतमा सुनियोजित तरिकाबाट बहिष्करण गर्दै असमावेशिताको नीति अवलम्बन गरिएको तथ्यप्रति पश्चात्ताप गरी आत्मसातीकरण गर्दै वर्तमान प्रचण्ड सरकारले यो समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक महत्वको नीति र कार्यक्रम अघि सार्न आवश्यक छ ।

यसैको अंशका रूपमा गृह मन्त्रालयले माथि उल्लेख गरिएका कानुनी संशोधन, संरचनागत, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका निर्णय गरेर दलित मुद्दामा आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षको दबाब, खबरदारी र संघर्ष पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसमा सबै पक्ष गम्भीर बन्न आवश्यक छ । 
(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका फ्रयाक्सन इन्चार्ज हुन्)