चुनावको मुखमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनायुक्त फेसबुक पेज चलाउनेको खोजी, अभियानको पक्ष–विपक्षमा नागरिक विभाजित
आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै २६ जुलाईमा सुरु भएको एउटा फेसबुक पेजले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा अभियानको रूपधारण गरेको छ । ‘नो नट अगेन’ केही दिनयता निरन्तर ट्विटरको ट्रेन्डिङमा छ ।
यो पेजमा पहिलो दिन प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको तस्बिर राख्दै लेखिएको थियो, ‘अहिलेसम्म जेजति गर्नुभयो, धन्यवाद । अब पुग्यो । अब पालो अरू कसैको, ससम्मान बिदावारी निर्वाचन ०७९ ।’
सुरुमा ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘मत नहालौँ’ भन्दै सुरु भएको यो अभियानबारे कसैलाई खासै चासो थिएन । तर, ८ कात्तिकमा जब निर्वाचन आयोगले दलका शीर्ष नेताहरूमाथि लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति राखिएको फेसबुक पेज र ग्रुप तत्काल बन्द गर्न निर्देशनसहित ‘नो नट अगेन’माथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसपछि एकाएक सबैको ध्यानकेन्द्रित भयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आयोगले निकालेको विज्ञप्तिको आलोचना गरे त्यसपछि अहिलेसम्म ट्विटर ट्रेन्डिङमा छाइरहेको छ, ‘नो नट अगेन ।’
आयोगको विज्ञप्तिअघि नै यो पेजविरुद्ध आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेकी थिइन् । त्यसपछि २४ असोजमा साइबर ब्युरोले तत्काल यो पेज बन्द गर्न ‘नो नट अगेन’को फेसबुकमै म्यासेज गर्यो । तर, पनि रोकिएन यो अभियान । उल्टै ब्युरोलाई पेजबाट जवाफ फर्काइयो, ‘पटक–पटक जनमतबाट अनुमोदित भएर पनि काम नगरेका सांसद, मन्त्रीहरूविरुद्ध हामी लागिरहेकै हौँ । ४ मंसिरमा हुने चुनावमा असल उम्मेदवार चुनौँ भनेर भन्न खोजेका हौँ । हाम्रा प्रतिनिधिले हाम्रो चाहनाअनुरूप काम नगरेपछि शालीन र सभ्य भाषामा विरोध गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।’
त्यसपछि झन् सक्रिय भएको यो पेज आयोगको चेतावनीपछि अभियानकै रूपमा अघि बढिरहेको छ । यतिखेर फेसबुक हुँदै ट्विटर, टिकटक र इन्स्टाग्रामसम्म फैलिइरहेको छ । नेपाली मात्रै होइन, नेवारी, भोजपुरी, तामाङलगायतका विभिन्न भाषामा पोस्टरहरू सेयर भइरहेका छन् । ‘नो नट अगेन’को आधिकारिक फेसबुक पेजमा ३६ हजार र ट्विटरमा आठ हजार नौ सय फलोअर्स पुगिसकेका छन् । यही अभियानकै समर्थनमा यतिखेर स्वतःस्फूर्त रूपमा अन्य ग्रुप र पेज पनि खुलिरहेका छन् ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री भएका शीर्ष नेताहरूलाई ‘टार्गेट’ गरिएको यो अभियानमा पछिल्लो समय विवादित मन्त्रीदेखि पटक–पटक संसद्मा पुगेका अनुहारहरू छन्, जसलाई आसन्न निर्वाचनबाट बिदाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायतविरुद्ध पनि अभियान अघि बढाइएको छ । पोस्टमै लेखिएको छ, ‘उनीहरूको तस्बिर अझै ताजा छन् । हामीले गुमाएका सहिद र उनीहरूका सपना, मधेस आन्दोलनको अर्थ यस्तो सत्तालिप्सा थिएन । तपाईंलाई सत्तामा पुर्याउन सिंगो मधेस जलेको होइन ।’
कसले चलाइरहेछ यो पेज ?
‘चुनावको मुखमा नेताहरूको मथिंगल हल्लाउने यो पेज कसले चलाइरहेको छ ?’ अहिले सर्वत्र जिज्ञासा छ । ११ कात्तिकमा निर्वाचनमा आयोगमा भएको पदाधिकारी छलफलमा समेत यो पेज सञ्चालकबारे चासो व्यक्त भएको भयो । छलफलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि राजावादी समूहहरूले पेज चलाएको हुन सक्ने आशंका प्रकट भएको स्रोतले बतायो । तर, यो पेज कुनै समूहभन्दा पनि काठमाडौंमै बस्ने एक युवाबाट सञ्चालित भएको पाइयो । नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका ती युवाले ‘नो नट अगेन’ कुनै दल या स्वार्थ सञ्चालितभन्दा पनि स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे । भूमिगत रूपमै यो अभियानलाई व्यापक बनाउन चाहेको उनले बताए । यसलाई कुनै एक व्यक्तिको भन्दा पनि आममतदाताको आवाजका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि उठेका प्रश्न
उम्मेदवारलाई ‘नो नट अगेन’ भनेकै भरमा कारबाही गर्ने आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा बहस चलेको छ । आयोगको कदमपछि प्रयोगकर्ताहरू उल्टै आफूलाई मन नपरेका उम्मेद्वारहरूलाई ‘नो नट अगेन’ ह्यासट्यागसहित आफ्नो मत राखिरहेका छन् । अहिले यो अभियानमाथि केही प्रश्न पनि उठेका छन् । ‘नो नट अगेन’को पेजमा यसपटक उम्मेद्वार नै नभएकाहरू पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डीला संग्रौलालगायतको समेत तस्बिर राख्दै भोट नगरौँ भनिएको छ । जसकारण अभियानकर्तामाथि पूर्ण ज्ञान नभएको आरोप लागिरहेको छ । भट्टराइले त ट्विटरमै लेखे, ‘जो स्वेच्छाले चुनावी प्रतिस्पर्धामै छैन र स्वविवेकले भिन्न ढंगको रूपान्तरणकारी राजनीतिको पैरवी गरिरहेको छ, उसको समेत फोटो राखेर अनर्गल दुष्प्रचार गर्नेहरू कुन ग्रहबाट आएका हुन् ? उनीहरूको चर्मचक्षु भए पनि ज्ञानचक्षु छैन कि ? सामाजिक सञ्जालमा फोहोर ओकल्नेहरूको हिसाब इतिहासले राख्ने नै छ !’ त्यसपछि ‘नो नट अगेन’ पेजले भट्टराईलाई उम्मेदवार नबनेकोमा धन्यवाद दिँदै उनको नाम हटाएको छ ।
अभियानकर्तालाई राजावादीबाट सञ्चालित भन्ने आरोप लागेपछि शनिबार मात्रै राप्रपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीको तस्बिर राख्दै ‘नो नट अगेन’ले लेखेको छ, ‘जनताको अधिकार कुण्ठित गरेर अनेक दुःख दिएको राजतन्त्र पुनः हामीलाई चाहिँदैन । कृपया, जनआन्दोलनबाटै परिवर्तन गरिएको व्यवस्था फिर्ता ल्याउने झुटो सपना बाँड्न छोड्नुहोला । हामीलाई स्वतन्त्र नागरिक हुनु कैयौँ गुणा प्यारो छ । हामी स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रा प्रतिनिधि भएनन् भन्छौँ र प्रश्न सोध्छौँ । अब व्यवस्था होइन, सामाजिक जागरण आवश्यक छ । हामी समानुपातिकमा विज्ञ, अल्पसंख्यक आदि चाहन्छौँ । यसपटकको निर्वाचनमा आफ्नो मत बदलौँ ।’
‘नो नट अगेन’बारे आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेजविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार दर्ता गराएको रिटको पेसी मंगलबार तोकिएको छ । आयोगको विज्ञप्तिले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आयोगको विज्ञप्ति प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन आदेशको माग गरिएको छ । आयोगको विज्ञप्ति संविधान वा कानुनद्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक हित वा उद्देश्य प्रािप्तभन्दा पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने एवं कुनै खास व्यक्ति समूहलाई लाभान्वित गर्ने दूराशय प्रेरित रहेको दाबी निवेदकको छ । त्रिपाठीले आयोगले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
पेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्र
निर्वाचन आयोगको चेतावनपछि पनि अभियान नरोकिएपछि निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ नामको फेसबुक पेज र ग्रुप चलाउनेलाई कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । ८ कात्तिकमा ब्युरोलाई आयोगले पत्र लेख्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका विभिन्न दलका नेताहरूबारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण भव्य श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्ने यो पेजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । उल्लेखित फेसबुक पेजहरूमार्फत संगठित रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध नकारात्मक प्रचार–प्रसार गरेको पाइएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगले काटेको पत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’को अभियान आचारसंहिताविपरीत रहेको बताए । ‘हामीले साइबर ब्युरोलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ । ब्युरोले काम गर्दै होला,’ उनले भने । आयोगले काटेको पत्रमा यसलाई कसुरको हवाला दिँदै यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
अनुसन्धान गर्दै साइबर ब्युरो
आयोगले पत्र काटेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि ब्युरोले यो अभियानको सुरुवातकर्ता पत्ता लगाउन सकेको छैन । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपति रायले यस विषयमा अहिले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । ‘हामीलाई आयोगको पत्र आएको छ । अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छौँ । आयोगको पत्रअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । अहिलेलाई यत्ति नै भनौँ,’ उनले भने ।
तर, ‘नो नट अगेन’का अभियानकर्ता मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत हाल्दिनँ भन्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘२०७० मा सर्वोच्च अदालतले चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार आफूलाई मन नपरेको खण्डमा मतदाताले ‘राइट टु नो भोट’ अर्थात् ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत हाल्दिनँ’ भन्ने विकल्प छान्न पाउने व्यवस्था मतपत्रमा लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो,’ आयोगको पत्रपछि उनीहरूले फेसबुकमै आफ्नो धारणा राखेका छन्, ‘तर, हालसम्म पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो एकछत्र सिन्डिकेट लागू गर्न ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्थालाई मतपत्रमा राख्न मानेका छैनन् र राखेका पनि छैनन् । ‘राइट टु नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’को प्रावधान मतपत्रमा उल्लेख नगर्नु भनेको जनतालाई जबर्जस्ती उही व्यक्तिलाई मत हाल्न बाध्य गराइनु हो । र, यो बाध्यकारी नियम साँचो प्रजातन्त्र होइन । यसपटक हामी नेपालको संविधानको धारा १७ को प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत पटक–पटक दोहोरिएको र आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई नो नट अगेन भन्दै आफ्नो भोट बदल्नेछौँ ।’
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा उत्कृष्ट नमूना हो
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
कानुन, संविधान, राजनीति र नागरिक अधिकार सबैको दृष्टिकोणले निर्वाचन आयोगले गरेको कार्य एकदमै दुःखद छ। किनभने संवैधानिक लोकतन्त्रमा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेको मताधिकार हो । जसलाई हामी स्वतन्त्र प्रकारको अधिकार भन्छौँ । संविधानमा धेरै खालका अधिकार हुन्छन्, समानताका कुरा हुन्छन्, समावेशिताका हुन्छन । तर, यो स्वतन्त्रता जनतालाई खास गरी भिन्न मत राख्नका लागि, राज्यसँग प्रश्न र असहमति व्यक्त गर्नका लागि प्रदान गरिएको हुन्छ । अहिले ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत् नागरिककातर्फबाट आएका मतहरू, प्रश्नहरू संविधानको दृष्टिले हेर्ने हो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो ।
यी सबै चिजलाई अहिलेको राज्य संयन्त्र प्रति, सत्ता प्रति अनि विगतमा भएको राज्यका काम, क्रियाकलाप र राज्यमा बसेका व्यक्तिमाथि नागरिकले गरेको औपचारिक असहमति हो । यो मौलिक अधिकारलाई संविधानले शतप्रतिशत संरक्षण गरेको छ र सबैभन्दा सर्वोच्च ठाउँमा राखेको छ । मानव अधिकारको कानुनले पनि यसलाई पहिलो पुस्ताको अधिकार भन्छ । यही बहुमुूल्य अधिकारको यसपालि नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न खोजेका हुन् । ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत नागरिकले नेताहरूले नै भनेको कुरालाई विश्वास मानेर पटकपटक भोट हालेर पटकपटक धोका खाइसकेपछि ‘अब अति भयो, प्रश्न गरौँ’ भनेका हुन् । तर, यसलाई सम्मान गर्नुको साटो शक्तिबाट प्रभावित निर्वाचन आयोगले यसको विरुद्ध जुनखालको विज्ञप्ति र निर्देशन दिएको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद, असंवैधानिक र अराजनीतिक छ ।
निर्वाचन आयोग भनेको नेपाल सरकारको अंग होइन । यो त राज्यको अंग हो । त्यही कारण त्यहाँ ‘नेपाल सरकार निर्वाचन आयोग’ लेखिँदैन । तर त्यसका पदाधिकारीले यसलाई बुझ्न नसक्दा आफूखुसी गरिरहेका छन् । यसले आसन्न निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा पनि शंका बढाएको छ । जहाँसम्म उम्मेद्वार नै नभएकाको तस्बिर किन राखेको भन्ने प्रश्न छ, यसलाई पनि असहमतिका रुपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । विगतमा जिम्मेवारीमा बसेकाले केही पनि गरेनन् भनेर जनताले पोखेको आक्रोश र असहमति हो यो ।
अर्को उदाहरण दिऊ, सर्वोच्च अदालतले यिनै संवैधानिक अधिकारलाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ, अब निर्वाचन हुँदाखेरी ‘राइट टु नो भोट’को पनि विकल्प राख्नु भनेर परमादेश नै जारी गरेको थियो । अहिलेको नेपालको संविधान हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश या फैसला कानुनसरह हुन्छ । संसदले कानुन नै नबनाएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले परमादेशलाई आधार मानेर त्यो विकल्प राख्न सक्थ्यो । मतपत्रमा जनताले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको भए त्यहाँ पनि यो असहमति प्रकट हुनसक्थ्यो । तर, त्यो अवसर हामीलाई दिइएन ।
त्यसैले नागरिकले अहिले उपलब्ध भएका प्लेटफर्महरू चाहे त्यो सोसियल मिडिया नै किन नहोस्, आफ्नो असहमति राखिरहेका हुन् । उम्मेद्वार नभएकालाई ‘मलाईचाँही किन भनेको’ भन्ने लाग्न सक्ला । तर, त्यसलाई ‘म पनि जिम्मेवारीमा बसेको थिएँ, मेरो कार्यसम्पादनप्रति पनि नागरिक खुशी हुन सकेनन्, त्यसैले यस्तो अभिव्यक्ति दिए होलान्’ भनेर बुझिदिनुपर्याे । यो लोकतन्त्रको एकदमै सुन्दर पक्ष हो । यसलाई हामीले कमजोर बनायौंँ, निषेध गर्ने प्रयास ग¥यौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त रहँदैन । तर, यसमा सचेत हुनुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो गर्ने क्रममा कसैको चरित्रहत्या गर्नु चाँही हुँदैन । तर, ‘तिमी सत्तामा बस्यौ, तिमी जिम्मेवारीमा थियौ, तिमीलाई विश्वास ग¥यौँ, तर तिमीले धोका दियौ, राम्रो काम गरेनौै, अब म तिम्रो ठाउँमा अर्कोलाई छान्छु’ भन्न चाँही पाइन्छ ।
