Skip This
हङकङमा ‘देशद्रोही’ टी–सर्ट लगाएको आरोपमा १४ महिनाको जेल सजाय
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असोज ३ बिहीबार
  • Thursday, 19 September, 2024
रासस हङकङ
२o८१ असोज ३ बिहीबार १८:३६:oo
Read Time : < 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

हङकङमा ‘देशद्रोही’ टी–सर्ट लगाएको आरोपमा १४ महिनाको जेल सजाय

Read Time : < 1 मिनेट
रासस, हङकङ
नयाँ पत्रिका
२o८१ असोज ३ बिहीबार १८:३६:oo

हङकङका एक व्यक्तिलाई विरोध नारा लगाएको टी–सर्ट लगाएको आरोपमा सहरको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत देशद्रोही भएको भन्दै १४ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। 

२७ वर्षीया चू काई–पोङले सोमबार ‘देशद्रोही उद्देश्यका साथ काम गरेको’ भन्दै दोषी ठहर गरिएको हो। उनलाई सन् २०१९ मा सहरको विशाल र हिंसात्मक प्रजातन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित जुन १२ मा विरोधी वाक्यांश भएको टी–सर्ट र मास्क लगाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि सरकारले चयन गरेको मुख्य मजिस्ट्रेट भिक्टर सोले बिहीबार अदालतले अपराधको गम्भीरतामा व्यवस्थापिकाको दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताए।

‘अभियुक्तले देशमा अशान्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रतीकात्मक दिनको फाइदा उठाउनुभयो,’ सन् २०१९ को विरोधलाई उल्लेख गर्दै सोले भने।

बिहीबार एउटा छुट्टै मुद्दामा सोही मजिस्ट्रेटले सार्वजनिक बसको सिटमा विरोध नारा लेखेकोमा देशद्रोही दोषी ठहर गरेपछि एकजनालाई १० महिनाको जेल सजाय सुनाइयो। २९ वर्षीय चुङ मान–किटलाई जुनमा पक्राउ गरिएको थियो। उनले बसमा विरोधी नारा लेखेको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका थिए।  

देशद्रोही अपराध ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनअन्तर्गत सिर्जना गरिएको थियो, जुन सन् १९९७ मा समाप्त भयो। हङकङका अधिकारीहरूले सन् २०२० मा विरोध प्रदर्शनपछि यसलाई पुनर्जीवित नगरेसम्म यो कानुनलाई विरलै प्रयोग गरिएको थियो।

बेइजिङले सन् २०२० मा सरकारप्रतिको असहमति रोक्नका लागि सहरमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गर्‍यो र मार्चमा ‘धारा २३’ लागू गरियो।

नयाँ सुरक्षा कानुनले अपराधका अन्य पाँच श्रेणीहरूलाई पनि सजाय दिन्छः राजद्रोह, विद्रोह, तोडफोड, जासुसी र बाह्य हस्तक्षेप। यस महिनासम्म दुई सुरक्षा कानुनअन्तर्गत ३०३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। जसमा १७६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने १६० जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ।