प्रहरी विधेयकः आइजिपी नियुक्तिमा ज्येष्ठताभन्दा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा ज्येष्ठताभन्दा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। संसद् पुगेको प्रहरी विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई जोड दिइएको छ। 

यसअघिको प्रहरी ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा ज्येष्ठतालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो। अहिलेको विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ। 

प्रहरी अधिकारीहरू भने यस्तो प्रावधानले आइजिपी नियुक्तिमा थप चलखेल बढाउने बताउँछन्। ‘कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको मूल्या‌ंकन गर्ने वस्तुगत प्रणाली छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण कार्यक्षमताको नाममा ज्येष्ठ अधिकृतलाई पन्छाएर आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने सम्भावना हुन्छ।’ 

विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअगावै कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ।’  हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गर्ने उल्लेख छ। ज्येष्ठताको प्रावधानलाई पछि राख्नुको उद्देश्य नै प्रतिस्पर्धीमध्ये सोसुकैलाई छान्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रणाली छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव दुवै संगठनले गरेकोमा अस्वीकृत भएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार संसदमा पठाएको प्रहरी विधेयकमा एआइजी वा डिआइजीमध्येबाट सीधै बढुवा गर्ने प्रावधान छ। 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए। पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो। यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रिया आफूअनुकूल नहुने भएपछि सरकारले पुरानै व्यवस्था राखिएको छ। 

साथै, रिक्त हुनेभन्दा एक महिनाअघि नै बढुवा गर्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ। विधेयकमा ‘सामान्यतया बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअगावै’ भन्ने शब्द राखिएको छ। 

विधेयकको प्रावधान-

हालको प्रावधान -