स्वीकृतिविना कम्पनीहरूले राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा वैध बनाउँदै सरकार 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव लीलानाथ दाहाल भन्छन्– ०७६ मा कोभिड सुरु भएकाले धेरै कम्पनीले यो सुविधाबारे जानकारी नै नपाएको गुनासो गरे । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले फेरि एकपटक उनीहरूलाई मौका दिन लागेको हो ।

सरकारले स्वीकृति नलिई विभिन्न कम्पनीहरूले राखेका हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा वैध बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्ता अवैध जग्गा स्वीकृतिका लागि सरकारले आवेदन मागेको छ । 

०७६ मा संशोधन गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यापारीको स्वार्थअनुसार हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई पनि न्यूनतम जरिवाना तिरेर वैध बनाउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । एकपटकका लागि ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिएर त्यस्तो सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार त्यतिवेला नै ३० भन्दा धेरै कम्पनीले यस्तो जग्गा वैध बनाइसकेका थिए । 

फेरि केही कम्पनीको स्वार्थमा पुनः सूचना प्रकाशन गरी स्वीकृति दिन लागिएको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठमा ६ महिनाको समय दिई आवेदन माग्दै सूचना निकालिसकेको छ । मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव लीलानाथ दाहालका अनुसार कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा स्वीकृतिका लागि १५ कात्तिकभित्र निवेदन दिन सक्ने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको हो । 

‘०७६ मा कोभिड सुरु भएकाले धेरै कम्पनीले यो सुविधाबारे जानकारी नै नपाएको गुनासो गरे,’ दाहालले भने, ‘लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले फेरि एकपटक उनीहरूलाई मौका दिन लागेको हो ।’ 

भूमिसम्बन्धी ऐनमा भने एकपटकका लागि मात्र यस्तो मौका दिन सकिने उल्लेख छ । तर, ऐनविपरीत मन्त्रालयले दोस्रोपटक फेरि व्यापारीलाई त्यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । ऐनको दफा १२(क) मा भनिएको छ, ‘निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’ सो ऐन आएलगत्तै विभिन्न कम्पनीले अवैध रूपमा राखेका हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैध बनाएका थिए । 

तर, केही व्यापारीको स्वार्थअनुसार फेरि त्यही खेल सुरु गरियो । स्रोतका अनुसार अहिले पनि दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । निवेदनउपर मन्त्रालयले छानबिन गरी मनासिब देखिएमा स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि तराई र भित्रीमधेशमा प्रतिबिघा एक लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार र पहाडी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर अवैध रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा वैध बनाउने व्यवस्था छ । 

यसरी स्वीकृति पाएका जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त छ । व्यापार तथा कृषिका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पनि नपाइने प्रावधान छ । कम्पनी लिक्विडेसनमा गएमा भने सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न सक्ने अधिकार छ । तर, धेरै कम्पनीले प्रयोजनविपरीत जग्गाहरू खरिद गरेर राखेको र यसमा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

हालको प्रावधानअनुसार उपत्यकामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी, मधेश र भित्रीमधेशमा ११ बिघासम्म मात्र जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले राख्न पाउँछन् । त्यसभन्दा धेरै जग्गा कृषि तथा व्यवसायका लागि राख्नुपरेमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनी बन्द भएमा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको हुने प्रावधान छ । 

हदबन्दीभन्दा २१ रोपनी धेरै जग्गा तेस्रो कम्पनीमा लैजाने ट्रुङ्गरम एकेडेमीको प्रयास 
काठमाडौंको एक विद्यालयले स्वीकृतिबेगर राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरी तेस्रो कम्पनीमा लैजाने क्रममा पत्ता लागेको छ । हात्तीगौँडास्थित ट्रुङ्गरम इन्टरनेसनल एकेडेमीले भक्तपुरमा रहेको २८ रोपनी र ललितपुरको २१ रोपनी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार सो स्कुलले बिक्री गरेका जग्गा हाल विभिन्न चार कम्पनीको नाममा छन् । ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्स, मुदिता डेभलपर्स र प्रज्ञा रिसोर्ट नाममा ती जग्गा बिक्री गरिएका छन् । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुङ्गरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पानिकटस्थ व्यक्तिहरू रहेको स्रोत बताउँछ । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्नानिकटस्थ कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेका हुन् । प्रारम्भिक छानबिनमा २१ रोपनी चार आना जग्गा बिक्री भएको पुष्टि भइसकेको छ । 

भक्तपुरको जग्गा चार वर्षअघि नै बिक्री भएको र ललितपुरमा दुई वर्षअघि बिक्री भएको हो । ललितपुरको लामाटारमा रहेको विद्यालयको जग्गा ६ पुस ०७९ मा शिला डेभलपर्स कम्पनी र ध्यान भिल्लालाई बिक्री गरिएको हो । शिला डेभलपर्स र ध्यान भिल्ला ट्रुङ्गरम एकेडेमीका सञ्चालकहरूको कम्पनी हो । त्यसबाट पनि हाइल्यान्ड रिट्रिट कम्पनीमा लैजान खोज्न हदबन्दीभन्दा धेरै भएको खुलेपछि रोक्का राखिएको स्रोत बताउँछ । जग्गा बिक्रीका लागि मालपोत दस्तुरसमेत बुझाइसकेको छानबिनमा खुलेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । 

सो विद्यालयको भक्तपुर र ललितपुरमा १३० रोपनी जग्गा रहेकोमा ०७४ मा सरकारकै अनुमतिमा ३० रोपनी बिक्री गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गामा हदबन्दी लाग्दैन । सोही व्याख्या गरी त्यतिवेला मन्त्रालयले विद्यालयलाई जग्गा बेच्न अनुमति दिइएको पाइएको छ । 

ललितपुरको जग्गा भने अनुमतिसमेत नलिई मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । सो विद्यालयको जग्गा बिक्रीबारे अख्तियारबाट विस्तृत छानबिन भइरहेकाले सबै जग्गा रोक्का राखिएको विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरेले बताए । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी जग्गा र थप पाँच रोपनी घरबारीका लागि राख्न पाइन्छ । तर, कम्पनी तथा संस्थाहरूले सरकारको स्वीकृत लिई राख्न पाउने र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।