प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्निकटमा महत्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व हेरफेर भएका छन्।
सरकारले मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको सरुवा गरेको थियो। झलकराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेर महानिर्देशकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मदन दाहाललाई लगिएको छ। अधिकारीलाई गत असारमा मात्रै विभाग लगिएको थियो।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख दुई विभागमा पनि नेतृत्व हेरफेर हुँदै छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरी नयाँ पठाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ। यसका लागि आयोगले सहमति दिइसकेको स्रोत बताउँछ। निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेकाले सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा रितेश शाक्यलाई सरुवा गरेर त्यहाँ दीर्घराज मैनालीलाई पठाइन लागेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा रहेका मैनालीलाई विभाग लगेर शाक्यलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आयोगसँग मन्त्रालयले सहमति माग गरेको छ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट साढे दुई महिनाअघि मात्र सरुवा गरेर मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा ल्याइएको थियो। साबिकका वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन अपेक्षित नभएको ठहर गरेर अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनमा कुशल मानिने मैनालीलाई विभाग लगेर राजस्वलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन चाहेको स्रोत बताउँछ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा करिब तीन वर्ष उनले राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए।
शाक्यलाई भने अर्थ मन्त्रालय ल्याइन लागेको छ। त्यसअघिका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सरुवा गरेर गत फागुनमा शाक्यलाई विभागमा लगिएको थियो।
गत फागुनमै भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएका कमलप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरेर त्यहाँ चक्रबहादुर बुढालाई लगिन लागेको छ। बुढा हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छन्। भट्टराईलाई पनि अर्थ मन्त्रालय ल्याइन लागेको छ। सम्भवतः उनलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पठाइनेछ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि डेढ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पनि सरकारले फेरेको थियो। वर्ष पनि नपुग्दै प्रेमप्रसाद भट्टराईको सरुवा गरेर त्यहाँ तारानाथ अधिकारीलाई लगिएको छ।
निर्वाचनको सन्निकटमा महत्वपूर्ण विभागको प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवालाई कतिपयले अस्वाभाविक भन्दै शंकाको नजरले हेरेका छन्। कतिपयले भने राजस्व संकलन अपेक्षित नभएको र अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गएको स्थितिमा त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन उपयुक्त कर्मचारीलाई विभागीय नेतृत्व दिन लागिएको अर्थमा व्याख्या गरेका छन्।
