Skip This
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न माग
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार
  • Friday, 15 November, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार o९:४३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार o९:४३:oo

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन)सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मिडिया लयर्स एसोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन)सम्बन्धी विधेयक’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकार भएकासँग छलफल र परामर्श गरी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यसमा केही कमीकमजोरी भए सरोकार भएकासँग छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

कोइरालाले कानुन बनाउँदा सरोकार राख्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता जरुरी रहेको औँल्याउँदै बनाइएका कानुन संविधानसँग बाझिएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई पूर्णपालना गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा सबैको भावना समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा आएका वेला आफ्नोतर्फबाट खेल्ने भूमिकामा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले कुनै पनि कानुनको मस्यौदा बनाउँदा संविधानको मर्मविपरीत गर्न नहुने उल्लेख गरे । एमाले सांसद सुनिता बरालले मस्यौदामा अपुग भएका विषयमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यसबारे नेतृत्वको ध्याकर्षण गराउने बताइन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न नियमन जरुरी रहेको औँल्याए । 

पत्रकार तारानाथ दाहालले मस्यौदामा धेरै कुराहरू छुट भएकाले पुनर्लेखनको विकल्प नभएको भन्दै तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता ल्याएर विज्ञसहितको समूह बनाई पुनः मस्यौदा लेखन गर्न जरुरी रहेको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले सरोकार राख्ने निकायसँग नसोधी कानुन ल्याउन नहुने बताउँदै कानुनका मस्यौदा संविधानविपरीत हुन नहुनेमा जोड दिए ।