- वि.सं २o८१ भदौ २२ शनिबार
०७० मा भर्ना भएको प्रहरीको १५८औँ टोलीदेखि कोर्स अनिवार्य, १६ महिनाको कोर्स एकपटकमा ३५ जनाले अध्ययन गर्ने
नेपाल प्रहरीमा मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) कोर्स औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच एमपिएस सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ ।
स्टाफ कलेजका नामले यो कोर्स नगर्ने प्रहरी अधिकृत माथिल्लो तहमा नपुग्ने भएकाले यसलाई प्रहरी संगठनको सुदृढीकरणमा महŒवपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको छ । कोर्स सञ्चालनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्रिविसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै चैतदेखि कोर्स सुरु हुने प्रतिष्ठानका एआइजी एआइजी सुदीप गिरीले बताए । ‘यो प्रहरीका लागि ऐतिहासिक दिन हो,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छाैँ ।’
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुग्ने क्षमता भएका प्रहरी अधिकृतहरूको क्षमता र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै हाल नेपाल प्रहरीमा विद्यमान बढुवा प्रणालीलाई समेत पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन यो कोर्स सहयोगी हुने बताए । ‘सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास र नेतृत्व विकास कोर्सका रूपमा रहने यस एमपिएस कार्यक्रम तथा यसमा समाहित विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका नवीनतम परिवेशअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यावसायिक र सक्षम जनशक्तिको विकास हुने अपेक्षा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्वेषण, अनुसन्धान, रणनीति र योजना तर्जुमा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास भई नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौँ ।’
ढिलोमा पुसभित्र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रवेश परीक्षा त्रिविले नै लिनेछ । डिएसपी र इन्स्पेक्टर तहका प्रहरीले स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि प्रहरीको नीति समन्वय परिषद् (पिसिसी)ले गरिसकेको छ ।
०७० मा भर्ना भएको प्रहरीको १५८औँ टोलीदेखि यो कोर्स अनिवार्य गर्न लागिएको छ । १६ महिना लामो यो कोर्स एकपटकमा ३५ जनाले अध्ययन गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन गुणाभन्दा धेरै अर्थात् १०५ जनालाई सिफारिस गर्नेछ । उनीहरूबिच नै प्रवेश परीक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट ३५ जनाले कोर्स गर्न पाउनेछन् । एकजनाले तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । एमपिएस कोर्स नगर्नेलाई एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने प्रहरीको नीति छ । यद्यपि, यससम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन ।
०७५ मै प्रहरीमा एमपिएस सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत जेठमा प्रहरीको पिसिसी बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेसँगै गत असारमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । एमपिएसको निर्देशकमा डिआइजी डा. मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनिसकेको र त्यसलाई स्वीकृत गरी प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनी बताउँछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदनमा एसपी बढुवामा ६० प्रतिशत एमपिएस र ४० प्रतिशत अन्यलाई कोटा दिइने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत तथा डिआइजी बढुवामा शतप्रतिशत एमपिएसलाई मात्र बढुवा दिइनेछ । यसबाट सोर्सफोर्सकै आधारमा उच्च तहमा बढुवा हुने विकृति रोकिने र क्षमतावान् अधिकृत मात्र माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनका लागि तीव्रता दिएको छ । दुवै प्रहरीको ऐनको विधेयक गृहले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रहरीको विधेयक दुई साताअघि नै पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरीको पनि बिहीबार पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैँ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीको राय सुनेका थिए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत संगठनका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए । त्यस्तै, आइजिपी र एआइजीको समेत पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल आइजिपीको चार र एआइजीको पाँच वर्ष छ । त्यसलाई घटाएर तीन–तीन वर्ष बनाउन लागिएको छ । असइमा भर्ना नलिने, विभूषणको नम्बर घटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने, ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, स्टाफ कलेज गरेका र नगरेकालाई बढुवामा ६० र ४० प्रतिशत कोटा छुट्याउनेलगायत प्रावधान छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको विधेयकमा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचका समन्वयका विषय राखिएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको सय दिनभित्र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा लैजाने बताउँदै आएका छन् । अर्थबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहमन्त्रीको तयारी छ ।
