कास्की जिल्ला अदालतको इजलासमा लामिछानेले भने– वास्तविक सहकारीपीडितले न्याय नपाउने स्थिति देखिएको छ

सहकारीमा लागेका र आफूलाई सहकारी अभियन्ता  भन्नेले आफ्नो फसेको रकम, गाडी र जग्गा असुल गरिसकेको कुराहरू आएका छन् । अभियन्ताहरूले आफ्नो फसेको रकम विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता लिएपछि वास्तविक जो पीडित छन् उनीहरूले रकमसँगै न्याय नपाउने अवस्था मैले देखेको छु । पीडितले न्याय पाउने कुरामा सबै एक भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । अदालतबाट न्याय पाउने, तर पैसा नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले जो–जो दोषी छन्, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वास्तविक सहकारीपीडितले बचत रकम फिर्ता पाउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा उनले हाल सहकारीपीडितको आन्दोलन हेर्दा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने अवस्था देखिएको बताए ।

‘सहकारीमा लागेका र आफूलाई सहकारी अभियन्ता भन्नेले आफ्नो फसेको रकम, गाडी र जग्गा असुल गरिसकेका कुरा आएका छन् । अभियन्ताहरूले आफ्नो फसेको रकम विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता लिएपछि वास्तविक जो पीडित छन्, उनीहरूले रकमसँगै न्याय नपाउने अवस्था मैले देखेको छु,’ उनले भने, ‘पक्ष–विपक्षमा कुरा आएका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरामा सबै एक भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । नभए फैसला भए पनि वास्तविक पीडितले न्याय पाउन गाह्रो पर्ने अवस्था छ । अदालतबाट न्याय पाउने, तर पैसा नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले जो–जो दोषी छन्, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आवश्यक छ ।’

सभापति लामिछानेले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दागर्दै पनि राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण आफूलाई हिरासतमा राखिएको दाबी गरे । ‘मैले अनुसन्धान र छानबिनलाई सघाउँदै आइरहेको छु । त्यसैले मलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन, लामो समय अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राखिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण मलाई हिरासतमा राखिएको हो,’ उनले भने । 

लामिछाने बोल्नुभन्दाअघि सहकारीपीडितका तर्फबाट कृष्ण जैसीले इजलासमा आफ्नो कुरा राख्दै लामिछाने गृहमन्त्री भएका वेला प्रहरीले आफूहरूको उजुरी दर्ता नगरेको, उजुरी हराएको भनी दर्ता नगरिदिएको भनेका थिए । जवाफमा लामिछानेले आफूले त्यस्तो केही नगरेको र सहकारीका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनी आफूले निर्मम ढंगले सुरुदेखि नै अनुसन्धानलाई सघाएको बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि चौथोपटक म्याद थप भएको छ । म्याद थपका लागि उनलाई आइतबार प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा पेस गरेकोमा न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले १३ दिन म्याद थप गरेको हो । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भैरहेको छ । 

२ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी उनलाई प्रहरीले पोखरा ल्याएको थियो । त्यसपछि ४ कात्तिकमा पहिलोपटक ६ दिन, ८ कात्तिकमा दोस्रोपटक सात दिन र तेस्रोपटक २० कात्तिकमा १० दिन म्याद थप भएको थियो । तिहार बिदाका कारण तेस्रोपटक म्याद थप लम्बिएको थियो । 

लामिछानेसँगै प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी र अन्य दुईजनालाई समेत म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरेको थियो । लामिछानेलाई चौथो र जोशीलाई छैटौँपटक म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो । जोशीलाई प्रहरीले ६ असोजमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याएको थियो । उनलाई यसअघि पहिलोपटक पाँच, दोस्रोपटक सात, तेस्रोपटक २०, चौथोपटक सात र पाँचौँपटक १० दिन म्याद थप गरेको थियो । प्रहरीले गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका– ४ घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका– १५ खुमलटार बस्ने लीला पछाई तथा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि र गोर्खा गुप अफ कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालन एवं सेयरधनी रामबहादुर खनाललाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रास्वपाले नेतृत्वमा तत्काल लामिछानेको विकल्प नखोज्ने
रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म उनी नै पार्टी सभापति रहने बताएका छन् । ‘म आज यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ज्युँदो रहेसम्म उहाँ नै सभापति हो । कसले कार्यवाहक सभापति पाउँछ वा कसले पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो । उहाँ हिरासतमा रहनुहोला, जेलमा बस्नुहोला, तर रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै हो । उहाँले नै पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ,’ आइतबार पोखरामा आयोजित विरोध सभामा उनले भने । अर्यालले संसारमा जेलबाट निस्केको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका इतिहास रहेको भन्दै आफूहरू कहिल्यै विचलित नहुने बताए ।

आफूहरूले छिट्टै दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरेको जानकारी दिँदै उनले अब ध्यानपूर्वक राष्ट्रिय एजेन्डा राखेर आन्दोलन गर्ने बताए । आफूहरू सहकारीपीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म निरन्तर आन्दोलनमा लाग्ने उल्लेख गरे । सडक र सदन दुवैतिरबाट एकैपटक आफ्नो उपस्थिति देखाउने अर्यालले बताए । सभापति लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेसम्म पोखरा आन्दोलन जारी राख्ने उनले घोषणा गरे ।

रविमाथि चौथोपटक १३ दिन म्याद थप
४ कात्तिक (पहिलोपटक) : ६ दिन
(पक्राउ परेको दिन २ कात्तिकदेखि गणना)
८ कात्तिक (दोस्रोपटक) : ७ दिन
२० कात्तिक (तेस्रोपटक) : १० दिन 
(१५ कात्तिकमा म्याद थप गर्नुपर्ने भए पनि तिहार बिदाका कारण विलम्ब, १५ देखि नै गणना)
२५ कात्तिक (चौथोपटक) : १३ दिन