सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध बढ्दो : विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्ति राख्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउने गरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्ने क्रम बढिरहेको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ–संगठनदेखि राजनीतिक दल तथा नेताहरूले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने गरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिहीबार नेपाल प्रेस युनियनले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने नाममा विधेयकले आमनागरिकको संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपाले बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने विधेयक पारित गर्न खोजेर सरकारले लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । 

‘सरकारले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरिए पनि विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने गरी राखिएका प्रावधानप्रति प्रेस युनियन आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारलाई आधार बनाएर फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास रहेको युनियनको ठहर छ । ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियन्त्रणमुखी बनाइनुहुँदैन । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने नाममा विधेयकले आमनागरिकको संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको युनियनको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा न्यायिक परीक्षणविना नै दण्डित गर्ने व्यवस्थाले विधेयकप्रति सशंकित बनाएको युनियनले जनाएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघसहित प्रेससम्बद्ध विभिन्न संघ–संगठनले पनि विधेयकको विरोध गरिसकेका छन् । 

रास्वपाले पनि विधेयकका प्रावधानहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चारको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रूपमा सामाजिक सञ्जालको औचित्य बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा संख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।’

रास्वपाले हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुने भए पनि कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गमा निर्देश गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पु¥याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन,’ उसले भनेको छ । 

त्यस्तै, मधेसका आठ राजनीतिक दलले पनि विधेयकप्रति आपत्ती जनाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको आठ दलको संयुक्त बैठकले विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनभन्दा निण्न्त्रण गर्नेगरी ल्याएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनेछौं,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष झाले भने । 

एमाले कार्यवाहक महासचिवले गराए ध्यानाकर्षण : सरकारले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद बढाओस्

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना बढिरहेका वेला एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि मात्र विधेयकलाई संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि बताए । 

‘विधेयकमा थप छलफल गर्दै जान सकिन्छ, सजाय बढी भए घटाउन सकिन्छ । सार्वभौम संसद्ले नै त्यो काम गर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्छु– त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा पत्रकार महासंघसहित प्रेससम्बद्ध संगठनहरूसँग संवाद गरियोस्, सरोकारवालाहरूको पर्याप्त प्रतिक्रिया पनि लिइयोस्, उपभोक्ताहरूबाट पनि प्रतिक्रिया लिएर मात्र अन्तिम रूप दिइयोस्,’ ज्ञवालीले भने ।

तर, सामाजिक सञ्जालबाट हुने भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रभावलाई नियमन गर्न संसारभरि नियमनको प्रबन्धसहितको उपाय अवलम्बन गरिएकाले नेपालले मात्र केही पनि गर्नुहुँदैन भन्ने तर्कबाट लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ– खासगरी विश्वले नै मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको चुनौतीसँग जुध्नका लागि विभिन्न खालको नियमनको प्रबन्धसहितका उपाय अवलम्बन गरेका छन् । यसरी संसारका अरू देशहरूले नियमनको उपाय अवलम्बन गर्न हुने, तर नेपालले केही पनि नियमन गर्नुहुँदैन भन्ने कुराले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन,’ उनले भने । 

ज्ञवालीले एमाले आलोचनात्मक चेतसहितको स्वतन्त्रताको पक्षमा भए पनि निराशा फैलाउने, खालि निन्दा र भत्र्सना मात्रै गर्ने तथा देश, समाज र नागरिकलाई परपीडा दिने स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको बताए । ‘हामीले ३० वर्ष लामो पञ्चायती तानाशाही झेलेर आयौँ । हाम्राबिचमा गोलघरभित्र १४ वर्ष जेल बिताएर आएको नेता नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । सुगालाई पिँजडाभित्र पखेटा कुँजाएर बस्नुपर्दाको पीडा थाहा भएजस्तै स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्छ कि भन्ने रत्तिभर विश्वास नगर्न आग्रह गर्छु,’ ज्ञवालीले भने ।