‘ठेकेदार’ ऊर्जा राज्यमन्त्रीले अलपत्र पारे सुर्खेतका १४ सडक

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका रामेछापबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ऊर्जा राज्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, उनको स्वामित्वको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनमाथि धमाधम कारबाहीको डन्डा चल्न थालेको छ । सडक र पुलको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दै आएको ‘क’ वर्गको कम्पनीलाई २३ कात्तिकमा मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । संखुवासभामा सडक अलपत्र पारेपछि सडक डिभिजन, तुम्लिङटारको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई कर्णाली सरकारले पनि चेतावनी दिएको छ । सूचनालाई बेवास्ता गरी कार्य सम्पन्न नगरेमा ठेक्का सम्झौताका सर्त र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने (सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने) चेतावनी पनि दिइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा १४ सडक अलपत्र पारेपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी ‘समयमै काम सक्न’ भनेको हो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार कान्छाराम कन्ट्रक्सनले वीरेन्द्रनगरस्थित १६ वटा सहरी सडक १२ करोड ९४ लाखमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो । तीमध्ये दुई सडक मात्र सम्पन्न भएका छन् । 

१४ सडक निर्माण पूरा नगरी अधुरो छाडिएको छ । १७ भदौँ ०७८ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण पूरा नगरी त्यसै छाड्दा सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्न समस्या भएपछि कम्पनीलाई सचेत गराइएको उनले बताए । ‘कुनै सडकको नाला मात्र निर्माण भएको छ । कुनै सडकमा ग्राभेल हालेर त्यसै छाडिएको छ । कतै कालोपत्रे गर्न तयारी गरेर अलपत्र पारिएको छ,’ निमित्त निर्देशक शाहीले भने, ‘अधिकांश सडक अलपत्र छाड्दा सवारी दुर्घटना हुने त भइ नै हाल्यो आउजाउ गर्नसमेत गाह्रो भएको छ ।’

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबिच भएको सम्झौता २० मंसिर ०८१ मा सकिँदै छ । जिम्मेवारी पाएको काम नसकेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ । बारम्बार लिखित पत्राचार गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘राजधानीको सडक निर्माणमा लापरबाही गरेपछि धेरैपटक पत्राचार गर्‍यौँ, तर निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएन । काम थाल्नुको साटो सम्पर्कविहीन भएर सडक लथालिंग बनाउने काम निर्माण कम्पनीले गरेका कारण सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाध्य भयौँ,’ शाहीले भने । 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाका सडक निर्धारित समयमा सक्न निर्देशनसमेत दिएको छ । कनिका छरेजस्तै सडकमा निर्माण सामग्री छरेर योजना अलपत्र पारेको छ । ‘म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदासमेत कार्य सम्पन्न गर्न अटेरी गरेकोप्रति निर्देशनालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउ दिन पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न परेको हो,’ उनले भने, ‘आफैँले पेस गरेको कार्यतालिकाअनुसारको प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसरता तथा चासो नदेखाएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्त कार्य सुरु गरी म्यादभित्र सम्पन्न गर्न सूचना जारी गर्न परेको हो ।’ 

त्यस्तै, कुइने, जामु, बाबियाचौर र जंगलघाटसम्मको सडकको निर्माणको ठेक्का पाएको जलजला निर्माण सेवा, घोराही–११, दाङको नाममा पनि निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । २२ मंसिर ०७८ मा सम्झौता भएको उक्त योजनाको दोस्रोपटक थपिएको म्याद पनि २५ चैत ०८१ मा सकिँदै छ ।

राज्यमन्त्री तामाङले सुर्खेतमा अलपत्र पारेका सडक
राज्यमन्त्री तामाङको कन्स्ट्रक्सनले डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर अगाडिको एक सय ८१ मिटर सडक निर्माण गर्न जिम्मा पाएको थियो, तर अहिलेसम्म नाला र सब बेसको काम भए पनि बेस राख्ने र कालोपत्रे गर्ने काम पूरै बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुई सय २५ मिटर लम्बाइ भएको खारखोली टेलिकम सडक निर्माण पनि अधुरो छ । उक्त सडकमा नाला र सब बेस निर्माण भए पनि कालोपत्रे हुन नसकेको निमित्त निर्देशक शाहीले बताए । उक्त कम्पनीले तीन सय ३४ मिटर लामो खारखोली हटलाइन सडक पनि बेस राखेर अधुरो छाडेको छ । सव बेस राखेर निर्माणको काम थालिए पनि कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । इत्राम खोला–जिल्ला प्रहरी कार्यालय चार सय मिटर सडकको दायाँतर्फ दुई सय सात मिटर र बायाँतर्फ दुई सय ९७ मिटर नाला निर्माण गरी बाँकी काम त्यसै छाडिएको छ । ‘उक्त सडकको करिब एक सय ५० मिटर क्षेत्रमा सब बेसको काम भएको छ,’ शाहीले भने ।

जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय जोड्ने ६ सय ३५ मिटर सडकमा नाला निर्माण गरी करिब दुई सय मिटरमा बेस राखिएको बताउँदै उनले तीन सय ५० मिटर सडकमा ग्राभेल मात्र बिछ्याइएको छ । 

राज्यमन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनीले ठेक्का दिने कार्यालय अगाडिको सडकसमेत अलपत्र पारेको छ । शाहीका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडीको दुई सय ४० मिटर सडकसमेत उक्त कम्पनीले अलपत्र पारेको छ । त्यसैगरी, बस्नेत नर्सरी–पुरानो वार्ड कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय–खारखोली एक सय ११ मिटर सडक, कालिञ्चोक–मिलनचोक तीन सय ८८ मिटर सडक, मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम सात सय ३० मिटर सडक र गण्डकी लाइन–मुख्य बजारभित्रको एक सय २० मिटर सडक पनि अलपत्र पारिएको छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले महिला छात्रावास–दैलेख रोड चार सय ४० मिटर सडक, लालुपाते उत्तर दुई मिटर सडकमा बेस राखे पनि कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।