ठूला दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य : अधिकांश प्रतिबद्धता पुरानै

- निर्वाचनको समयमा मात्र स्वास्थ्यका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै
- गुणस्तरीय स्वास्थ्यको विषय एकैपटक सम्भव नहुने र कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले कतिपय विषय फेरि दोहोरिएका छन्  

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । केही साना दल घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा छन् । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई आकर्षक नारासहित समेटेका छन् । निर्वाचनको समयमा स्वास्थ्यका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइए पनि पूरा गर्न नसक्दा कतिपय घोषणापत्रका प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिने, नि:शुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था गरिने, दीर्घरोगका बिरामीको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गरिने, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल निर्माण, मलेरिया, कालाजार, डेंगु, हेपाटाइटिसलगायत रोगबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने, मिर्गौलाका बिरामीलाई स्थानीय तहमै डायलाइसिसको व्यवस्था गर्ने, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका थिए । तर, यी सबै प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै सीमित भएका छन् । यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि माथि उल्लिखित नारा समेटिएका छन् ।

एमाले : महिनावारी हुने महिलालाई १५ सय भत्ता, पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा

•    ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको नि:शुल्क परीक्षण
•    प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने
•    राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने

एमालेले ‘हाम्रो नेपाल निरोगी नेपाल’को नारा अघि सारेको छ । उसले महिनावारी हुने महिलालाई १५ सय भत्तादेखि राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता समेटेको छ । सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युुतीय अभिलेख राख्ने, खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको नि:शुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गराउने १३ वटा बुँदा घोषणपत्रमा समेटेको छ । ०७४ को वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समेटिएका देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, आठ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्नेजस्ता कार्यक्रम दोहोरिएका हुन् । एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई गुणस्तरीय स्वास्थ्यको विषय एकैपटक सम्भव नहुने र कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले कतिपय विषय फेरि दोहोरिएको बताउँछन् ।दीर्घरोगको उपचार, स्थानीय तहमा उपचार र महिला स्वास्थ्यको विषयमा समेत महत्वका साथ हेरिएको उनले बताए । ‘समाजमा महिनावारीलाई अहिले पनि गलत रूपमा हेरिन्छ । सुरक्षित महिनावारीका लागि धारणा बसाल्न प्रयत्न गरेका छौँ । यो सम्रग नेपाली महिलाको सम्मानको विषय हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस : तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार

• स्वास्थ्य बिमाको दायरा १० लाख पुर्‍याउने
• २६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने
• पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने

कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकताका साथ २३ बुँदामा समेटेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली नारा दिएर कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमाको दायरा १० लाख पुर्‍याउनेदेखि लिएर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवासम्मका विषय समेटेको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षमा तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एकतिहाइले घटाउने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेजस्ता लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, मातृ मृत्युदर ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बिमामा शतप्रतिशत आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने र बाल कुपोषण २० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै महानगर र उपमहानगरमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवारोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था कांग्रेसले अघि सारेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्यका कतिपय विषय घोषणापत्रमा दोहोर्‍याउँदै आएको छ । स्वास्थ्यका विषय राष्ट्रिय योजनाका रूपमा निरन्तरता दिने उद्देश्यले दोहोर्‍याइएको नेपाल लोकतान्त्रिक आयुर्वेदिक चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. वंशदीप शर्मा खरेलले बताए । घोषणापत्र योजना मात्रै भएको र यसबारे विशेषज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले स्वास्थ्यका विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

माओवादी : गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद

•    हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण
•    स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने
•    औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुनर्संरचना

माओवादी केन्द्रले ‘गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ भन्ने नारा लिएर स्वास्थ्यका विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण, उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, सय वा सो भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादी : आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क उपलब्ध गराउने

•   गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने
•   घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच नि:शुल्क उपलब्ध गराउने
•   प्रदेशस्तरमा हजार शय्याको अस्पताल निर्माण

एकीकृत समाजवादीले ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारा दिएर आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई नि:शुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्नेजस्ता विषय समेटेको छ । 

राप्रपा : वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने

• आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने
• ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा
• प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप र आयुर्वेद सेवा दिने

राप्रपा पुरानै प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय समेटेको छ । उसले वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित प्रसूति सेवा, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप र आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तारजस्ता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । राप्रपाले अधिकांश प्रतिबद्धता अघिल्लो निर्वाचनकै घोषणापत्रबाट उल्लेख गरेको छ ।