लाइन काट्न आउने प्राधिकरण कर्मचारीलाई सर्वसाधारण ग्राहकको चेतावनी– उद्योगीबाट अर्बौँ बक्यौता उठाएपछि मात्रै हामीसँग महसुल माग्न आउनू
सरकारकै संरक्षणमा उद्योगीले अर्बौँ विद्युत् महसुल नतिरेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । दुई–चार सय महसुल पनि बुझाउन नसक्ने विपन्न उपभोक्ताको लाइन काट्ने, तर सम्पन्न उद्योगीहरूलाई भने सरकारकै पहलमा पटक–पटक छुट दिइरहने भेदभावपूर्ण व्यवहार स्वीकार्य नहुने भन्दै ठाउँ–ठाउँका उपभोक्ता विरोधमै उत्रिन थालेका हुन् ।
रूपन्देही, संखुवासभा, सिराहालगायत जिल्लामा स्थानीयले प्राधिकरण कर्मचारीलाई मिटर रिडिङमा अवरोध मात्रै गरेका छैनन्, रूपन्देही देवदहका स्थानीयले त उद्योगीको बक्यौता नउठाएसम्म महसुल नतिर्ने भन्दै सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि राँकेजुलुस निकाल्नेसम्मका विरोध कार्यक्रम गरेका छन् । संखुवासभामा लाइन काट्न गएका कर्मचारीमाथि कुटपिट नै भएको छ । त्यस्तै, सिराहाको माडरमा महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्दा कर्मचारीलाई स्थानीयले ११ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएका छन् । पुनः लाइन जोडेपछि मात्रै छाडिदिएका छन् ।
उद्योगीलाई बक्यौता असुल नगरी पटक–पटक लाइन जोडिएका घटनामा सर्वसाधारण ग्राहकले खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘उद्योगीसँग अर्बाैँ रुपैयाँ बक्यौता नउठाउने, लाइन काटे पनि जोडिहाल्ने, हामीलाई भने दुःख दिने भन्दै सर्वसाधारण उपभोक्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘लाइन काट्दा, मिटर रिडिङ गर्न जाँदा हाम्रा कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार हुन थालेको छ ।’
गत ८ कात्तिकमा विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका कर्मचारी महसुल नतिरेको भन्दै रोहिणी गाउँपालिका बैकुण्ठपुरस्थित एक सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न गए । तर, ठुला उद्योगलाई वर्षौँदेखि अर्बौँ छुट दिइरहने, दुई–चार सय बक्यौता हुने सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न आउने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरे । पहिले उद्योगीसँग बक्यौता उठाएर आउन भन्दै विरोध गरेपछि प्राधिकरणको टोली लाइन नकाटी फर्कियो । भोलिपल्ट प्रहरी सुरक्षासहित गएर उक्त ग्राहकको घरमा लाइन काटेको थियो ।
उद्योगीसँग बक्यौता असुल नगरेको भन्दै रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिका– ७ का स्थानीयले भदौको सुरुका दुई साता प्राधिकरण कर्मचारीलाई आफ्ना घरमा मिटर रिडिङ नै गर्न दिएनन् । स्थानीयले ‘जनपक्षीय संयुक्त संयन्त्र’ नामक एक संगठन नै बनाएर अभियान चलाएका हुन् । उक्त समूहले ३२ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीको बक्यौता असुल नभएसम्म आफूहरूले पनि महसुल नतिर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने महसुल नतिर्दासम्म हामीले पनि विद्युत् महसुल उतिर्ने घोषणा गर्दछौँ । त्यसैले, विद्युत् प्राधिकरणलाई मिटर रिडर नपठाउन पनि अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । ज्ञापनपत्रलाई खेलाँची ठाने सशक्त आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट निम्तिने घटनाको जिम्मेवार सरकार हुने समूहको चेतावनी थियो । त्यसपछि मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले फिल्डमा जान नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको बुटवल वितरण केन्द्रमा पत्र नै पठाएका थिए । प्रशासनले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थानीयले २६ भदौमा देवदहमा राँकेजुलुससमेत निकालेको थियो ।
१४ साउनमा संखुवासभाको खाँदबारी वितरण केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय एक ग्राहकको घरमा लाइन काट्न गए । बक्यौता नतिरेर कालोसूचीमा परेको अर्को ग्राहकलाई आफ्नोबाट विद्युत् दिएको भन्दै उक्त ग्राहकको घरमा लाइन काट्न कर्मचारी गएका थिए । तर, स्थानीयले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन नसक्ने, तर साना उपभोक्तालाई दुःख दिने भन्दै कर्मचारीलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेर लखेटे । अहिले भने ती ग्राहकले बक्यौता तिरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिराहा नगरपालिकाको माडरमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको घरमा लाइन काट्ने सिराहा वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई १६ साउनमा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए । केही घरमा लाइन काटेर छोटु यादवको घरमा काट्न लाग्दा स्थानीयले एकाएक कर्मचारीको टोलीलाई घेरेका थिए । ठुला उद्योगले बक्यौता नतिरे पनि लाइन जोडिदिने, तर सर्वसाधारणलाई पेल्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बने । बिहान १० बजेतिर नियन्त्रणमा राखिएका कर्मचारीलाई लाइन पुनः जोडिदिएपछि राति ९ बजेतिर मात्रै छाडिदिएका थिए ।
सिराहाकै मिर्चैयामा २४ साउनमा प्राधिकरणको टोली बक्यौता नतिरेका ग्राहकको घरमा लाइन काट्न गएको थियो । तर, सचेत नागरिक तथा युवा समूह, मिर्चौया नामको स्थानीय समूहले पनि उद्योगीको अर्बौ बक्यौता उठाउन छाडेर किन सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न आएको भन्दै अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि टोली त्यसै फर्किएको थियो । सोही समूहले सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै सिराहा वितरण केन्द्रमा पत्रसमेत लेखेको थियो । ‘गरिब जनताको थोरै बक्यौता हुँदा पनि बिजुली तुरुन्त काटिन्छ, तर राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्ति र ठुला कम्पनीलाई अर्बौँ बक्यौता हुँदा पनि विद्युत् दिइन्छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार स्वीकार्य छैन ।’
मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई शुल्क लाग्दैन । तर, उनीहरूले न्यूनतम ३० रुपैयाँ शुल्क भने तिर्नुपर्छ । त्यो शुल्क तिर्न नसक्ने ग्राहकको घरमा पनि प्राधिकरणले विद्युत् काट्दै आएको छ । तर, वर्षौँदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अर्बाैँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्दा बक्यौता असुल नहुँदै सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिने गरेको छ ।
कर्णालीमा पनि अवरोध
कर्णालीमा पनि बक्यौता नतिर्ने घरमा लाइन काट्न जाँदा अवरोध भएको छ । विगतमा लाइन काट्दा गुनासो नगर्ने उपभोक्ताहरूले अहिले असन्तुष्टि पोख्न थालेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियैत यादवले बताए । ‘दसैँ–तिहार भर्खर सकिएकाले अहिले त लाइन काट्ने अभियान अघि बढेको छैन । तर, भदौमा बक्यौता नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानका क्रममा स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । ठुला उद्योगीलाई छुट दिनुहुन्छ, हामी सर्वसाधारणलाई दुःख दिनुहुन्छ भन्दै धेरै गुनासो गर्नुभयो । कहीँकतै हल्काफुल्का अवरोध पनि भयो । विगतमा यस्ता गुनासा र समस्या हुँदैनथे,’ उनले भने । त्यस्तै, सुर्खेत वितरण केन्द्रका अशोक लोहनीले पनि पछिल्लो समय लाइन काट्न जाँदा विभिन्न अवरोध आउने गरको बताए ।
निरुत्साहित हुँदै प्राधिकरण कर्मचारी
पछिल्लो समय प्राधिकरणका कर्मचारी बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न निरुत्साहित भएका छन् । बिल जारी भएको ६० दिनमा महसुल असुल नभएमा प्राधिकरणका कर्मचारीले नियमतः सिधै ग्राहकको लाइन काट्न सक्छन् । समय–समयमा बक्यौता असुल गर्न बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने अभियान अघि बढाइन्छ । बक्यौता नतिरेमा ग्राहकमाथि हुने पहिलो कानुनी कारबाही नै यही हो । तर, पछिल्लो समय लाइन काट्दा ग्राहकबाट अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पछिल्लो समय ग्राहकहरूको घरमा लाइन काट्न नसकिएको वितरण केन्द्रका अधिकारीको गुनासो छ । ‘उद्योगीबाट बक्यौता उठाउनुहुन्न, हामी सर्वसाधारणलाई थोरै बक्यौता हुँदा पनि दुःख दिन आउनुहुन्छ भन्दै ग्राहकबाट गुनासो र अभद्र व्यवहार हुन थालेको छ । अहिले प्राधिकरणका कर्मचारी लाइन काट्ने विषयमा निरुत्साहित भएका छन्,’ प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख हरि पाण्डेले भने, ‘अहिले ग्राहककोमा लाइन काट्न पनि सहज छैन । धेरै नै मिहिनेन गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय हामीले ग्राहकको लाइन काट्न करिब छाडेका छौँ ।’
विद्युत्को महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ११ देखि ३१ भदौसम्म २१ हजार तीनजना सर्वसाधारण ग्राहकको घरमा विद्युत् काटेको थियो । ती ग्राहकको ४० करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काटिदिएको थियो । तर, चालू आवको एकीकृत तथ्यांक भने प्राधिकरणले तयार पारिसकेको छैन । प्राधिकरणले गत आव ०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार २७५ ग्राहकको लाइन काटेको थियो । त्यसअघि ०७९/८० मा एक लाख ७० हजार १४७ ग्राहकको विद्युत् कटौती गरिएको थियो ।
लाइन काट्न जाँदा प्राधिकरण कर्मचारीकै विरुद्धमा उत्रिन थाले सर्वसाधारण उपभोक्ता
उद्योगीको महसुल असुल नभएसम्म आफूले पनि बक्यौता नतिर्ने भन्दै रूपन्देहीमा सिडिओलाई पत्र, राँकेजुलुससहित प्रदर्शन
उद्योगीसँग बक्यौता असुल नगरेको भन्दै रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका– ७ का स्थानीयले भदौको सुरुका दुई साता प्राधिकरण कर्मचारीलाई आफ्ना घरमा मिटर रिडिङ नै गर्न दिएनन् । स्थानीयले ‘जनपक्षीय संयुक्त संयन्त्र’ नामक एक संगठन नै बनाएर अभियान चलाएका हुन् । उक्त समूहले ३२ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीको बक्यौता असुल नभएसम्म आफूहरूले पनि महसुल नतिर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने महसुल नतिर्दासम्म हामी पनि विद्युत् महसुल उतिर्ने घोषणा गर्दछौँ । त्यसैले, विद्युत् प्राधिकरणलाई मिटररिडर नपठाउन पनि अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख थियो । पत्रलाई खेलाँची ठाने सशक्त आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट निम्तिने घटनाको जिम्मेवार सरकार हुने समूहको चेतावनी थियो । त्यसपछि मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले फिल्डमा जान नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको बुटवल वितरण केन्द्रमा पत्र नै पठाएका थिए । प्रशासनले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थानीयले २६ भदौमा देवदहमा राँकेजुलुससमेत निकालेका थिए ।
रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थानीयले लाइन काट्न नदिएपछि प्राधिकरण कर्मचारीलाई चाहियो प्रहरीको सुरक्षा
८ कात्तिकमा भैरहवा वितरण केन्द्रका कर्मचारी रोहिणी गाउँपालिका वैकुण्ठपुरस्थित एक सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न गए । तर, ठुला उद्योगलाई वर्षौँदेखि अर्बौँ छुट दिइरहने, दुई–चार सय बक्यौता हुने सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न आउने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरे । उद्योगीसँग बक्यौता उठाएर मात्र आउन भन्दै विरोध गरेपछि प्राधिकरण टोली लाइन नकाटी फर्कियो । भोलिपल्ट प्रहरीसहित गएर उक्त ग्राहकको लाइन काटेको थियो ।
महसुल नतिरेपछि लाइन काट्न गएका कर्मचारीमाथि संखुवासभामा कुटपिट
१४ साउनमा संखुवासभाको खाँदबारी वितरण केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय एक ग्राहकको घरमा लाइन काट्न गए । बक्यौता नतिरेर कालोसूचीमा परेका अर्का ग्राहकलाई आफ्नोबाट विद्युत् दिएको भन्दै उक्त ग्राहकको घरमा लाइन काट्न कर्मचारी गएका थिए । तर, स्थानीयले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन नसक्ने, साना उपभोक्तालाई भने दुःख दिने भन्दै कर्मचारीलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेर लखेटेका थिए ।
लाइन काट्दा कर्मचारी ११ घण्टासम्म नियन्त्रणमा, पुनः जोडेपछि मात्रै छाडिए
सिराहा नगरपालिकाको माडरमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको घरमा लाइन काट्ने सिराहा वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई १६ साउनमा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए । केही घरमा लाइन काटेर छोटु यादवकोमा काट्न लाग्दा स्थानीयले एकाएक कर्मचारीलाई घेरेका थिए । ठुला उद्योगले बक्यौता नतिरे पनि लाइन जोडिदिने, तर सर्वसाधारणलाई पेल्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बने । बिहान १० बजेतिर नियन्त्रणमा लिइएका कर्मचारीलाई लाइन पुनः जोडिदिएपछि राति ९ बजेतिर मात्रै छाडिदिएका थिए ।
सिराहाकै मिर्चैयामा पनि लाइन काट्न गएको टोलीमाथि स्थानीयको अवरोध
सिराहाकै मिर्चैयामा २४ साउनमा प्राधिकरणको टोली बक्यौता नतिरेका ग्राहकको घरमा लाइन काट्न गएको थियो । तर, सचेत नागरिक तथा युवा समूहले उद्योगीको अर्बौँ बक्यौता उठाउन छाडेर किन सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्न आएको भन्दै अवरोध गरेपछि टोली त्यसै फर्किएको थियो । पछि सोही समूहले सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै सिराहा वितरण केन्द्रलाई पत्र नै लेख्यो । ‘गरिबको थोरै बक्यौता हुँदा पनि बिजुली तुरुन्त काटिन्छ, तर राजनीतिक पहुँचवाला र ठुला कम्पनीलाई अर्बौँ बक्यौता हुँदा पनि विद्युत् दिइन्छ, यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार स्वीकार्य छैन,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
नियमित महसुल संकलन नै घट्न थाल्यो : कुलमान
अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको संरक्षणमा सरकार नै उभिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले पनि नियमित महसुल तिर्न छाडेका छन् । जसका कारण महसुल संकलन नै घट्न थालेको छ । पछिल्ला समय नियमित महसुल संकलनको अनुपातमा कमी आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘पहिला एक महिनामा जति बिल जारी हुन्थ्यो । त्यसको ९५ देखि ९९% सम्म महसुल नियमित समयमै (बिल जारी भएको १५ दिनभित्र) असुल हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो अनुपात ८५% मा सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले बक्यौता तिर्न पटकपटक अटेर गरेपछि सर्वसाधारणले पनि नियमित महसुल तिर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् ।’
सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख अशोक लोहनीले पनि महसुल संकलनमा कमी आएको बताए । ‘हाम्रो केन्द्रमा पहिला बक्यौतासहित महसुल संकलन अनुपात मासिक १४०% सम्म हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय मासिक महसुल संकलन अनुपात ८८% हाराहारी मात्रै छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सिराहा वितरण केन्द्रका प्रमुख वासुकीनाथ झाले पनि उद्योगीले बक्यौता नतिर्दा सर्वसाधारणले समेत महसुल तिर्न आनाकानी गर्न थालेको बताए । ‘उद्योगीले बक्यौता नतिर्दाको असर सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने नियमित महसुलमा पनि परेको छ । यसअघि हाम्रो विद्युत् महसुल संकलन अनुपात शतप्रतिशतजस्तै हुन्थ्यो । अहिले मासिक ८०% मात्रै संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।