आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारलाई धमाधम पत्र काटेको छ । र, आसन्न निर्वाचनमा आचारसंहिताप्रति दल, उम्मेदवार र अन्य सरोकारवाला पक्ष पनि जवाफदेही बन्दै गएका छन् । आचारसंहिता मिचेको आरोपमा आयोगले शीर्ष नेतासहित तीन दर्जनभन्दा बढीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा तानिएका दल तथा उम्मेदवारले गल्ती स्विकार्दै आयोगमा जवाफ पठाएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट आएका सूचना, विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट आएका उजुरीका आधारमा मंगलबारसम्म ३८ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसमा २९ वटा जवाफ आयोगलाई प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १२ असोजदेखि आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरणपत्र काटिसकेको छ । गोरखा २ मा उम्मेदवारी मनोनयनमा जुलुस र बाजागाजा बजाएको भनेर २६ असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएका प्रचण्डले चार दिनमै थाहा नभएको भनेर जवाफ दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयसम्म स्पष्टीकरण नबुझाएपछि आयोगले ताकेता गरेको थियो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘गल्तीबारे आचारसंहितालाई आदर गरेर जवाफ दिनुभएको छ । त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो । आचारसंहिता पालनाको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुनपर्ने अवस्था सबैभन्दा राम्रो हो । यद्यपि, स्थानीय तहको तुलनामा अहिले रेस्पोन्सिभ भएकोचाहिँ हो ।’
दलका उम्मेदवार, कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी र संस्थाहरूले आचारसंहिताको सीमा उल्लंघन गरेकाले ३८ वटा व्यक्ति, संस्था, उम्मेदवार, पदाधिकारीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘प्रारम्भिक चरणमा गम्भीर प्रकारको उल्लंघन देखिएको छैन । यद्यपि, आयोगको सक्रियताले दल, उम्मेदवार तथा मतदाता आचारसंहिताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नै नदिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । अहिले स्पष्टीकरणमा तत्काल रेस्पोन्स गर्ने र गल्ती स्विकार्ने अवस्थाले दलहरूले आचारसंहिता स्विकारेको र जवाफदेही भएको देखाएको छ ।’
छानबिनमा तानिए माधव नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन दिएको भन्दै नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्दै ऐनअन्तर्गत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र लेखेको छ ।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रलोभन दिएका रौतहट–१ का उम्मेदवार नेपाल निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । अध्यक्ष नेपालले रौतहट १ मा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय भाषामा ‘फ्री का मतलब विना ढेउवा के । विना ढेउवा के भिसा मिल्ते हो, टिकट मिल्ते हो, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हो’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफूले चुनाव जिते फ्री भिसा र फ्री टिकटमा बैदेसिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनसहितको यो अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
आयोगको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीले अध्ययन तथा परीक्षणबाट उक्त अभिव्यक्ति नेपालकै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नेता नेपालको होइन, भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकाले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले काटेको पत्रमा भनिएको छ । आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार नेता नेपाललाई दुई कसुरमा कारबाही हुन सक्छ । एउटा निर्वाचन आचारसंहिता ०७९ उल्लंघन गरेको कसुरमा जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्छ । दोस्रो निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन ०७३ उल्लंघन गरेको कसुरमा जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
नेता नेपालले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने आचारसंहिता दफा ४ (न) को व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको देखिएकाले जाँचबुझपछि निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ बमोजिम एक लाखसम्म जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको निर्णय हुन सक्छ । त्यस्तै, उम्मेदवारले मतदातालाई कुनै किसिमले प्रभाव पार्न नहुने, लोभलालच तथा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था उल्लंघन भएकाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन दफा २० अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
आयोगले नेता नेपालको अभिव्यक्तिको भिडियोको सिडी पठाउँदै प्रहरीलाई कसुर सजाय ऐनको दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । दफा ३९ मा अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रक्रिया छ । यस दफाअनुसार कसुरको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति लिएर १५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ । ‘कारबाही प्रक्रियामा जानुपूर्व आवश्यक प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको हो । प्रमाण बुझ्ने क्रममा सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ । पक्राउ गर्न सक्छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारलाई धमाधम पत्र काटेको छ । र, आसन्न निर्वाचनमा आचारसंहिताप्रति दल, उम्मेदवार र अन्य सरोकारवाला पक्ष पनि जवाफदेही बन्दै गएका छन् ।
आचारसंहिता मिचेको आरोपमा आयोगले शीर्ष नेतासहित तीन दर्जनभन्दा बढीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा तानिएका दल तथा उम्मेदवारले गल्ती स्विकार्दै आयोगमा जवाफ पठाएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट आएका सूचना, विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट आएका उजुरीका आधारमा मंगलबारसम्म ३८ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसमा २९ वटा जवाफ आयोगलाई प्राप्त भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १२ असोजदेखि आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरणपत्र काटिसकेको छ । गोरखा २ मा उम्मेदवारी मनोनयनमा जुलुस र बाजागाजा बजाएको भनेर २६ असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएका प्रचण्डले चार दिनमै थाहा नभएको भनेर जवाफ दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयसम्म स्पष्टीकरण नबुझाएपछि आयोगले ताकेता गरेको थियो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘गल्तीबारे आचारसंहितालाई आदर गरेर जवाफ दिनुभएको छ । त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो । आचारसंहिता पालनाको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुनपर्ने अवस्था सबैभन्दा राम्रो हो । यद्यपि, स्थानीय तहको तुलनामा अहिले रेस्पोन्सिभ भएकोचाहिँ हो ।’
दलका उम्मेदवार, कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी र संस्थाहरूले आचारसंहिताको सीमा उल्लंघन गरेकाले ३८ वटा व्यक्ति, संस्था, उम्मेदवार, पदाधिकारीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘प्रारम्भिक चरणमा गम्भीर प्रकारको उल्लंघन देखिएको छैन ।
यद्यपि, आयोगको सक्रियताले दल, उम्मेदवार तथा मतदाता आचारसंहिताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नै नदिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । अहिले स्पष्टीकरणमा तत्काल रेस्पोन्स गर्ने र गल्ती स्विकार्ने अवस्थाले दलहरूले आचारसंहिता स्विकारेको र जवाफदेही भएको देखाएको छ ।’
आचारसंहिता पालना गराउन मतदाताले विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई सूचना दिइरहेका छन् । उल्लंघनबाट स्पष्टीकरणमा परेका दलका उम्मेदवारले रियलाइज गरेर पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक छ,’ उनले भने । प्राप्त भएका जवाफमा आयोगले थप अध्ययन तथा जाँचबुझ गरेर चित्त नबुझेमा कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
यी हुन् जवाफ बुझाउनेहरू
निर्वाचन आयोगलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेबाट नुवाकोट १ मा उम्मेदवार बनेका बद्री मैनाली, सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।
काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहेका पुकार बम, शिशिर खनाल र यमनाथ मैनालीले पनि लिखित रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । उम्मेदवारी मनोनयनमा जुलुस र चुनाव चिह्नअंकित टिसर्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै स्पष्टीकरणमा परेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
दलीय हैसियतमा उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्र भनेर प्रचार गर्ने हाम्रो नेपाली पार्टीले जवाफ पेस गरेको छ । लौरो चुनाव चिह्न लिएको पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेले लिखित जवाफ बुझाएको आयोगको कानुन शाखाले जनाएको छ । यो पार्टीको लौरो चुनाव चिह्न लिएर आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर प्रचार गर्ने मधुसूदन पाठक, शिव यादव, राजलाल यादव, योगेश सिंह, राज तिमल्सिना, वीरवंश बैठा, विजय कालिकोटे, प्रख्यात बन्जाडे, दीपेश ढुंगानाले पनि लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।
यस्तै, अध्यादेशमार्फत प्रदेशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा गर्न खोज्दा स्पष्टीकरणमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशले पनि जवाफ बुझाएको छ । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको उजुरीमा स्पष्टीकरणमा परेका व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल वस्तीले पनि लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।
यस्तै, नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा संलग्न संस्थाहरू सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा विभाग, त्रिवि शिक्षण अस्पताल केन्द्रीय जनस्वास्थ्य विभाग, सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिकाले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र, स्पष्टीकरण बुझाउन बाँकी
आयोगले नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
चोक, गल्ली र पोलहरूमा दलको झन्डा, फ्लेक्स प्रिन्ट राखेको तथा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भन्दै भक्तपुर २ का उम्मेदवार एवं कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष दुर्लभ थापालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिने भनेर प्रलोभन दिएका बारा ४ का उम्मेदवार एवं पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका– १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्दै जवाफ मागिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकालाई कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
कर्मचारी बढुवा सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा पचरौता नगरपालिका बाराले पनि स्पष्टीकरण बुझाएको छैन । श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले पनि जवाफ दिएको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । बझाङका एमाले उम्मेदवार ऐन महरलाई निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी पुरस्कार बाँडेको भन्दै जवाफ मागिएको छ । त्यस्तै अछामका एक शिक्षकलाई चुनाव प्रचारमा हिँडेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
कस्ता छन् उजुरी ?
प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उजुरीमा दलका उम्मेदवार र शीर्ष नेताले जुलुस प्रदर्शन गर्ने र बाजागाजा प्रयोग गरेको, राहत वितरण गरेको, दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र भनेर प्रचार गरेको, निर्वाचन चिह्नअंकित क्याप, टिसर्ट लगाएको भन्ने छन् ।
दलको वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था र आचारसंहिताविपरीत कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापकले प्रचार गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।
कतिपय निकायका पदाधिकारीले नियमित बजेटमा स्वीकृत नभएका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको, सरुवा गरेको, रमाना दिएको, विभिन्न खालको लाइसेन्स दिएकोलगायत विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
‘आयोगले केन्द्रदेखि जिल्ला अनुगमन संयन्त्र बनाएको छ । कोष तथा लेखानियन्त्रकलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । प्रहरी प्रशासन छन् । जिल्लामा पनि अनुगमन गरेर स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरिसकेको छ ।
आयोगको सक्रियताले सकारात्मक परिणाम देखिएको छ । दल, उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म सचेत बन्दै गएका छन् । यसले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।
दललाई सातबुँदे निर्देशन
स्पष्टीकरणका साथसाथै आयोगले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सातबुँदे निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्न, घरदैलोको कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस नलैजान, दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला नगर्न, दलसँग सम्बन्धित प्रचार सामग्री राख्ने वा टाँस्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले आचारसंहिताको दफा १३ बमोजिम मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघि (१७ कात्तिकसम्म) गर्न नपाइने कार्यहरू नगर्न दलहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
