बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती करिडोरका घरटहरा भत्काउने भनी दिएको अल्टिमेटमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यति छोटो समयमा त्यो सम्भव छैन । तर, ढिलोचाँडो सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न जरुरी छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र त्यसका नियममा कुन जग्गा सुकुमबासीलाई दिन मिल्ने र नमिल्ने भन्ने सूची छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नै सुकुमबासी समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
हालसम्म पनि सुकुमबासी व्यवस्थापनबारे लगत संकलन र छानबिन हुन किन सकेन ?
यो विषय प्रक्रियामै छ । हाल लगत संकलन पनि भइरहेको छ । यसका लागि हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ । अब छिटै सुकुमबासी समस्याको व्यवस्थापन हुन्छ । सरकारी ऐन तथा नियमलाई पालना गरेर नै सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्ने हो । तर, सुकुमबासीका पनि अधिकार हुन्छन् । हामीले त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
बागमती करिडोरमा सुकुमबासीका नाममा खोलामाथि नै टहरा बनेका छन् । यसबारे चाहिँ छानबिन हुँदैन ?
ती सुकुमबासी हुन् वा होइनन् भनेर कसैले अनुमान गरेर हुँदैन । हामी प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा छौँ । उनीहरू बस्न मिल्ने र दिन मिल्ने ठाउँ मात्रै हामीले दिने हो । बागमती नदी र देशभरका नदी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सुकुमबासी व्यवस्थापन जरुरी पनि छ । किनभने, नदी क्षेत्रको बसोवास जोखिमपूर्ण पनि मानिन्छ ।
