कसले जोहो गर्छ उम्मेदवारको चुनाव खर्च?

यसपटक ‘चुनावी चन्दा’ नउठाएको प्रमुख दलहरूको दाबी, तर उम्मेदवारबीच एजेन्डाभन्दा आर्थिक तडकभडकमा प्रतिस्पर्धा

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘बाटो खर्च’ भन्दै बाँडे कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई ७ करोड २२ लाख

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘बाटो खर्च’ भन्दै सात करोड २२ लाख बाँडेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई चार लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई दुई लाखका दरले टिकटसँगै ‘बाटो खर्च’ दिइएको बताए । ‘अरू खर्च भने उम्मेदवार स्वयंले पार्टीको तल्ला कमिटी र शुभेच्छुकमार्फत संकलन गरेर गर्न सक्छन्,’ उनले भने । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ९१ र प्रदेश सभा सदस्यका लागि एक सय ७९ उम्मेदवार छन् । यसअनुसार दुई सय ७० उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री देउवाले टिकटसँगै सात करोड २२ लाख ‘बाटो खर्च’ बाँडेका हुन् । 

कांग्रेसले आर्थिक उपसमिति बनाएर शुभचिन्तकहरूबाट स्वैच्छिक रूपमा चुनावी सहयोग संकलन गरिरहेको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले बताए । तर, यसरी संकलित रकम उम्मेदवारहरूलाई नदिइने उनको भनाइ छ । ‘टिकट दिएर पठाउँदा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई सभापतिले केही बाटो खर्च दिएर पठाउनुभएको छ । पार्टीले उम्मेदवारको अरू खर्च व्यवस्थापन भने गरेको छैन, त्यो काम उहाँहरूकै हो,’ श्रेष्ठले भने । उम्मेदवारलाई दिइएको ‘बाटो खर्च’ सभापतिको स्वविवेक भएकाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक बहसमै लाखौँमा टिकट किनेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि एमाले उम्मेदवार मौन

काठमाडौं ७ मा एमाले उम्मेदवार श्याम घिमिरे (दायाँबाट पहिलो), बागी उम्मेदवार रामवीर मानन्धर (औँला उठाएका दायाँबाट तेस्रो)

१६ कात्तिकमा नागरिक नेटवर्कले गरेको भिडियो अन्तर्वार्तामा काठमाडौं ७ का स्वतन्त्र उम्मेदवार रामवीर मानन्धरले त्यही क्षेत्रका एमाले उम्मेदवार श्याम घिमिरेले नेतृत्वलाई लाखौँ पैसा बुझाएर टिकट लिएको हाकाहाकी दाबी गरे । एकैछिन मानन्धर र घिमिरेबीच पैसामा टिकट किनेको आरोप–प्रत्यारोप नै चल्यो । तर, मानन्धरले प्रमाणका रूपमा पैसा बुझाएको बैंक खाता नम्बर नै बताइदिने भनेपछि घिमिरे रक्षात्मक बने, मौन बने ।

‘पैसा (घिमिरेले) बुझाए कि बुझाएनन् त्यो सोध्नुस् । नभए म खाता नम्बर भन्दिउँ कति बुझायो भनेर ? यो कुरा भन्दियो भने के हुन्छ ? पूरै सर्वांग नबनौँ, पारदर्शी बनौँ भन्ने मात्र हो । खातामा जम्मा गर्ने मान्छेलाई सोध्नुस्,’ मानन्धरले अन्तर्वार्ताकारसँग घिमिरेतिर देखाउँदै भने, ‘होइन भने खाता नम्बर लेखेर ल्याएको छु, भन्दिनुपर्‍यो भने उहाँ (घिमिरे)लाई अप्ठ्यारो नपरोस् ।’ 

घिमिरेले यसको प्रतिवाद गर्न सकेनन्, बरु पन्छिन खोजे । टेबुलमा रहेको गिलास उठाएर पानी खाए र भने, ‘नचाहिएको कुरामा मलाई बोल्न जरुरी छैन ।’ मानन्धर ०७४ मा एमालेकै तर्फबाट विजयी भएका थिए । यसपटक टिकट नपाएपछि उनी पार्टीविरुद्ध बागी उम्मेदवारका रूपमा खडा भएका छन् ।

...                                         ...

ठूला दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीबाट ‘चुनावी चन्दा’ नउठाएको ‘अविश्वनीय’ दाबी गरेका छन् । उम्मेदवारले आफैँ खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको र स्थानीय पार्टी निकायले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगले कडाइ गरे पनि उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । अघिल्ला निर्वाचनसम्म प्रमुख दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई धेरथोर केन्द्रबाट चुनावी खर्च जोहो गरिदिने गरेका थिए । तर, यसपटक खर्च धान्न नसकिने भएकाले आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा नलिइएको दलहरूको भनाइ छ । यसले एकातिर आयोगको आचारसंहिता कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर चुनाव जित्न अनियन्त्रित खर्च गर्ने होडबाजी उम्मेदवारबीच छ । दलका नेताहरू भने आचारसंहिता पालनाकै लागि पार्टी केन्द्रले संस्थागत रूपमा उम्मेदवारलाई खर्च दिने मापदण्ड नबनाएको दाबी गर्छन् ।

निर्वाचन परिचालनका लागि यसपटक कतिपय दलले आर्थिक समिति नै बनाएका छैनन् भने बनाएका दलहरूले पनि उम्मेदवारलाई नदिई कोषमा जम्मा भएको रकम घोषणापत्र निर्माण/छपाइ, नेताहरूको भ्रमणमा मात्र खर्च गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । 

‘खर्च माथिबाटै कतिलाई दिने ? केन्द्रबाटै खर्च दिने हो भने त सबै उम्मेदवारको हिसाब गर्दा करोडौँ रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर हामीले निर्वाचन आयोगको साढे पाँच करोड मात्र खर्च गर्न पाउने आचारसंहिता पनि पालना गर्नुपर्ने सीमा छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘त्यसैले हाम्रा स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले नै उम्मेदवारको खर्चमा समन्वय र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केन्द्रबाट घोषणापत्रलगायत प्रचार सामग्रीमा बाहेक अन्त खर्च गरेका छैनौँ । ती सामग्री मात्रै उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराएका छौँ ।’ एमालेले चुनाव खर्चका लागि उद्योगी–व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने उद्देश्यले आर्थिक समिति नबनाएको उनको भनाइ छ । 

‘उम्मेदवारको खर्च व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले केही गरेको छैन । तलका सम्बन्धित पार्टी कमिटीले नै योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन् । अघिल्ला चुनावमा जस्तो बेग्लै आर्थिक समिति बनाएर सहयोग लिने, चन्दा उठाउने केही पनि काम गरेका छैनौँ,’ रिमालले भने, ‘तल पनि उम्मेदवारलाई शुभेच्छुक र सहयोगीले नै आर्थिक कुरामा पनि सहयोग गरिरहनुभएको होला । केन्द्रीय कोषबाट कसैलाई पनि खर्च दिइएको छैन ।’ 

कांग्रेसले उम्मेदवारलाई केन्द्रीय कोषबाट खर्च नदिएको बताए पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टिकटसँगै बाटो खर्च दिएर पठाएका छन् । ‘टिकट दिएर पठाउँदा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई सभापतिले केही बाटो खर्च दिएर पठाउनुभएको छ । पार्टीले उम्मेदवारको अरू खर्च व्यवस्थापन भने गरेको छैन, त्यो काम उहाँहरूकै हो,’ निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘इष्टमित्र, शुभचिन्तक र सहयोगीबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । पार्टीले रूखको झन्डा, घोषणापत्र, संघ र प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नमुना मतपत्र, सभापति र निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको अपिल पठाइदिएको छ ।’ उम्मेदवारलाई दिइएको ‘बाटो खर्च’ सभापतिको स्वविवेक भएकाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसले आर्थिक उपसमिति बनाएर शुभचिन्तकबाट स्वैच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘आर्थिक उपसमिति बनेको छ, त्यसले शुभचिन्तकबाट सहयोग संकलन गरेको होला । तर, हामीले स्वैच्छिकबाहेक कसैसँग पनि जबर्जस्ती चन्दा सहयोग लिएका छैनौँ,’ उनले भने । 

माओवादीले पनि अतिरिक्त खर्च नगरी आन्तरिक परिचालनबाटै चुनाव जित्ने गरी योजना बनाएको जनाएको छ । ‘हामीले केन्द्रबाट घोषणापत्र र अन्य प्रचार सामग्रीको इकपी तल पठाउने लजिस्टिक सपोर्ट मात्रै गरेका छौँ । प्रचार र परिचालनमा लाग्ने अरू खर्च सम्बन्धित उम्मेदवार, प्रदेश र जिल्ला पार्टी कमिटीले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पार्टीको निर्देशन छ, केन्द्रमा आर्थिक समिति पनि बनाएनौँ,’ कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले भने, ‘कसैबाट चन्दा सहयोग लिनका लागि रसिद पनि छपाइ गरेका छैनौँ । बढी खर्च नगरी आन्तरिक पंक्ति र परिचालनमै भर पर्ने, बढीभन्दा बढी भेटघाट गर्ने, तामझाम नगर्ने भन्ने पार्टी नीति छ ।’

एकीकृत समाजवादीले तल्ला कमिटीलाई निश्चित खर्च पठाइदिएर कमिटीमार्फत नै खर्च गर्ने, तर उम्मेदवारलाई भने खर्च व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिने नीति अख्तियार गरेको छ । ‘हामी उम्मेदवारलाई खर्चको व्यवस्थापन वा जोहो गर्ने कुरा केही गर्दैनौँ । उनीहरू आफैँले कसरी, कति गर्छन्, गर्छन् । तर, हामी कमिटीमार्फत हुने खर्च मात्रै गर्छौँ,’ महासचिव डा. बेदुराम भुसालले भने, ‘प्रचार अभियान पार्टी कमिटीले चलाउँछ र खर्च पनि पार्टी कमिटीले नै गर्छ । जिल्ला कमिटीले सहयोग संकलन गर्न सक्छन् । केन्द्रमा संकलित भयो भने पनि कति पठाउने हो, पार्टी कमिटीलाई निश्चित अनुपातमा नै पठाइनेछ ।’

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रमा आर्थिक सहयोग संकलनका लागि उपाध्यक्ष प्रमेश हमालको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । संकलित रकम चुनाव खर्चका रूपमा तल्ला कमिटीमा पठाउने पार्टीको योजना छ । 

जसपाले उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक प्रचार सामग्री उम्मेदवारलाई पठाइदिएको छ । ‘कसैलाई पनि फुटेको कौडी दिइएको छैन । बरु, निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रही बैंक खाता खोलेर पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नु, खर्च विवरण पनि टिप्दै जानु भन्ने निर्देशन दिइएको छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘केही प्रचार सामग्री र घोषणापत्र पठाइदिएका छौँ । त्यसैले उम्मेदवार आफैँले खर्च व्यर्होने हो । कोही गरिब छु, सकिएन भन्छ भने त्यस्ताको हकमा पार्टीले सोच्ला । तर, खर्चमा हामीले नै आचारसंहिता पालना गरेका छौँ ।’

आयोगलाई छलेर अर्बौँ खर्च 
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई भूगोल र जनसंख्यको मापदण्ड बनाएर २६ देखि ३३ लाख र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई १५ देखि २३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । 

तर, निर्वाचन आयोगको यस्तो सीमालाई दलका उम्मेदवारले मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत मुस्किलले पालना गर्छन् । उनीहरूले आयोगको आचारसंहिता र सीमालाई छलेर अर्कै व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्ने, चेक काट्ने र अर्कै व्यक्तिको नाममा कारोबार गर्ने गरेका छन् । आफन्तजन र विश्वासपात्रमार्फत करोडौँ खर्चिने, तर आयोगले छानबिन गर्दा पत्ता नलाग्ने गरी एउटा उम्मेदवारले करोडौँ खर्चिंदा नियमन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको १३ अर्ब खर्च
निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाका आधारमा आसन्न निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले अधिकतम १३ अर्ब १२ करोड चार लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । मतदाता संख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभातर्फका प्रतिउम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा आयोगले तोकेको छ । यसलाई आधार मान्दा कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार दुई हजार चार सय १२ छन् । 

आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानेर प्रदेश सभाका प्रतिउम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाखसम्म तोकेको छ । यस आधारमा औसतमा प्रतिउम्मेदवार १९ लाखका दरले कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ छन् । 

दलहरूले संघको समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ४८ करोड र प्रदेशका समानुपातिका लागि ६० करोड खर्च गर्न सक्ने 
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि तोकिदिएको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च पाउँदैनन् । तर, दलले भने संघतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम एक लाख ५० हजारको सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलका दुई हजार चार सय ३६ उम्मेदवार सूचीकृत छन् । यस आधारमा दलहरूले कुल ४८ करोड ८२ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सभामा विभिन्न दलले चार हजार ५७ समानुपातिक उम्मेदवार उठाएका छन् । प्रदेश १ मा ३६ दलले ६ सय ६१ जना, मधेसमा ३६ दलले नौ सय ४८ जना, बागमतीमा ४१ दलले आठ सय २५ जना, गण्डकीमा ३१ दलले तीन सय ६८ जना, लुम्बिनीमा ३२ दलले ६ सय ५७ जना, कर्णालीमा २८ दलले दुई सय २२ जना र सुदूरपश्चिममा ३४ दलले तीन सय ७६ जनाको उम्मेदवारी दिएका छन् । दलहरूले प्रदेशमा दिएका कुल उम्मेदवार र उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने सीमालाई आधार मान्दा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ६० करोड ८५ लाख खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक दलकै समर्थनमा खर्चको सीमा तोेकेका हौँ : रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग 

विगतको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने भनेर तोकेको थियो । यसपटक हामीले सबै क्षेत्रमा फ्ल्याटमा एउटै खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गरिदियो भने कतिपय भूगोलको, कतिपय जनसंख्याको कारणले कतिपय पहुँच पुग्न नसक्ने कारणले हामीले भूगोललाई जनसंख्यालाई आधार मानेर वैज्ञानिक तवरबाट २५ लाखदेखि ३३ लाखको अन्तरमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।

यो हदलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने, निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रयोजनमा के–के विषय समावेश गर्ने, कुन–कुन ठाउँमा जाने, कति–कति कार्यकर्ता परिचालन गर्ने हो ? त्यसका लागि लाग्ने खर्च यो सीमाभन्दा हद नलैजानुस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ । राजनीतिक दलहरूले यसमा समर्थन जनाउनुभएको छ । प्रदेश सभा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको खर्च कम लाग्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकाले १५ देखि २३ लाखको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसभित्र रहेर उहाँहरूले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ । 

दीपक मनाङे भन्छन्– एक रातमै रक्सीमा १५ लाख सकिन्छ 

निर्वाचन आयोगले १४ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ (ख) उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरणको सन्दर्भ थियो– मनाङेले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति । ‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन भनेको छ, ३० लाखमा नेपालमा कहीँ चुनाव जित्छ यार ? मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छन्,’ एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए ।

खासमा निर्वाचन आयोगले दिएको प्रतिउम्मेदवार ३० देखि ३३ लाखको खर्चको सीमा अव्यावहारिक भएको मनाङेले प्रस्ट्याउन खोजेका थिए । चुनावी प्रचार र परिचालनको तामझाम हेर्दा एक सय ६५ जना प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र तीन सय ३० जना प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका ठूला दलका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च गर्छन् भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन ।

त्यस अर्थमा कतिपयले मनाङेको तर्कलाई एउटा कोणबाट स्वाभाविक मान्न पनि सक्छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा अरूको उम्मेदवारी नभएपछि मनाङे गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचन परिणाम घोषणासँगै निर्विरोध निर्वाचित हुँदै छन् । यससँगै मनाङे हेलिकोप्टर चार्टर गरेर मतदाता ओर्सानुपर्नेलगायत खर्चबाट जोगिएका छन् ।

चुनावी खर्च अपारदर्शी भएकैले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको छ : भोजराज पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

कानुनले दल सञ्चालनका लागि चन्दा, सहयोग, किताब बेचेको आम्दानी कोषमा जम्मा गर्ने गरी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, जब चुनाव आउँछ अनि बजार भाउ बढ्छ । व्यापारी, उद्योगपतिको क–कसलाई, कतिलाई दिने भनेर भागाभाग हुन्छ भन्ने भनाइ छ ।

एउटा दलले संघ, प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैतिर उम्मेदवारी दिन्छ भने उसले कति उम्मेदवारलाई पैसा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै हो । दलभित्र पनि नजिककालाई नेतृत्वले धेरै सहयोग गर्‍यो, अरूलाई औपचारिकता पूरा गर्‍यो भन्ने गुनासा विगतका निर्वाचनमा सुनिन्थे । त्यसैले कुन उम्मेदवारलाई दलका प्रमुख नेता वा केन्द्रले के–कति सहयोग गर्‍यो भन्ने पारदर्शिता नभएको समस्या अहिले पनि यथावत् छ । त्यसैले यस्ता कुरामा अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ, तोकेरै भन्न सकिन्न । 

उम्मेदवारले चुनाव परिचालनमा खर्च त गरेकै छन् । तीमध्ये कतिपय पैसा भएकै होलान्, कतिले घरजग्गा पनि बेच्लान्, शुभेच्छुकबाट सहयोग पनि पाउलान् । कि त पैसा धेरै भएको, पार्टीलाई पनि सहयोग गर्नेले टिकट पाएको हुन्छ । पैसा नभएका उम्मेद्वारहरूको हकमा जिताएर आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन, ठेक्का पार्न, कानुन बनाउन अनुकूल वातावरणका लागि भूमिका खेल्छन् भनेर बिग हाउसेस अर्थात् तेस्रो पक्षले लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । यो त आन्तरिक चुनावी खर्चको कुरा भयो । 

अर्कोतिर विभिन्न माध्यमबाट पनि निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएका पैसा प्रयोग हुने समस्या विश्वव्यापी नै छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । त्यो पैसा कसरी, कुन माध्यमबाट आउँछ भन्ने राज्यका कुनै पनि निकायलाई आधिकारिक जानकारीसमेत हुन्न । त्यसैले यी सबै निष्कर्षका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने देशमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकार आउनेबित्तिकै ठूला आयोजनका प्रमुख फेरिने, ठेकेदारका सर्त परिवर्तन हुने, कानुन संशोधन हुने, प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउने काम किन हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नभित्र चुनावी खर्च अपारदर्शी भएकैले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको हुन सक्छ ।

त्यसैले दलहरूले केन्द्रबाट उम्मेदवारलाई खर्च दिएको छैन भन्छन् भने उनीहरूले यस्ता व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिएका छन्, जसले आफ्नो मात्र होइन, अरू उम्मेदवारको खर्च पनि व्यहोरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नत्र माथिबाट स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छैन भनेर म पत्याउन सक्दिनँ । त्यसैले दलहरूले केन्द्रबाट केही न केही सहयोग गरेकै छन् । कतिपय उम्मेदवारले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताबाट पनि सहयोग उठाएको हुन सक्छ ।