अवैध कित्ताकाट र प्लटिङको सिफारिस नगर्न उपत्यकाका स्थानीय तहलाई पत्राचार 

अवैध कित्ताकाट र प्लटिङको सिफारिस नगर्न उपत्यकाका २० स्थानीय तहलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ । स्वीकृति नलिई अवैध कित्ताकाट गरे कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ । 

मापदण्डविपरीत जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्न÷नगराउन भन्दै प्राधिकरणले गत पुस मसान्तमा उपत्यकाका दुई महानगर, १८ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकासहित २५० भन्दा बढी वडामा पत्राचार गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, नियमावली र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी कित्ताकाट र प्लटिङ सिफारिस नगर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सहरी विकास मन्त्रालयसमेतलाई यसको बोधार्थ दिएको छ । 

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को १३ (६)(१) र १३(६)(५) मा योजना अनुमति दिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको कम्तीमा १५ प्रतिशत बाटोका लागि र कम्तीमा पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याइएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो मापदण्ड पालना नभएको बताइन्छ । 

व्यवस्थित बस्ती योजना र नियमनको अभावमा काठमाडौं उपत्यकाको स्वरूप कुरूप बनेकाले अवैध कित्ताकाट र प्लटिङ रोक्न खोजिएको प्राधिकरणको दाबी छ । जथाभावी जग्गा प्लटिङ र त्यसमाथि बनेका मनलाग्दी व्यावसायिक एवं आवासीय संरचनाले सहरी सौन्दर्यमा असर गरेको र प्राकृतिक विपत्ति पनि निम्त्याएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अवैध रूपमा कुनै व्यक्ति, संस्था, डेभलपर्स कम्पनीबाट प्लटिङ गरेको पाइए उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्राधिकरणको तयारी छ । 

प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतका अनुसार हालसम्म न्यून संख्याका अपार्टमेन्ट, होटेल, सामूहिक आवास र सामुदायिक अस्पताललगायतले मात्र प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएका छन् । ‘कुनै पनि जग्गामा प्लटिङ गर्दा, भवन बनाउँदा प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, बैंक, होटेल, अस्पताललगायतका संरचना बनाउँदासमेत योजना अनुमति नलिएको देखिएको छ । योजना अनुमति नलिएका अवैध प्लटिङ र संरचनामा बैंकले पनि लगानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्यबाट लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्छ ।’ 

खुला क्षेत्र नछाडी गरिएको निर्माणले राज्यले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक जग्गासमेत हानिनोक्सानी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई बिक्री–वितरण गर्न राखिएका घडेरी तथा संरचना कानुनसम्मत नहुने हुँदा पछि पर्न सक्ने कानुनी झमेलाप्रति सचेत रहन पनि प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, नियमावली र मापदण्डका व्यवस्था तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आदेशबमोजिम सहरी बस्ती व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको, तर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । 

सहरी बस्ती विकास र योजनामा प्राधिकरणले काम गर्छ । कानुनले नै यसलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ । योजना अनुमति प्रदान गरेबापत प्राधिकरणले शुल्क लिन्छ ।

ऐन, नियमावली र मापदण्डले व्यवस्था गरेविपरीत भएका अवैध प्लटिङ रोक्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत वर्ष निर्णय गरेको थियो । १२ माघ ०८० को बैठकबाट स्थानीय पालिका, सम्बन्धित नापी एवं मालपोत कार्यालयसमेतको सहयोगका आधारमा अनधिकृत प्लटिङ क्षेत्र यकिन गरी उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण एवं कित्ताकाटमा रोक लगाई सम्बन्धित पक्षलाई योजना अनुमतिको दायराभित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणको मौन स्वीकृति र स्थानीय तहले लत्तो छाडे
व्यवस्थित बस्ती विकास र योजनाबद्ध सहरीकरण निर्माणको जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणकै हेलचेक्र्याइँले काठमाडौं उपत्यका कुरूप बनेको छ । कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गरी कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले खुकुलो गरिदिँदा अव्यवस्था मौलाएर गएको छ । आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट च्युत भएर प्राधिकरण पछिल्लो समय टोलका साना योजना र ठेक्कापट्टामा रमाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र व्यवस्थाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो । तर, स्थानीय तहहरूले समेत योजनाबद्ध बस्ती विकासमा लत्तो छाडिदिएका छन् । यसैको फाइदा उठाएर उपत्यकामा जथाभावी जग्गा प्लटिङ र संरचना निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल स्थानीय तहले अवैध कित्ताकाट र बस्ती योजनालाई प्रवद्र्धन गरेको तथा यसमा नापी र मालपोतको पनि मिलेमतो रहेको बताउँछन् । 

प्राधिकरणको पत्रपछि मालपोत र नापीको काम प्रभावित 
प्राधिकरणको पत्राचारपछि मालपोत र नापीबाट भइरहेका नियमित कित्ताकाटसमेत प्रभावित भएपछि सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसबारे छलफलसमेत भएको छ । भूमिसुधारसचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण, नापी र मालपोत विभागका प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले प्राधिकरणको पत्रले मालपोत र नापीबाट भइरहेका नियमित कित्ताकाटसमेत प्रभावित भएकाले प्राधिकरणको बैठकमा पुनः छलफल गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।