३०६५ मतदानस्थल अति संवेदनशील र ४४७८ संवेदनशीलको सूचीमा, तर त्यहाँ खटिने सबै प्रहरी इन्चार्जले सुरक्षाकर्मीको आधारभूत औजार सञ्चारसेटसमेत नपाउने, मोबाइलबाटै काम चलाउनुपर्ने बाध्यता
आसन्न निर्वाचनमा देशभर करिब ११ हजार मतदानस्थल छन् । तीमध्ये तीन हजार ६५ मतदानस्थललाई सरकारले नै अति संवेदनशील र चार हजार चार सय ७८ लाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । तर, त्यहाँ खटिने सबै प्रहरी इन्चार्जसँग सुरक्षाकर्मीको आधारभूत औजार सञ्चारसेटसमेत हुनेछैन । नेपाल प्रहरीसँग सात हजार सञ्चारसेट मात्र छन् । अत्यावश्यक स्रोत–साधनसमेत पर्याप्त नहुँदा निर्वाचनमा योजनाअनुसार काम गर्न नसकिने प्रहरी चिन्ता छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा प्रहरीलाई स्रोत–साधनको अभाव भएको हो । यसबारे स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा तीन महिनाअघि नै प्रहरीले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । तर, सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन राज्यले ध्यान नदिँदा अहिले समस्या भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठीमा पनि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले पर्याप्य स्रोत–साधन प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद चुनाव गराउनुपर्ने अवस्थाबारे विभिन्न जिल्लाबाट गुनासो आएको छ । ‘स्रोत–साधनको सीमितता छ,’ उनले भने, ‘जति स्रोत–साधन छ त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरी निर्वाचन सुरक्षालाई बलियो बनाउन भनेका छौँ ।’
हरेक मतदानस्थलमा प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन हुन्छ । मतदानस्थलको नेतृत्व गर्ने प्रहरी अधिकृतसँग सञ्चारसेट अत्यावश्यक हुन्छ । तर, करिब चार हजार मतदानस्थल सञ्चारसेटविहीन हुनेछन् । त्यस्ता मतदान केन्द्रमा मोबाइलबाट काम चलाइने प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले बताए । ‘मोबाइल सञ्चारसेटजत्तिको प्रभावकारी त हुन्न,’ डिआइजी राईले भने, ‘तर, मोबाइलबाटै काम चलाउन हामी बाध्य छौँ ।’ कतिपय स्थानमा मोबाइल टावरसमेत नहुने भएकाले समस्या आउन सक्ने प्रहरी चिन्ता छ । सञ्चारसेट हुँदा सबै निकायमा एकैपटक सूचना सम्प्रेषण गर्न मिल्नेमा मोबाइलबाट सबै निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेसमेत हुन्छ ।
सेनासँग तीन हजार थान पेस्तोल सापट
सञ्चारसेट मात्र होइन हतियारसमेत प्रहरीसँग पर्याप्त नभएपछि सापट लिनुपरेको छ । प्रहरीले सेनासँग तीन हजार थान पेस्तोल निर्वाचनका लागि सापट लिएको छ । सेनाका विभिन्न कार्यालयबाट पेस्तोल लिइएको प्रहरी प्रवक्ता राईले बताए ।
प्रहरीमा केही वर्षयता पेस्तोल अभाव छ । खरिदका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सामान्यतया एक पेस्तोलको पाँच सय अमेरिकी डलर पर्छ । तर, बिचौलियाले दोब्बर मूल्यमा बेच्न खोज्ने भएकाले प्रहरीले पेस्तोल खरिद गर्न नसकेको हो ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा गाडीका लागि भने सरकारले केही बजेट उपलब्ध गराएकाले सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि एक सय ८० गाडी खरिद गरेको छ । साथै भारतीय दूतावासले गृह मन्त्रालयलाई एक सय २० गाडी अनुदानमा दिएकोमा ती गाडीमध्ये केही सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ । थप करिब एक हजार गाडी प्रहरीले भाडामा लिने भएको छ ।
मतदानस्थल अझै टुंगो लागेन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन १६ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले अझै मतदानस्थल र मतदान केन्द्र टुंगो लगाउन सकेको छैन । स्थायी प्रकृतिका मतदानस्थलको टुंगो लागे पनि समानुपातिकतर्फबाट मात्र मतदान हुने स्थलहरू टुंगिएका छैनन् । देशभरका ७४ कारागार, विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा वृद्धाश्रममा अस्थायी मतदानस्थल स्थापना गर्न लागिएको छ ।
देशभर १० हजार आठ सय ९१ मतदानस्थल तय भइसकेका छन् । जसमध्ये तीन हजार ६५ अति संवेदनशील, चार हजार चार सय ७८ संवेदनशील तथा तीन हजार तीन सय ४८ सुरक्षाका दृष्टिकोणले सामान्य प्रकृतिका छन् ।
मतदाताको संख्या, विगतको निर्वाचनमा भएका गतिविधि, भौगोलिक अवस्था, सीमा क्षेत्रलगायत आधारमा मतदानस्थलको वर्गीकरण गरिएको छ । अति संवेदनशील मतदानस्थलमा नेपाल प्रहरीका तीन र नौ म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । मतदानस्थलभित्र एकभन्दा धेरै मतदान केन्द्र भएमा दुई प्रहरी र तीन म्यादीको दरले सुरक्षाकर्मी थप्ने केन्द्रीय सुरक्षा योजनामा छ । संवेदनशील मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन प्रहरी र ६ म्यादी तथा सामान्य मतदानस्थलमा तीन प्रहरी र पाँच म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत (वरिष्ठ सइ, सइ र असइ)को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइने सुरक्षा योजना बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
कारागारको सुरक्षामा सेना खटियो
कारागार, विमानस्थललगायत स्थानमा कार्यरत प्रहरी मतदानस्थलमा खटिने भएपछि त्यहाँको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले लिन थालेको छ । बिहीबारसम्म २३ वटा कारागारको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले लिइसकेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी राईले बताए ।
निर्वाचनमा सेना र सशस्त्र प्रहरी सहयोगी भूमिकामा खटिनेछन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र म्यादी मात्र खटिनेछन् । कार्यालय सुरक्षा तथा गस्तीको जिम्मेवारी सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई छ । सशस्त्र प्रहरीले गस्तीबाहेक निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षासमेत हेर्नेछ । मतगणनास्थलमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
निर्वाचनमा करिब दुई लाख ९५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिँदै छन् । करिब ७२ हजार नेपाल प्रहरी, ७१ हजार सेना, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी, दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटिँदै छन् ।
उपत्यकाका १२ हजार प्रहरी उपत्यकाबाहिर खटिने
निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यकाका अन्य कार्यालयमा कार्यरत १२ हजार एक सय ६१ प्रहरी थप मद्दतका लागि उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा खटिने भएका छन् । उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रहरीसमेत अन्यत्र खटिने भएका छन् । उपत्यकाका जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षा चुनौती कम हुने भएकाले त्यहाँका प्रहरीलाई अन्यत्र खटाउन लागिएको हो । २२ कात्तिकदेखि थप मद्दतका लागि प्रहरी खटाइने प्रहरी प्रवक्ता राईले बताए । ५८ जिल्लाले निर्वाचनमा थप मद्दतका लागि जनशक्ति माग गरेका छन् ।
मतदान केन्द्रमा खटिने प्रहरी र म्यादीले खाजा खर्च पाउने
मतदान केन्द्रमा खटिने प्रहरी र म्यादी प्रहरीले चार दिन खाजा खर्च पाउने भएका छन् । दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले उनीहरूलाई खाजा खर्च दिन अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खाजा खर्च दिइएको थिएन ।
निर्वाचनमा खटिने प्रहरीले एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा खटिदा १३ दिनको भत्ता पाउँछन् भने जिल्लाभित्र खटिनेलाई सात दिनको भत्ता दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, तयारी अवस्थामा रहने प्रहरीलाई तीन दिनको भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।
१८० गाडी खरिद
निर्वाचनका लागि हालै खरिद गरिएका सवारीसाधन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि एक सय ८० गाडी खरिद गरेको छ । साथै, भारतीय दूतावासले गृह मन्त्रालयलाई एक सय २० गाडी अनुदानमा दिएकोमा ती गाडीमध्ये केही सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ । थप करिब हजार गाडी प्रहरीले भाडामा लिने भएको छ ।
समानुपातिक मतदान मात्रै हुने कारागार, वृद्धाश्रमलगायतका मतदान स्थलको अझै टुंगो लागेन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन १६ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले अझै मतदानस्थल र मतदान केन्द्र टुंगो लगाउन सकेको छैन । स्थायी प्रकृतिका मतदानस्थलको टुंगो लागे पनि समानुपातिकतर्फबाट मात्र मतदान हुने स्थलहरू टुंगिएका छैनन् । देशभरका ७४ कारागार, विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा वृद्धाश्रममा अस्थायी मतदानस्थल स्थापना गर्न लागिएको छ । देशभर १० हजार ८९१ मतदानस्थल तय भइसकेका छन् । जसमध्ये तीन हजार ६५ अति संवेदनशील, चार हजार ४७८ संवेदनशील तथा तीन हजार ३४८ सुरक्षाका दृष्टिकोणले सामान्य प्रकृतिका छन् ।
मतदाताको संख्या, विगतको निर्वाचनमा भएका गतिविधि, भौगोलिक अवस्था, सीमा क्षेत्रलगायत आधारमा मतदानस्थलको वर्गीकरण गरिएको छ । अति संवेदनशील मतदानस्थलमा नेपाल प्रहरीका तीन र नौ म्यादी खटिनेछन् । मतदानस्थलभित्र एकभन्दा धेरै मतदान केन्द्र भएमा दुई प्रहरी र तीन म्यादीको दरले सुरक्षाकर्मी थप्ने केन्द्रीय सुरक्षा योजनामा छ । संवेदनशील मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन प्रहरी र ६ म्यादी तथा सामान्य मतदानस्थलमा तीन प्रहरी र पाँच म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा जुनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइने सुरक्षा योजना बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
