सबैलाई रिझाउने मौद्रिक नीति : मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीपूर्ण 

निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज भुक्तानीमा खुकुलो व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारलाई समेत रिझाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लगातार कसिलो कार्यदिशा समातेको केन्द्रीय बैंकले सबैलाई रिझाउने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको हो । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशा समातेको दाबी गरिएको यो दस्ताबेजका व्यवस्था भने विस्तारकारी देखिन्छन् । जसले मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न भने चुनौती थपिदिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार १२.५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिए पनि कर्जा विस्तार भने ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य थियो । सरकारले बजेटमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । 

बजारको ब्याजदरलाई प्रभावित पार्ने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरलाई पनि ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत् राखिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्यले लक्ष्य बढाइएको बताए । उनले भने, अलिकति कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने हिसाबले सुविधा दिन खोजिएको हो । पोहोरभन्दा बढी कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेका छौँ ।’ 

मौद्रिक नीतिलाई सधैँ कसिलो बनाइरहँदा वित्त नीतिसँगको तादत्म्यता नमिल्ने भएकाले लचिलो बन्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तादत्म्यता मिलाउन खोजेका छौँ । धेरै कसिलो बनाइरहँदा वित्त नीति लचिलो हुँदा सन्तुलन मिल्न सकेको थिएन ।’

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाउने भएकाले अरू निकाय र नीतिहरूले पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्य निकाय र नीतिहरूले काम गरेमा मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा उपयोग हुँदै जान्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका लगानीयोग्य पुँजीलाई कर्जामा परिणत गर्ने आधार बन्दै जान्छ ।’ 

अर्थतन्त्रमा ‘बबल’ सिर्जना हुने जोखिम
राष्ट्र बैंकले ल्याएको विस्तारकारी नीति र नियामकीय छुटको सुविधाले अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा ‘बबल’ (फोका) सिर्जना हुने जोखिमबारे सतर्क रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नियामकीय नीति धेरै खोल्दा अर्काे समस्या निम्त्याउन सक्छ भनेर हामी सजग छौँ । हामीले दिएको सुविधाबाट प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्छाैँ । बबल उत्पन्न नहोस् र त्यो ब्रस्ट (फुट्ने) नहोस् भन्ने छ । 

खासगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताले लिने सेयर धितोकर्जाको २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेको छ । यो नीतिबाट सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न नखोजिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्रै हेर्न खोजेका हौँ । बैंकका आफ्ना सीमा छन् । कर्पाेरेट क्षेत्रले लिने कर्जाको सीमा मात्रै हटाएका हौँ । व्यक्तिगतको यथावत् छ । हाम्रो पुँजीबजार अपरिपक्व छ । यसमा सतर्क हुनुपर्छ ।’

गत साताको शुक्रबार नै ल्याउने जमर्काे गरिसकेको केन्द्रीय बैंकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा स्थगित गरेको बुझिएको छ । एक साता ढिलो गरी मौद्रिक नीति आउने भएपछि यसका कार्यदिशा थप खुकुलो बन्ने संकेत पाइसकेका थिए । 

अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. सूर्य थापाले गत आर्थिक वर्षमै ल्याउनुपर्ने नीति ढिलो गरी आएको बताए । उनले कोभिड कालदेखि नै मौद्रिक नीतिहरूको शृंखला नमिलेको टिप्पणी गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो नीति आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षमै आउनुपर्ने थियो । कोभिड कालदेखि नै यसको शृंखला मिलेको थिएन । पोहोर यस्तो मौद्रिक नीति आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान भइसक्थ्यो । गति लिन्थ्यो । कोभिड कालमा दिएका नियामकीय छुटलाई वेलैमा हटाउन सकेनौँ । त्यसको असर लामो समयसम्म रह्यो । अहिलेलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको पैसालाई लगानीको क्षेत्रमा उपयोग गराउनु मुख्य चुनौती हो । सरकारलाई यसमा शंकाको सुविधा छ ।’ 

केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउनेमा बैंकरहरू आशावादी देखिन्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बजारमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरे । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिने, तर कर्जा प्रवाह नहुने समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पुँजीकोषको दबाबले गर्दा सबै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन । तर, अब कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पुँजीकोषमा राहत थपिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

पुँजीकोषको दबाब घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने 
केन्द्रीय बैंकले कम जोखिमभार भएका क्षेत्रमा जाने नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोअन्तर्गत पर्ने कर्जाको सीमा बढाएको छ । हालसम्म दुई करोड रुपैयाँ कायम यस्तो सीमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ । यस्ता क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत जोखिम भार रहँदै आएको छ । जुन अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारभन्दा न्यून हो । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा पुँजीकोषको दबाब कम हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

साथै, पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्रतिशतमा झारिएको छ । कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी कोषअन्तर्गतको पूरक पुँजीको गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी नियामकीय मौज्दात रकमलाई पनि गणना गर्न पाइने सुविधा दिएको छ । यसले पुँजी कोषको दबाब कम पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी पुँजीकोषको दबाब कम गर्न दिइएका सुविधाबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूमा रहेको पुँजी कोषको दबाबलाई कम गर्न विभिन्न उपाय ल्याएका छौँ । ६ खर्ब तरलता हुँदा पनि पुँजीकोषको दबाबले कर्जा दिने क्षमता छैन । यो क्षमता बढाउन खोजिएको छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज भुक्तानीमा खुकुलो व्यवस्था
सार्वजनिक निर्माणको कामबापत भुक्तानी नपाएर ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले खुकुलो व्यवस्था ल्याएको छ । निर्माण व्यवसायमा गएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसले पाँच महिनासम्म ऋण तिर्नुनपर्ने सुविधा निर्माण व्यवसायीले पाएका छन् । 

निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएसँगै त्यससँग गासिएका उद्योगमा पनि शिथिलता आएकाले यो क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्न खोजेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनले कुनै निश्चित घराना वा व्यापारिक समूह नभई समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै सहयोग पुर्‍याउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘निर्माणलाई सहयोग गर्न खोजेका हौँ । समग्रमा सन्तुलनमा राख्न खोजेका छौँ ।’ 

मौद्रिक नीतिमार्फत आएको यो सुविधाले केही महिनालाई राहत हुने भए पनि मंसिरपछि उही समस्या दोहोरिने जोखिम रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ६ खर्ब लागतका आयोजनाको स्रोत व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण देखा परेको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी सम्बोधन गरेको छ । हामीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मै निर्माण उद्योग थलियो, काम सञ्चालन गर्न थप पुँजी व्यवस्था गर्न माग राख्यौँ । निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सरकारले पनि राजस्व पाएन । राजस्व नपाउँदा भुक्तानी गर्न सकेन । अहिले मौद्रिक नीतिले संवेदनशीलता देखाउन खोज्यो । तर, मंसिरसम्म कसरी तिर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर नभएसम्म समस्या समाधान हुनेछैन ।’

कृषि, उद्योग, जलविद्युत्जसरी निर्माण क्षेत्रलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बैंकको कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्ने हो भने हामी छिट्टै रिभाइभ (पुनस्र्थापित) हुन सक्छौँ ।’ सरकारले विकास ऋणपत्र खुलाउने हो भने पनि निर्माण व्यवसायीले त्यसलाई धितोमा राखेर पुँजी व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी नपाएर चक्रिय असर परेका निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने समस्यामा लचकता देखाएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको जमानतबाट सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।

प्रा.डा. सूर्य थापा, अर्थशास्त्री : अहिलेको जस्तो मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षमै आउनुपर्ने थियो । कोभिड कालदेखि नै यसको शृंखला मिलेको थिएन । पोहोर यस्तो मौद्रिक नीति आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान भइसक्थ्यो । गति लिन्थ्यो । कोभिड कालमा दिएका नियामकीय छुटलाई वेलैमा हटाउन सकेनौँ । त्यसको असर लामो समयसम्म रह्यो । अहिलेलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको पैसालाई लगानीको क्षेत्रमा उपयोग गराउनु मुख्य चुनौती हो । सरकारलाई यसमा शंकाको सुविधा छ । 

मौद्रिक नीति हाइलाइट्स

- बैंकदर ६.५%, नीतिगत दर ५% कायम
- मुद्राप्रदाय १२% ले र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५% ले विस्तार हुने
- मूल्यवृद्धि दर ५% मा सीमित
- संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्ने 
- निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने साँवाब्याजको भाका मंसिर मसान्तसम्म
- निर्माण व्यवसायीलाई चेक बाउन्सका आधारमा कालोसूचीमा नराखिने
- जेभीमा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि साझेदार कम्पनीले काम गर्न पाउने
- सरकारले निर्माणको म्याद नवीकरण गरिदिएमा बैंक ग्यारेन्टी पनि नवीकरण हुने
- असल कर्जामा नोक्सानीको व्यवस्थालाई १.२% बाट १.१% कायम
- कम जोखिमभारका खुद्रा कर्जाको सीमा २ करोडबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम
- प्राथमिक पुँजीभन्दा दोब्बरसम्म नियामकीय मौज्दात रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाइने 
- निष्क्रिय कर्जालाई ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्न पाइने
- चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअनुसार कर्जा समायोजनको व्यवस्था ०८२ साउन १ सम्म स्थगन  
- आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा नबढ्ने गरी प्रिमियम थप्न पाइने क्षेत्रमा कृषिसम्बन्धी उद्योग, औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई थप गर्ने 
- लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा कालोसूचीमा नराख्ने
- निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने
- परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने 
- ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट बढाएर ५० हजार कायम