विपक्षी सात दलको एजेन्डा : सदन धकेलेर ल्याएको अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने 

विपक्षी सात राजनीतिक दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्यमाथि संसद्मा प्रश्न उठाउने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र आम जनता पार्टी (आजपा) बैठकले सदन धकेलेर ल्याएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउने निर्णय गरेको हो ।

संसद् बोलाउने वेलामा अध्यादेश ल्याउनु गलत मनसाय रहेको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई स्विकार्न सक्ने अवस्था नरहेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । 

‘सरकारले सदन बोलाउने वेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्यायो, यो प्रक्रियाको हिसाबले नै बेठिक छ । सँगसँगै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’

अध्यादेश आवश्यक नभएको विषय संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै उठाउने एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रिय सभा दलका नेता डा. बेदुराम भुसालले बताए । उनले भने, ‘संसद् बैठक धकेलेर विधेयक ल्याउन आवश्यक थिएन । संसदीय नियमअनुसार विरोधको सूचना दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । विरोधको सूचना नदिएको अवस्थामा पास कि फेल भन्ने हुन्छ । तर, विरोधको सूचना दिएपछि त्यो आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ,’ उनले भने । 

सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्नेमा पनि विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् । ‘संसद्मा व्यवस्थित रूपमा जनताका सरोकारलाई उठाउनेबारेमा एकमत बनेको छ । सुशासनदेखि जनजीविकासम्मका विषय सशक्त रूपमा उठाउनेछौँ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘जनताका आवाज सदनमा गम्भीर ढंगले उठाउँछौँ ।’ बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचारलगायतका विषय विपक्षी दलहरूले उठाउने तयारी गरेका छन् । सरकारविरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने चेतावनी पाण्डेले दिए ।

मधेशकेन्द्रित आठ दल संसद्मा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने, एजेन्डा तय गर्न कार्यदल गठन
मधेशकेन्द्रित ८ दलले संसद्मा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकाल्दै सहकार्यका लागि साझा एजेन्डा तय गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय मुक्ति, जनता प्रगतिशील र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले प्रत्येकबाट एक–एक सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेका हुन् । 

कार्यदलमा जसपाबाट इस्तियाक राई, जनमतबाट शरदसिंह यादव, जसपा नेपालबाट मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्तिबाट केशव झा, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र तमलोपाबाट ब्रजेश सिंह सदस्य छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए । कार्यदलले साझा एजेन्डाका मस्यौदा तय गर्ने उनले बताए । ‘कार्यदलले साझा एजेन्डा तय गर्छ । हामी संसद्मा पनि साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन्छौँ,’ झाले भने ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐनलगायत समसामयिक विषयमा पनि साझा धारणा बनाएर जाने समझदारी बनेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘बैठकमा विचार राख्ने साथीहरूले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गलत रहेको बताउनुभयो । त्यसमा साझा धारणा बनाएर संसद्मा विरोध गर्ने समझदारी छ । कार्यदलले साझा धारणा बनाउँछ,’ सुमनले भने, ‘संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐनदेखि जनजीविकाको विषयसम्म समान धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ ।’ कार्यदलको बैठक नियमित बस्ने र संसद्मा पनि समान ढंगले प्रस्तुत हुने सुमनले बताए । मोर्चाको नाम केही दिनमै कार्यदलले नै टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । 

बैठकमा जसपाबाट रेणु यादव, जनमतबाट शरदसिंह यादव, जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव, रामकुमार शर्मा र मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी र गंगा चौधरी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्तिबाट रामनरेश राय, केशव झा र सन्तोष मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सब्बिर हुसैन र तमलोपाबाट वृशेषचन्द्र लाल र विजय सिंह सहभागी थिए । मधेशकेन्द्रित दल विभाजित हुँदा एजेन्डा कमजोर बनेको ठहर नेताहरूको छ ।