नयाँ बिमा ऐन जारी हुन ढिलाइ भए पनि अन्ततः यसले पूर्णता पाएको छ । नयाँ ऐनले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ ऐनमा भएका प्रत्येक बुँदा केलाउने हो भने यसका धेरै आयाम निस्कन सक्छन् । समग्रमा नयाँ बिमा ऐनले बिमा समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्छ । अहिले बिमा समिति अर्थ मन्त्रालयको एउटा अंगको रूपमा रहँदै आएको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालयमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण समितिले गर्ने कतिपय काममा ढिलाइ हुने देखिन्छ । तर, नयाँ ऐनले समितिलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ । फलस्वरूप समितिले गर्ने काम र तौरतरिकामा केही फरकपन देखिनेछ ।
यति मात्रै होइन, नयाँ ऐनले समितिलाई मात्रै नभएर बिमा कम्पनीलाई पनि थप उत्तरदायी र जिम्मेवार त बनाउँछ नै, ऐनमा गरिएको जरिवाना र सजायको व्यवस्थाले पनि कम्पनीलाई सजग बनाउने हाम्रो विश्वास छ । उक्त ऐनले बिमा क्षेत्रलाई विस्तार गर्न लघुबिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने, ब्रोकर, मध्यस्थतालगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था भोलिका दिनमा नेपालमा बिमा क्षेत्रको विस्तारमा सहयोगी बन्ने अपेक्षा छ । यस्तै, बिमितको सुरक्षा र हितको व्यवस्था ऐनमा गर्नाका साथै नियतवश ठग्न खोज्ने बिमितलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसले गर्दा बिमा क्षेत्र थप पारदर्शी बन्नेछ ।
विकासका लागि छुट्टै लघुबिमा कम्पनी
अहिले सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनी व्यावसायिक हुन् । उनीहरूको पहिलो लक्ष्य भनेकै नाफा आर्जन गर्नु हो । नाफा नै मूल मन्त्र भएका कारण सबैजसो कम्पनी सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । कारण, यस्ता क्षेत्रमा काम गर्दा सहजै नाफा आर्जन सकिन्छ । तर, जोखिमको कुरा गर्दा यो समस्या सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा उत्तिकै छ ।
त्यसो त सामान्य व्यक्तिका लागि पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । तर, सामान्य व्यक्तिले गर्ने बिमांक रकम न्यून हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका सम्पत्तिको मूल्य पनि कम नै हुन्छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा सञ्चालन खर्च पनि बढी हुन्छ । जसले गर्दा कम्पनीलाई नाफा कम हुन्छ । यसकारण व्यावसायिक कम्पनी लघुबिमाका लागि त्यति आकर्षित छैनन् ।
बिमा समितिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर मर्जरमा जाऊ भन्नुभन्दा पुँजीको आधारमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे । यसो गर्दा कम्पनीहरू पुँजी बढाउन आफैँ बाध्य हुने थिए ।
हुन त बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई लघुबिमा अनिवार्य गरेको थियो । सरकारले सबै कम्पनीलाई कुल कारोबारको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्न भनेको थियो । तर, उनीहरूले सरकारले तोकेको सीमा पुर्याउन अझै पनि सकेका छैनन् । त्यसैले समितिले छुट्टै कम्पनी नै खोलेर सामान्य व्यक्ति र ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिन मिल्दैन र लिन पनि सक्दैनन् । कम्पनीले कि त आफूले गएर त्यो क्षेत्रको बिमा लिन सक्नुपर्छ, होइन भने विषयगत रूपमा खोलिएका कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
बिमा समितिले मर्जरको विकल्प खोज्नुपथ्र्यो
बिमा समितिले कम्पनीको अवस्था कमजोर भयो भनेर मर्जरको प्रस्ताव ल्यायो । समितिले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई फोर्स मर्जर नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीहरूका लागि यो फोर्स मर्जर नै भयो । समितिले जबर्जस्ती पुँजी बढाएर कम्पनीलाई मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गरेको छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा त ठिकै लाग्छ । मर्जरपछि कम्पनी बलियो बन्छन्, जोखिम वहन गर्न सक्छन् । तर, मर्जर आफैँमा कठिन प्रक्रिया हो ।
मर्जर भनेको कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र व्यवसाय मात्रै हैन, कर्मचारीको मिलान पनि हो, जुन सकसपूर्ण काम पनि हो । फरक–फरक कम्पनीको आ–आफ्नै कल्चर हुन्छ । काम गर्ने तौरतरिका फरक हुन्छ । ती कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एक–आपसमा घुलमिल गराएर काम गर्न लगाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो ।
अतः बिमा समितिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर मर्जरमा जाऊ भन्नुभन्दा पुँजीका आधारमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे । यसो गर्दा कम्पनी पुँजी बढाउन आफैँ बाध्य हुने थिए । बाँकी सक्दैनसक्ने कम्पनी मात्रै मर्जरमा जाने थिए । ३९ वटा कम्पनीमा अहिलेसम्म १९ कम्पनीले मात्रै मर्जरको सम्झौता गरेका छन् भने बाँकी कम्पनी अझै पनि मौन छन् । जबकि, उनीहरूसँग पुँजी बढाउन सक्ने क्षमता पनि छैन ।
कोरोना बिमा भुक्तानीमा सरकारको विकल्प छैन
कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा नेपाल सरकारको कुनै विकल्प छैन । कोरोना बिमा पोलिसी मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीले आफ्नो हिस्साको दाबी रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । अब बाँकी रहेको करिब साढे १० अर्बको दायित्व सरकारको नै हो । यो रकम सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको अन्य विकल्प छैन । अर्थ मन्त्रालयले हालै कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि भनेर एक अर्ब छुट्याएको छ । तर, यो रकम धेरै न्यून हो । साढे १० अर्ब दाबीमा एक अर्बले कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन । तर पनि यसमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेको भने देखिन्छ । त्यसलाई पनि हामीले सुरुवातको रूपमा लिएका छाैँ ।
बिमा कम्पनीमा परेको कुल कोरोना बिमाको दाबीमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको हिस्सा ३७ प्रतिशत छ । कम्पनीले निजामती कर्मचारी, प्रहरी र आर्मीलगायत संस्थानका कर्मचारीको पनि बिमा गरेको छ । कम्पनीको हिस्साअनुसार सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले ३७ करोड पाउनुपर्ने हाम्रो दाबी हो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीलाई सो रकम नदिने भन्ने कुरा सुनिएको छ ।
कोरोना बिमाको डिजाइन नै त्यतिवेला गलत थियो । विश्वमा कहीँ पनि यस्तो खालको बिमा हुँदैन । बिमाको सिद्धान्तअनुसार बिमा क्षतिपूर्ति हो, नाफा होइन । तर, त्यतिवेला बिमाको सिद्धान्तविपरीत गएर नै कोरोना बिमा सञ्चालन गरियो । परिणामस्वरूप अहिले धेरै मानिसले कोरोना दाबीको भुक्तानी पाएका छैनन् । कोरोना बिमाले बिमा क्षेत्रलाई ब्याक फायर गरेको छ । यस्तै, धेरै मानिसले बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने छाप थियो । त्यो झनै बलियो बनेर गएको छ ।
बिमा क्षेत्रले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकेन
नेपालको बिमा क्षेत्रमा अझै पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन । काम गर्ने प्रक्रिया अझै पनि पराम्परागत नै छ । यसमा कम्पनीहरूले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा कर्मचारीले आफ्नो स्वविवेकले कुनै काम गर्न पाउँदैन । त्यसैले सरकारी लगानीमा खोलिएका कम्पनीमा परिवर्तन आउन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, निजी क्षेत्रबाट खोलिएका कम्पनीले पनि यसमा चासो देखाएका छैनन् । अझै पनि सवारीसाधन बिमा र बैंकहरूको कर्जाको मात्रै बिमा गर्ने प्रचलन छ । त्योभन्दा बाहिर कम्पनी जान सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको हकमा सबै योजना सरकारबाट नै पारित भएर आउनुपर्छ । त्यसैले पनि काम गर्ने प्रक्रिया आफैँमा ढिलाइ हुन्छ । यस कम्पनीमा आउने सबै कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर आउँछन् । सबै उत्तिकै क्षमतावान् छन् । तर, बिमाको कल्चरमा ल्याउन केही अभ्यास गर्नैपर्छ । यहाँ ७० प्रतिशत काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै जान्छ । ३० प्रतिशत काम भनेको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापनमा नै जान्छ ।
अहिले हामी कम्पनीको धेरै वर्षदेखि रोकिएको साधारणसभा गर्ने प्रयासमा जुटेका छाैँ । बिमा समितिले पारित गरेको सात वर्षको वित्तीय विवरणलाई साधारणसभामा लैजाने प्रयासमा छौँ । धेरै पुराना हिसाबकिताब पूरा गर्नुपर्ने छ, तर रेकर्ड छैन । रेकर्ड नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यद्यपि, हामी चुप लागेर बसेका भने छैनाैँ । बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय वा महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेर भए पनि हामी समस्या समाधान गर्नेतिर लागेका छौँ ।
