अम्बेडकर र उनको भूमिसम्बन्धी विचार

जसको जोत उसको पोत’ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रमुख महत्वाकांक्षामध्ये एक थियो । यो आकांक्षा समता एवं दक्षताबाट निःसृत थियो र यसलाई सबै विचारधाराले स्विकारेका थिए । ‘जसको जोत उसको पोत, तर नजोत्ने वा जमिनमा परम्परागत अधिकार नभएकालाई के ?’ सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा महाराष्ट्रमा भएको अम्बेडकरवादी दलित भूमि आन्दोलन नारा थियो ।

जात हैसियतका कारण दलितलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्पादनशील एवं ज्ञानका स्रोत विशेषतः भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको थियो । भारतका केही राज्यबाहेक भूमिसुधार योजना असफल नै रह्यो । जब कि जमिन अधियाँमा गरिएको सुधारले प्रायः मध्यम जातका मानिसलाई फाइदा पुर्यायो तर भूमिहीनलाई अतिरिक्त भूमिको वितरण गर्ने योजना निराशाजनक रूपमा असफल भयो । राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयका अनुसार सन् २०१३ मा भारतमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण दलित परिवार भूमिहीन थिए । सबैभन्दा बढी ग्रामीण दलित परिवार भूमिहीन रहेका शीर्ष तीन राज्य हरियाणा, पञ्जाब, बिहार हुन्, जहाँको आँकडा क्रमशः ९२, ८७ र ८६ प्रतिशत रहेको छ । यी आकडाले भूमिहीनताले कृषिको विकास वा अविकासमा प्रभाव पारेको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

कृषि मुद्दामा डा. भीमराव अम्बेडकरको दृष्टिकोण प्राज्ञिक अध्ययन वा सार्वजनिक बहस–संकथनमा बिरलै उल्लेख गरिन्छ । वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक सुधारमा उनले गरेका व्यापक शोध एवं कार्यलाई उनकै भनाइ उद्धृत गरेर छायामा पार्ने काम गर्ने गरिन्छ । उनले एक सन्दर्भमा गाउँ प्रतिगामीपनको द्योतक हो भनेका थिए । अम्बेडकर भारतमा रहेको व्यापक गरिबी खासै नाफा नहुने सानो स्तरका खेतीको प्रचुरतामा देख्थे, जहाँ उनका अनुसार पुँजीको अभाव पनि हुने गथ्र्यो । यसले उत्पादकत्व घटाउने एवं जीवनस्तरलाई कमजोर बनाउँथ्यो । यससँगै भारतीय ग्रामीण समाजमा दलित ‘घेट्टो बस्ती’मा बस्थे, जुन माथिल्लो भनिएका जातका बस्तीभन्दा भौतिक एवं सामाजिक दूरीमा हुने गथ्र्यो । उत्पादनमूलक स्रोत विशेषतः जमिनमा माथिल्लो भनिएका जातका बस्तीको लगभग पूर्ण एकाधिकारका कारण दलित ‘आर्थिक रूपमा निर्भर’ रहिरहे ।  

अम्बेडकरकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘जमिन नहुने व्यक्तिभन्दा जमिन भएको व्यक्तिको हैसियत उच्च हुन्छ’ । उनी ‘किसान’ शब्दलाई भ्रामक शब्द मान्थे किनभने यसले जमिनदार र भूमिहीन दुवैलाई इंगित गथ्र्यो । सन् १९०० को पञ्जाब ल्यान्ड एलिनेसन ऐनलाई नै हेरौँ, जसले दलितलाई जमिन खरिद वा गाउँको साझा सम्पत्ति प्रयोग गर्न निषेध गरेको थियो । यसमा दलितलाई ‘गैर–कृषिवादी जात’का रूपमा हेरिएको थियो, जबकि दलितलाई गाउँको कृषि क्षेत्रमा सेवक, ‘बँधुवा मजदुर’ र ज्याला मजदुरका रूपमा हेरिन्थ्यो । स्वभावतः भूमि सुधारको लाभ नियतवश परम्परागत किसानका रूपमा मान्यता प्राप्त मानिसमाझ मात्र पुग्यो अर्थात् जमिन परम्परागत भनिएका किसानलाई दिइयो । 

परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छ र ? लगभग सबै भारतीय भाषामा भौतिक एवं सामाजिक दूरीमा रहेका दलित बस्तीका नाम रहेका छन् । मराठीको महार वा मंगवाडा अथवा पञ्जाबीको बेडालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । किसान आन्दोलनको हालैको सफलताअगाडिको एक घटनाबारे कमैलाई जानकारी छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा धेरै पञ्जाबी गाउँले ज्याला वृद्धिको माग गरिरहेका दलित कृषि मजदुरको सामाजिक बहिष्कारको घोषणा गरेका थिए । स्मरण रहोस्, किसान आन्दोलनमा पञ्जाबका किसानको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।  

अम्बेडकरका अनुसार भूमिको स्वामित्व व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वामित्वमा मात्र नभई आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्मानको द्योतक पनि हो । भूमिको स्वामित्वले व्यक्तिलाई किसान बनाउँछ र गाउँको साझा सम्पत्तिमा पहुँच पुर्याउँछ । तसर्थ, भूमिको न्यायोचित वितरणले समावेशी गाउँ र समतावादी नागरिकताका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ । तर, स्वाभिमानविनाको जग्गाको स्वामित्व अवाञ्छनीय छ र यसलाई अम्बेडकरले महारवतन भूमिका मामिलामा गरेको कानुनी हस्तक्षेपले पुष्टि गर्छ । त्यसैगरी, भूमिसुधार नीतिको उनको निरन्तरको विरोधबारे धेरैलाई थाहा छैन, किनभने यसले किसान र मालिक सिर्जना गरेर भूमि असमानतालाई बलियो बनायो र साना जग्गाधनीलाई दिगो बनाउन कुनै कदम चालेन ।

अम्बेडकरका अनुसार आधारभूत तहमा जातको उन्मूलनले मात्र मानव जातिलाई स्वतन्त्र बनाउने र मानवताविहीन अपमानित जीवन बिताउन बाध्य पार्ने शोषणमा आधारित निर्भरतालाई नष्ट गर्न सक्छ । समसामयिक औद्योगीकरणका साथै उनले भूमिको राष्ट्रियकरण र कृषिको सामूहिकीकरणलाई पनि समर्थन गरेका थिए । उनले सन् १९५०को प्रारम्भमा आन्ध्र प्रदेश, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा भूमि आन्दोलनलाई नेतृत्व एवं उत्प्रेरणा दिएका थिए । रिपब्लिकन पार्टी अफ इन्डिया र पछि भूमिहीन हक संरक्षण समिति, मानव अधिकार अभियान र जमिन अधिकार आन्दोलनको ब्यानरमा वर्षौंदेखि अम्बेडकरवादी आन्दोलनले व्यावहारिक माग गर्यो, अर्थात् चरन भूमिको पुनर्वितरणको माग गर्यो । यो व्यावहारिक मागका पछाडि सम्भवतः जमिनदार जातको वर्चश्व र स्थानीय राज्य संयन्त्रको उपेक्षाभाव हुन सक्छ । यद्यपि सामान्य मागका बाबजुद पनि महाराष्ट्रका दलितमाथ हिंसा गरियो । यस्तै हिंसा हालै पञ्जाबका दलितविरुद्ध पनि देखियो ।

द्रुत विस्तारका बाबजुद भारतको औद्योगिकीकरणले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि अम्बेडकरका सुझाब सामाजिक न्याय र कृषि सफलता हासिल गर्न अहिले पनि महत्वपूर्ण छन् । दलितका लागि भूस्वामित्व गाउँमा जात आधारित श्रेष्ठता उन्मूलन र दलितलाई सम्मान एवं नागरिक हुनुको भाव प्रदान गर्ने एक कदम हुन सक्छ । यसले समतावादी भारतको दिशामा काम गर्ने अहिलेसम्मका विभिन्न आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ ।
(कुमार युनिभर्सिटी अफ एडिनवर्गका अध्येता हुन्) इन्डियन एक्सप्रेसबाट