भुक्तानी नपाउँदा लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा, निर्माणका काम ठप्प

लुम्बिनी प्रदेशमा भुक्तानीको समस्या र अवरोधले निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। १० महिनादेखि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबारदेखि सबै निर्माण कार्य रोकेर लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भुक्तानी नमिलेसम्म काम रोक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

लामो समययता भुक्तानी नपाउँदा आफूहरू आर्थिक संकटमा फसेको निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। चाडपर्वको मुखमा मजदुर तथा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी दिन नसक्दा विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य भएको उनीहरूको चेतावनी छ।

व्यवसायीहरूको गुनासो छ,‘भुक्तानीको अत्यधिक ढिलाइले गर्दा निर्माण कार्य नै रोकिएको छ,जसले परियोजनाको समग्र प्रगति प्रभावित बनाएको छ।’ यस विषयमा व्यवसायीहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितलाई विभिन्न मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

लुम्बिनीका संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री (अध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष), रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव, लुम्बिनी विकास कोषका परियोजना प्रमुखलाई पनि पत्र बुझाएका छन् ।

पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपन

लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीकोहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटकपटक मौखिक आश्वासन दिए पनि काम नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ। जसबाट गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ।मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको भनिए पनि, आन्तरिक विवाद र लापरबाहीका कारण कोषले भुक्तानी रोकिरहेको उनीहरूको दाबी छ । लुम्बिनी विकास कोषको आन्तरिक असक्षमता भुक्तानी प्रक्रिया ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीको तर्क छ ।

कोषले आफूहरूले प्रस्तुत गरेका बिलहरूको निवारण नगरेर प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यदि यो स्थिति जारी रहेमा परियोजनाहरू थप अवरोधमा पर्ने र निर्माण अवधि लम्बिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा असफलता

लुम्बिनी विकास कोषले ठेक्का अवधि एक वर्ष लम्ब्याए पनि त्यस अवधिमा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।यस्तो लापरबाहीले व्यवसायीहरूलाई ठूला कर्जाको बोझमा फसाएको र उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई नाजुक बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

बजेटको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का अवधि लम्ब्याउनु व्यवसायीहरूका लागि थप समस्या भएको छ । कोषले समयमा निर्णय लिन नसक्दा परियोजनाहरूको प्रगति ठप्प भएको छ ।

कानुनी बाध्यता र वित्तीय बोझ

नेपाल सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम  एकमहिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यदि भुक्तानी समयमा नदिइएमा व्यवसायीहरूले ढिला भुक्तानीको लागि ५ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछन् ।

भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनामा पर्ने असरले अन्ततः नेपाल सरकारमाथि वित्तीय बोझ पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसकारण, लुम्बिनी विकास कोषले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

परियोजनाहरूको भविष्यमा अन्योल

लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा चिनाइएको भए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले परियोजनाहरू संकटमा छन् । व्यवसायीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन र आन्तरिक विवादहरू समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

यदि कोषले समयमा भुक्तानी नगरेमा अहिले रोकको काम र बन्द गरेको कार्यालय नखोल्ने चेतावनी दिएका छन् ।उनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी र छरितो बनाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूको मागमा सुधार नगरिएमा, थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनीहरूले  चेतावनी दिएका छन् ।