तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना अध्यक्षसहित ३७ जनाका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला प्रकरणमा तीनजना अध्यक्षसहित ३७ जनाका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन अध्यक्षले एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएको र निर्णयमा उल्लेख नभएका व्यक्तिलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएकाले उक्त जमिन लिज प्रकरणमा संलग्न नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, समितिमा कार्यरत कर्मचारी, नापी, मालपोतका कर्मचारी र प्रथम रूपमा जमिन खरिद गर्ने व्यक्तिको हकमा मागदाबीसहित बुधबार विशेष अदालत काठमाडाैंमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
नगर विकास ऐन २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका ०६१ को दफा ५ बमोजिम बोर्डको निर्णयविपरीत जमिन खरिद बिक्री प्रकरणमा उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा कारबाही र असुलीका लागि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। तत्कालीन अध्यक्षत्रय गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीविरुद्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९को दफा २४बमोजिम बिगोसहित थप कैद सजायको मागदाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष रसाइलीलाई ८लाख ५० हजार, रानालाई ३७ लाख, ९२ हजार, चौधरीलाई ३ लाख, ७४ हजार, ८८० रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। तत्कालीन नगर विकास समितिका सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, तत्कालीन नगर विकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट, अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णकुमार निरौला, बिसनसिंह थापा, अशोककुमार भण्डारी, शंकरबहादुर विष्ट, मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, जयबहादुर विष्ट, धनश्यामदत्त विष्ट, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नासु गणेशबहादुर ऐर, नयनसिंह कुँवर, भीमसिंह रावल, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐर, नमराज भट्ट, तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख मोहनचन्द(ठकुरी), नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्धमा विशेष अदालतमा बिगोसहित कसुर सजायको मागदाबी गरिएको छ।
