निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले छुट्याएको २० अर्ब पाँच करोड तथा आयोगले तोकेको खर्च सीमाअनुसार दल र उम्मेदवारहरूले अधिकतम १५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने, तर दल र उम्मेदवारले अदृश्य खर्च धेरै गर्ने भएकाले वास्तविक खर्च एक खर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान
आसन्न निर्वाचनमा सवा ३४ अर्ब रुपैयाँ वैधानिक रूपमै खर्च हुने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट छुट्याएको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाअनुसार दल र उम्मेदवारहरूले झन्डै १५ अर्ब खर्च गर्न पाउँछन् । तर, दल र उम्मेदवारले अदृश्य रूपमा धेरै खर्च गर्ने भएकाले समग्र वास्तविक खर्च एक खर्ब हाराहारी पुग्ने जानकारहरूको अनुमान छ ।
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले तोकिदिएको सीमाअनुसार संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १३ अर्ब १२ करोड चार लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले एक अर्ब नौ करोड ६७ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार दुई हजार चार सय सय १२ छन् । यी उम्मेदवारले जनही औसत २९ लाख खर्च गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ । यसलाई आधार मान्दा संघका कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवार छन् । उनीहरूले खर्च गर्न पाउने औसत सीमा १९ लाख तोकिएको छ । यस हिसाबले प्रदेश उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, समानुपातिक उम्मेदवारका लागि संघतर्फ अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ अधिकतम डेढ लाख खर्चको सीमा तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलले दुई हजार चार सय सय ३६ उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । यसमा दलहरूको कुल खर्च ४८ करोड ७२ लाख हुने देखिन्छ । प्रदेशको समानुपातिकमा भने चार हजार ५७ उम्मेदवारको खर्च ६० करोड ८५ लाख हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका नगण्य उम्मेदवारले मात्रै आयोगले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर खर्च गर्ने गरेको अध्धयनले नै देखाएको छ ।
तर, चुनावमा तोकिएको अर्थात् देखिनेबाहेक नदेखिने खर्च धेरै हुने भएकाले खर्चको अंक अझ धेरै बढी हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फँुयालले बताए । ‘सरकारले गर्ने खर्च देखिने हो । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमामा रहेर दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि देखिने नै हो,’ उनले भने, ‘तर, दल र उम्मेदवारले अन्य खर्च पनि गर्छन् भन्ने देखे–सुनेकै हो । अघिल्ला चुनावका अनुभव, मूल्यांकन र विश्लेषणले आसन्न चुनावमा एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।’
खर्च र त्यसमा आधारित माग, आपूर्ति र उपभोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘नेपालमा चुनावले अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्कै के–कति योगदान गर्छ भन्ने तथ्यांक त छैन । यद्यपि, चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान भने बनाउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा यसको विस्तारमा समेत स्वाभाविक योगदान पुग्छ । सहर–बजारमा मात्रै नभई गाउँगाउँमा माग र आपूर्ति बढ्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । प्रचारप्रसार, घुमघाम, खानपिनलगायतले माग र आपूर्ति बढाउँछ,’ उनले भने, ‘चुनावका वेला सरकारको चालू खर्च बढ्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले खर्च गर्छन्, सरकारले खर्च बढाउँछ । थोक तथा खुद्रा व्यापार बढी हुन्छ, यातायात धेरै चल्छन्, होटेल र रेस्टुराँ चल्छन्, यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।’
निर्वाचनका लागि २० अर्ब चार करोड बजेट सुनिश्चितता
अर्थ मन्त्रालयले संघ र प्रदेशको चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको हो । सुरक्षाअन्तर्गत गृह मन्त्रालयलाई नौ अर्ब एक करोड ३७ लाख, रक्षा मन्त्रालयलाई ९७ करोड ७३ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पाँच करोड ७३ लाखको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फका ५६३६ उम्मेदवारले सवा १३ अर्ब खर्च गर्न सक्ने, समानुपातिकका लागि दलहरूलाई एक अर्ब ९ करोड खर्च सीमा
निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाका आधारमा आसन्न निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम १३ अर्ब १२ करोड चार लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन्् । मतदाता संख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभातर्फका प्रतिउम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा आयोगले तोकेको छ । यसलाई आधार मान्दा कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार दुई हजार चार सय १२ छन् ।
आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानेर प्रदेश सभाका प्रतिउम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाखसम्म तोकेको छ । यो आधारमा औसतमा प्रतिउम्मेदवार १९ लाखका दरले कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ छन् ।
दलहरूले संघको समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ४८ करोड र प्रदेशका समानुपातिका लागि ६० करोड खर्च गर्न सक्ने
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि तोकिदिएको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च पाउँदैनन् । तर, दलले भने संघतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम एक लाख ५० हजारको सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलका दुई हजार चार सय ३६ उम्मेदवार सूचीकृत छन् । यस आधारमा दलहरूले कुल ४८ करोड ८२ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा विभिन्न दलले चार हजार ५७ समानुपातिक उम्मेदवार उठाएका छन् । प्रदेश १ मा ३६ दलले ६ सय ६१ जना, मधेसमा ३६ दलले नौ सय ४८ जना, बागमतीमा ४१ दलले आठ सय २५ जना, गण्डकीमा ३१ दलले तीन सय ६८ जना, लुम्बिनीमा ३२ दलले ६ सय ५७ जना, कर्णालीमा २८ दलले दुई सय २२ जना र सुदूरपश्चिममा ३४ दलले तीन सय ७६ जनाको उम्मेदवारी दिएका छन् । दलहरूले प्रदेशमा दिएका कुल उम्मेदवार र उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने सीमालाई आधार मान्दा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ६० करोड ८५ लाख खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता : नगद वा जिन्सी बाँड्न र भोजभतेर गर्न बन्देज
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (झ)मा विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने उल्लेख छ । आचारसंहिताले निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेदवारले कुनै प्रकारको भोजभतेर वा नगद वा जिन्सी वितरण गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेसमेत आचारसंहितामा उल्लेख छ । उपदफा (भ)मा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले सात दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन अवधिमा कुनै मतदातालाई भोटका लागि उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसका रूपमा नगद वा जिन्सी नदिन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक भोजभतेरको आयोजना गर्न वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नगद वा जिन्सी नलिन वा लिन मञ्जुर नगर्न भनेको छ ।
दल र उम्मेदवारले के–केमा खर्च गर्न पाउँछन् ?
तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायत विषयमा खर्च गर्न पाउने आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।
संघका उम्मेदवारलाई ३३ लाख र प्रदेशमा २३ लाखसम्मको खर्च सीमा तर, अघिल्लो निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित गजेन्द्रबहादुर महत भन्छन्– एउटै उम्मेदवारले डेढ–दुई करोड खर्च गर्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ
मैले यसपटक उम्मेदवारी नदिनु वा टिकटका लागि प्रयास नगर्नुको मुख्य कारण चुनाव खर्चिलो भएरै पनि हो । चुनावमा भाग लियो कि ऋणी भइहाल्ने अवस्था छ, कोही न कोहीको ऋणी भइन्छ । चुनावमा बिचौलिया, दलाल, कर्मचारी वा व्यापारीको पैसा चलाउने हो, उनीहरूबाट पैसा उठाउने हो । यसरी पैसा उठाएपछि ऋणी भइन्छ, उनीहरूको दास भइन्छ ।
वडाको चुनावमै १५–२० लाख खर्च भएको, पालिकाको चुनावमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म खर्च भएको चर्चा आए, सुनियो–देखियो पनि । अब प्रदेश र संघको चुनावमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्लान् ? मैले देखे–बुझे र सुनेअनुसार एकजना उम्मेदवारको डेढ–दुई करोडसम्म खर्च हुन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार र कमिसन बढेको त्यसै होइन । दलाल र बिचौलिया हाबी भएका त्यसै होइनन्, चुनावमा गरेको लगानीकै कारण हो । चुनावमा कालोधन पनि प्रयोग हुन्छ । जनता पनि खराब भए, कार्यकर्ता त झन् कुरै नगरौँ । अहिले कसले कति पैसा ल्याउँछ र कति बाँड्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न थालिसकेका छन् ।
उम्मेदवारले नै पनि पैसा माग्न थालिसके । एक–दुई करोडको जोहो गर्न थालिसके । कसैले पनि पैसा सित्तै दिँदैन, कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ । यसरी बिचौलिया, दलाल, व्यापारी र कर्मचारीसँग पैसा लिएर चुनाव जितेर गएपछि नेताले जनताका लागि काम गर्न पाउँछन् ? जसको पैसा लिएको छ उसैको काम गर्नुपर्छ नि ! बिचौलियाले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ । दास हुनुपर्छ ।
अघिल्लो चुनावमा ६ करोड खर्च भएको शशांकको त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति
कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले गएको प्रतिनिधिसभाको चुुनावमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । नेपाल विद्यार्थी संघले २६ चैतमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले चुनावी खर्च बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो बताएका थिए । ‘म नवलपरासीबाट तीनचोटि चुनाव लडेँ, पहिलोपटक ८० हजार खर्च भयो, दोस्रो चुनावमा तीन करोड र गएको चुनावमा ६ करोड खर्च भयो,’ उनको भनाइ थियो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि शशांकले आयोगले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर खर्च गरेको जवाफ दिएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा पनि निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् ।
०७४ मा ३४ अर्ब ९८ करोड सीमाभन्दा बढी खर्च
०७४ मा कुन शीर्षकमा कति खर्च गरे प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले ?
०७४ मा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले २५ लाख, प्रदेशका उम्मेदवारले १५ लाख र दुवैतर्फका समानुपातिकले दुई लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १९ सय ६५ उम्मेदवार थिए, उनीहरूले कानुनतः अधिकतम चार अर्ब ९१ करोड २५ लाख खर्च गर्न पाउँथे ।
त्यस्तै, प्रदेशका ३२ सय ६० उम्मेदवारले अधिकतम चार अर्ब ८९ करोड खर्च गर्न मिल्थ्यो । दुवैतर्फ समानुपातिक उम्मेदवारको संख्या ५८ सय ३५ थियो । दुई लाखका दरले उनीहरूले एक अर्ब १६ करोड ७० लाख खर्च गर्न पाउँथे । तर, दल र उम्मेदवारहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारी ढुकुटीबाट १६ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा ०७४ को निर्वाचन खर्चबारे लेखेको ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकको लेखमा द एसिया फाउन्डेसन– २०१७ लाई उद्धृत गर्दै उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड खर्चको अनुमान छ ।’ ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको लेखमा उल्लेख छ ।
पैसाले चुनाव जित्ने प्रवृत्ति बढ्यो, लोकतन्त्रका लागि यो घातक छ : नीलकण्ठ उप्रेती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
देशको संविधान, कानुन, नीति–नियम एकातिर छ, तर दल र उम्मेदवार अर्कातिर हिँड्छन्, यो हामी सबैले देखे–बुझेकै अवस्था हो । निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चका सन्दर्भमा आयोगले सीमा र मापदण्ड तोकेको छ । उनीहरूले आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेरै खर्च गरेको विवरण पेस गर्छन्, तर खर्चचाहिँ त्यति मात्रै गरेका हुन् त ? कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दल र उम्मेदवारले आजसम्म तोकिएभन्दा एक पैसा बढी खर्च भएको भनेर विवरण पेस गरेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारले सकेसम्म खर्चै गर्न नपरोस् र गरे पनि असाध्यै कम खर्च होस् भन्ने मान्यता हो । तर, दल र उम्मेदवारले सबैथोक प्रयोग गरी, अत्यधिक खर्च र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनमा जाने संस्कारको विकास भएको छ, जुन लोकतन्त्र र नेपालका लागि घातक हो । पैसाले उम्मेदवार चिनिन्छन्, पैसाले मतदाता चिनिन्छन्, पैसा हुनेले निर्वाचन जित्ने र नहुनेले निर्वाचनमै जान नसक्ने स्थिति भएको छ । कसैले १० करोड त कसैले पाँच करोड खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
एक–दुईजना मन्त्रीले मेरै अगाडि तीन करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको सुनाए । यो सबै कुरा बेथिति हो, लोकतन्त्रअनुसार नचलेको हो । अहिले निर्वाचनमा हुने जुन खर्च प्रक्रिया र प्रवृत्ति छ, त्यो अलोकतान्त्रिक छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा आउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विचार होइन, पैसा शक्तिशाली भएको छ । यो लोकतन्त्र सबैका लागि हो, पैसा नहुनेले पनि टिकट पाउने, चुनावमा जाने र जित्न सक्ने वातावरण हुन जरुरी छ ।
