मधेसमा बदलियो समीकरण, के होला परिणाम ?

प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये प्रत्यक्षतर्फका ३२ सिट र धेरै मतदाता रहेकाले समानुपातिकमा फाइदा पुग्ने हुँदा सिंहदरबारको सिंहासनका लागि मधेसको परिणाम अर्थपूर्ण, आफ्नो अनकूल नतिजा ल्याउन प्रमुख ठूलासहित मधेसकेन्द्रित दलका फरक–फरक गठबन्धन र रणनीति

राष्ट्रिय राजनीति र संघीय सरकार गठनमा महत्वपूर्ण मानिने मधेस प्रदेशमा गत निर्वाचनभन्दा बिल्कुल फरक परिदृश्य देखा परेका छन् । स्थानीय शक्तिबीचको टकराव र अन्तिम समयमा नाटकीय ढंगले बदलिएको प्रमुख दलहरूको समीकरणले ०७४ को भन्दा फरक परिणाम आउने  विश्लेषकहरूको आकलन छ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र दलहरूका पछिल्ला समीकरण विश्लेषण गर्दा मधेसका ३२ सिटमा क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय दललाई अनुकूलता थपिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको विभाजन र मधेस आन्दोलनको रापतापमा आएको क्षयीकरणले पनि मधेसका दल मधेसमै कमजोर हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसबीचमा मधेसकेन्द्रित दल र तिनको नेतृत्वले गरेका प्रयोगले समेत उनीहरूकै लागि राजनीतिक र अंकगणितीय प्रतिकूलता थपेको छ । नागरिकता विधेयकमा देखाएको भूमिकाका कारण एमाले पनि प्रश्नको घेरामा छ । यद्यपि, एमाले त्यो अस्वीकार गर्छ । 

०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनताका मधेस आन्दोलनमा होमिएका दुई मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (हाल लोसपा) र संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए । त्यसवेला एमाले र माओवादी वामगठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । कांग्रेस एक्लै मैदानमा उत्रिएको थियो । 

मधेसका ३२ सिटमध्ये त्यतिवेला प्रतिनिधिसभातर्फ राजपा १० र संघीय समाजवादी फोरम नौ सिट जित्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेसले ६, माओवादीले पाँच र एमालेले दुई सिट जितेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ फोरमले सबैभन्दा बढी २९ र राजपाले २५ सिट जितेर प्रदेश सरकार बनाएका थिए । एमालेले १४, माओवादीले ६, कांग्रेसले आठ र स्वतन्त्रले एक सिट जितेका थिए । 

तर, गत पाँच वर्षमा मधेसको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन आएका छन् । र, आसन्न निर्वाचनका लागि पनि अस्वाभाविक गठबन्धन तयार भएका छन् । ०७४ मा मिलेर लडेका जसपा र लोसपा विभाजित भएका छन् । निर्वाचन मिति घोषणा हुँदासम्म सत्तागठबन्धनसँग रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले अन्तिम समयमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा उसले संघतर्फ १७ र प्रदेशतर्फ ४२ सिट पाएको छ । 

मधेसी दल विभाजित भएसँगै मधेसमा उनीहरूको शक्ति क्षयीकरण भएको र त्यसको लाभ ठूला दलले लिने सम्भावना रहेको मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘मधेस प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वप्रति प्रश्न छ, किनभने उसले यहाँ पाँच वर्ष नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । तर, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेन । प्रदेशले जसरी संवैधिानक अधिकार पाएको छ त्यसअनुसार असल अभ्यास गर्न सकेन । गठबन्धनमा १७ सिट लिए पनि डबल डिजिट क्रस गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आफैँले आफैँलाई सिध्याउने काम गरेन भने मधेसमा कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा देखा पर्ने सम्भावना छ । यसपटक मधेसकेन्द्रित दल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा आउने सम्भावना छैन ।’

मधेस मामिलाका अर्का जानकार तुलानारायण साहको मत पनि चुनावमा मधेसवादी दल विभाजनको लाभ ठूला दलले लिन्छन् भन्ने नै छ । ‘अघिल्लो चुनावका वेला मधेसमा आन्दोलनको रापताप थियो र मधेसी दलबीच गठबन्धन थियो,’ उनले भने, ‘त्यही कारण मधेसमा मधेसी दलले परिणाम राम्रो पाएका थिए । तर, यसपटक आन्दोलनको रापताप छैन, बरु मधेसकेन्द्रित दलले पाँच वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा के गर्न सक्यो भन्ने प्रश्नैप्रश्न छन् । त्यस्तै, मधेसवादी दल विभाजित पनि भएका छन्, अनि उनीहरूबीच गठबन्धन पनि नभएको अवस्था छ । यसले मधेसवादी दललाई असर, अरूलाई फाइदा पुग्ने पक्का छ ।’

मधेसमा अहिले बनेको सत्तासमीकरण ९९ प्रतिशत सफल हुने मधेस प्रदेशका कांग्रेस सभापति कृष्ण यादवको दाबी छ । ‘मधेसमा जुन सत्तासमीकरण बनेको छ, त्यो ९९ प्रतिशत सफल हुन्छ । हामीले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेका कुनै–कुनै क्षेत्रको परिणाममा समस्या आउन सक्छ, नत्र धेरै क्षेत्रमा हामी जित्छौँ । देशव्यापी पनि स्थानीय निकायको मत सर्वेक्षण गर्दा कांग्रेस पहिलो दल नै हो । मधेसमा पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति नै हो । झन् यसमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा थपिएपछि कुनै प्रतिस्पर्धा हुने नै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मात्रै गठबन्धनभित्रका पार्टीका कायकर्ताचाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि हामी सचेत र आग्रह गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’

चन्द्रकिशोरको बुझाइमा एमाले र लोसपाका लागि पनि प्रतिकूलता छन् । ‘प्रभु साह फ्याक्टरले पार्ने प्रभावमा यहाँ एमालेको परिणाम निक्र्योल गर्छ । एमालेमा नवप्रवेशी र पुरानाबीच द्वन्द्व छ, जुन अहिले बाहिर त्यति देखा परेको छैन । त्यसले पनि चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । प्रभु फ्याक्टर, स्वतन्त्र उम्मेदवारी र पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष फ्याक्टरले मधेसी नेता–कार्यकर्ताको प्रवेश लहर मत्थर भएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘रघुवीर महासेठ र जुली महतो जसरी घनुषामा २ र ३ बाट चुनाव लड्दै छन्, त्यसले पनि कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि छ । लोसपाले मागेको ठाउँमा सिट नपाएको अवस्था छ । अघिल्लोपटक उसले जितेको ठाउँमा यसपटक अरू दलले नै पाए । महन्थ ठाकुर र शरत्सिंह भण्डारीबाहेक अरूले अन्य क्षेत्रबाटै लड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण परिणाम के आउँछ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न ।’ 

माओवादी सचिव गणेश साह यसपटक मधेसमा देखिने गरी परिवर्तन हुने बताउँछन् । ‘यसपटक मधेसको चुनावमा देखिने गरी परिवर्तन हुन्छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको कुरा गर्दा मधेसमा कांग्रेसको ठूलो वर्चस्व थियो । ओलीविरुद्धको प्रतिगमनका वेला पनि मधेसको उत्साहजनक सहभागिता थियो । त्यसैले पाँचदलीय सत्तागठबन्धन बनेको वेला एमाले–जसपा गठबन्धनलाई सहज देख्दिनँ । त्यसमाथि एमाले पनि फुटेको, प्रभु साहले पनि छोडेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो धक्का एमालेलाई पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जसपालाई पनि लाग्छ । किनभने जसपाले राजनीतिक रूपले मधेसविरोधी पार्टीका रूपमा चिनिएको दलसँग गठबन्धन गरेको छ । हुन त स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई हेरेर राम्रै परिणाम आउँछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, मधेसको स्थानीय तहमा नातागोता, पैसाको प्रभावमा पनि परिणाममा तलमाथि हुन्छ । संघ र प्रदेशमा त्यस्तो हुँदैन । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट मधेसमा कांग्रेसले ल्याउने देखिन्छ । दोस्रोचाहिँ माओवादी हुन्छ भन्ने अनुमान छ ।’ 

तर, एमालेका मधेस प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादव एमालेका लागि यसपालि मधेसमा अनुकूलता थपिएको दाबी गर्छन् । ‘०७४ को भन्दा धेरै फरक छ अहिलेको निर्वाचन । त्यतिवेला माओवादीसँग मिलेर वामगठबन्धन गर्दा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा दुई र माओवादीले पाँच सिट प्राप्त गरेको थियो । तर, यसपटक हामीले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १३–१४ सिट ल्याउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जसपाले पनि १३–१४ सिट ल्याउँछ । बाँकी तीन–चार सिट अरू पार्टीले जित्न सक्लान् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको हकमा ६४ मध्ये ५६ सिट जितिने सम्भावना छ । यस हिसाबले हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्छौँ ।’

एमालेका मधेस प्रदेश अध्यक्ष यादव प्रभु साह फ्याक्टरमा एमालेलाई हानि नहुने दाबी गर्छन् । ‘जहाँसम्म प्रभु साह फ्याक्टरको कुरा छ, त्यसले हामीलाई दुई सिटमा असर गर्ने हो । एउटा प्रतिनिधिसभा र एउटा प्रदेश सभा । किनभने उनले धोका दिएका कारण हामीले त्यहाँ उम्मेदवार उठाउन पाएनौँ । मैले त आफ्नै हातले उनलाई टिकट दिएको थिएँ, तर अन्तिममा धोका दिए । यद्यपि, दुई क्षेत्रबाहेक अन्त कुनै प्रभाव पर्दैन । परिणाम आएपछि यो प्रस्ट हुनेछ,’ उनले भने । 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले सत्तागठबन्धनबाट सात सिट पाए पनि पूरै जित्न सक्नेमा सशंय छ । कारण, ०७४ को निर्वाचनमा आफूले जितेको क्षेत्र पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेकोमा अन्ततः सत्तागठबन्धनबाट त्यस्ता दुई क्षेत्र मात्रै पायो । त्यो पनि अध्यक्ष ठाकुरको महोत्तरी ३ र वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीको महोत्तरी २ । यसबाहेक ०७४ मा रौतहट १ बाट निर्वाचित अनिल झा यसपटक धनुषा ३ मा लड्न पुगेका छन् । कारण, रौतहट १ बाट सत्तागठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, अघिल्लोपटक पर्सा ४ बाट निर्वाचित लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले पर्सा १ मा झरेका छन् । अझ धनुषा ३ मा सिट नपाउँदा लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त गठबन्धनकै उम्मेदवारविरुद्ध लड्न सर्लाही २ पुगेका छन् । भन्न त मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिए पनि उक्त क्षेत्रमा सत्तागठबन्धनका उम्मेदवार महिन्द्र राय यादवसँग उनको प्रतिस्पर्धा कडा हुने देखिएको छ । 

लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले मधेसमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न नसक्ने बताए । ‘०७४ ताका करिब ६ महिना लामो आन्दोलनपछि निर्वाचनमा होमिएको अवस्था थियो । त्यतिवेला आन्दोलनको रापताप र भावना थियो । संघीय समाजवादी फोरमसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौँ । एजेन्डाप्रधान समीकरण थियो । जनताले पनि त्यसैअनुसार मत दिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ । यो सबैको असर हामीले खेप्नुपर्छ । अघिल्लोपटक १५ सिटमा चुनाव लडेको लोसपा यसपटक प्रतिनिधिसभातर्फ जम्मा आठ सिटमा मात्रै चुनाव लड्दै छ । आधा त त्यसै गुमाइसक्यौँ, त्यसमाथि परिणाम के हुन्छ, थाहा छैन । जसरी पाँचदलीय गठबन्धनमा लोसपा आबद्ध भएको छ, त्यसले लोसपालाई एउटा नैतिक बलचाहिँ दिएको छ । लोसपाले मधेस मुद्दा, आदिवासी जनजाति, दलितहरूको आवाज उठाउने भनेर जुन जमर्को र प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसको ख्याल गर्दै जनताले एकपटक अवसर दिन्छन् कि भन्ने लाग्छ ।’

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन भने एमालेसँगको तालमेलले फाइदा पुग्ने तर्क गर्छन् । ‘०७४ को निर्वाचनपछि हामी मधेस प्रदेशको ठूलो दल भयौँ । अन्य मधेसी दलहरू अहिले मधेसभित्र खासै अस्तित्वमा छैनन्, उनीहरू कमजोर भइसकेका छन् । हामी झन्–झन् बलियो भएका छौँ । त्यसमाथि झन् एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिँदा यसले हामीलाई फाइदा नै पुग्छ,’ उनले  भने, ‘जहाँसम्म नागरिकता विधेयकविरोधी पार्टीसँग तालमेल गरेको कुरा छ, त्यसलाई लिएर मधेसमा हामीमाझ जति पनि प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसको जवाफ दिइरहेका छौँ, दिन्छौँ नै । किनभने हाम्रो यो तालमेल मुद्दा या विचारमा होइन, मात्रै सिटमा हो । मुद्दा र विचारका हिसाबमा हाम्रो हिजो जस्तो मत थियो, आज पनि त्यही छ ।’

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी पनि यसपटक मधेसकेन्द्रित दलको विभाजनको लाभ ठूला दलले लिने स्विकार्छन् । ‘मधेसी दल सैद्धान्तिक रूपले नभई व्यक्तिगत कारणले मात्रै विभाजित भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कोही सत्तामा जान, कोही सत्ताबाट हट्न या कसैलाई हटाउन विभाजनका खेल खेलिए । मधेसवादी दलबीचका यी विभाजन कुनै सिद्धान्त, आस्था र विचारको नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरको हो । र, मधेसी नेतृत्वको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष नै यही हो । अहिले आएर मधेसवादी दलहरूबीचको विभाजनको शृंखला अवसानको चरणमा पुगेको छ । उनीहरू मिल्दाखेरि किन मिले, फुट्दाखेरि किन फुटे भन्ने जवाफ कार्यकर्ता र जनतासामु दिन सकेका छैनन् । मधेसी दलको फुटले मधेसमा कमजोर भएको कांग्रेसले फेरि एकपटक बलियो हुने मौका पाएको छ । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

चन्द्रकिशोरले जसपाले चुनावमा धेरै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानमा असहमति जनाएर मधेस आन्दोलन गर्दागर्दै उपेन्द्र यादव जसरी केपी ओली सरकारमा पछाडि ढोकाबाट प्रवेश गरे, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । अहिले सत्तागठबन्धनमा हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा जसलाई प्रतिगामीको ट्याग दिनुभएको थियो, तिनै ओलीसँग पछाडिको ढोकाबाट गठबन्धन गर्न पुगे । कार्यकर्तामाझ यसको कारण प्रस्ट्याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बरु मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धन बनेको भए यहाँ परिणाम मजबुत हुन सक्थ्यो । विचारहीन गठबन्धनलाई प्रस्ट्याउन नसक्नु, मधेस प्रदेशमा डेलिभरी गर्न नसक्नु, अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोग, न्यायालय सबैतिर कांग्रेस र एमालेको कार्यकर्ता हुनुले आन्दोलन नभएकाले नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि अब एमालेसँग मिलेको जसपाले मतदातालाई के जवाफ दिने अन्योल छ ?’ 

कांग्रेस सभापति यादवले जसपा गठबन्धन अलगिँदा त्यसको लाभ पनि कांग्रेसले लिने दाबी गर्छन् । ‘अन्तिम समयमा जसपा जसरी हामीलाई छाडेर मधेसमा नागरिकता विधेयकविरोधी पार्टीका रूपमा चिनिएको एमालेसँग मिल्न गयो, त्यसले मधेसमा उसको साख गिरेको अवस्था छ । जसपाका कार्यकर्ता अरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेसले मधेसमा सानदार जित निकाल्ने र यहाँको एक नम्बर पार्टी बन्नेमा ढुक्क छौँ,’ उनले भने । 

कांग्रेसले सत्तागठबन्धनका तर्फबाट मधेसमा प्रतिनिधिसभातर्फ १५ सिट पाएको छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले पाएको मतपरिणाम केलाउँदा १२ सिटमा सत्तागठबन्धन अगाडि देखिन्छ । यसले पनि मधेसमा कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउने विश्लेषकको अनुमानमा बल पुग्छ । 

मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२ क्षेत्रमा सत्तागठबन्धन अगाडि 
सत्तागठबन्धनले तालमेल गर्दा कांग्रेसको भागमा १५ निर्वाचन क्षेत्र परेको छ । स्थानीय तहको परिणामअनुसार १५ मध्ये कांग्रेसको गठबन्धन सप्तरी २ र ४, सिराहा २, धनुषा २ र ४, रौतहट २ र ४, बारा १ र पर्सा ३ र ४ मा अगाडि छ भने एमाले–जसपाको गठबन्धन सप्तरी १, सिराहा १ र पर्सा २ मा मात्रै अगाडि देखिन्छ । 

०६४ मा पहिलो संविधानसभा चुनावताका मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसमा मात्रै होइन, देशभर नै बलियो शक्तिका रूपमा देखा परेका थिए । त्यतिवेला संसद्मा तत्कालीन मधेसी दलहरू मधेसी जनअधिकार फोरमले ५४, तमलोपाले २१, सद्भावना पार्टीले नौ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) ले तीन सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग ल्याएका थिए । तर, त्यसपछि सत्ताको स्वार्थमा लिप्त हुँदा मधेसकेन्द्रित दलमाथि प्रश्न उठ्न थाले । 

यहीबीचमा मधेसका ठूला दलका रूपमा चिनिएका फोरम, तमलोपा र सद्भावना पटक–पटक फुटिरहे । टुटफुटकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका मधेसकेन्द्रित दलले जम्मा १२ सिट मात्रै जिते । जब कि त्यतिवेला मधेसको मुद्दा उठाउँदै चुनावमा होमिने दलको संख्या १६ थियो । त्यसपछि ०७२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानप्रति असहमति राख्दै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चा नै बनाएर आन्दोलनमा होमिए । मधेसमा करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दीदेखि ६ महिना लामो आन्दोलन नै भयो ।

त्यसपछि ०७४ को आमनिर्वाचनमा फोरम र राजपाले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्दा मधेसमा उनीहरू बलियो शक्ति बन्न सफल भए । देशभर चलेको वामगठबन्धनको लहरलाई पनि उनीहरूले मधेसमा छिर्न दिएनन् । तर, अहिलेको निर्वाचनमा मधेसी दल फेरि ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनमा साथ दिएका कारण महन्थ–राजेन्द्रको समूह जसपाबाट अलग भएको छ । त्यतिवेला संसद् विघटनदेखि पुनस्र्थापनासम्म महन्थ समूह ओलीको पक्षमा खुलेर उभियो । सत्ता साझेदारीसम्म गर्न पुग्यो । 

लोसपा नेता डा. झा नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने वेला आएको बताउ“छन् । ‘मधेस आन्दोलन देशमा संघीयता ल्याउन, समानुपातिक समावेशिता ल्याउन, उपनिवेशीकरणबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिन र पुरानो दलले गर्न नसकेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भएको थियो । तर, अहिले जसरी गठबन्धन बनेको छ, त्यसले जसका विरुद्धमा संघर्ष गरेर हामीले तेस्रो शक्ति निर्माण गरेका थियौँ, त्यसको मर्म र भावनामाथि त प्रहार गरेको छ नै, तिनै पुराना शक्तिलाई बलियो बनाउन र उनीहरूले दिएको भाग खाँदै रमाउन बाध्य भएका छौँ,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको अवमूल्यन भएको छ । र, यो आन्दोलनमा लागेका धेरै साथीलाई किनारामा बसेर टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । उहाँहरूलाई एकीकृत गरेर फेरि यो मुद्दालाई नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ ढंगले सुरु गर्न आवश्यक देखिएको छ । चुनावलगत्तै नयाँ कोर्सबाट तराई–मधेसको राजनीति अघि बढ्ने देखिन्छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले यो १५ वर्षका बीच जति सके त्यति गरेका छन्, अब उनीहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । त्यसैले उनीहरूलाई स–सम्मान अभिभावकको भूमिकामा राखेर दोस्रो तहका नेताहरूलाई अब पार्टी नेतृत्वको भूमिका दिनुपर्छ । ठूला नेताहरूको व्यक्तिगत तुष र स्वार्थका कारण मधेसको शक्ति एक हुन नसकेको हो । अब नयाँ पुस्ताले त्यसलाई बुझेर नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

नागरिकता विधेयकले एमाले गठबन्धनलाई कति घाटा ? 
संसद्ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसको असर आसन्न निर्वाचनमा देखिने विश्लेषकहरूको दाबी छ । विशेषगरी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न भूमिका खेलेको एमाले र एमालेसँगै गठबन्धन गर्न पुगेको जसपालाई यसले चुनावमा असर पुर्‍याउने चन्द्रकिशोरको आकलन छ । ‘आफ्नै देशमा अनागरिक बनेका मधेसी मतदातामाझ उनीहरूलाई मत माग्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘यसले पहाडमा एमालेलाई फाइदा पुर्‍याउला, तर मधेसमा सत्तागठबन्धनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ ।’
मधेसविरोधी अभिव्यक्तिका कारण ०७१ देखि मधेस र ओलीबीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध छैन । 

लगातार मधेस चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिएका कारण ०७४ को चुनावमा देशभर राम्रो मत ल्याइरहँदा पनि मधेसमा भने एमाले कमजोर नै बन्यो । तर, गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यायता ओली मधेसप्रति लचक देखिए  । र, धमाधम अन्य दलबाट नेता–कार्यकर्ता प्रवेश गराए । परिणामस्वरूप स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले मधेसको दोस्रो शक्ति बन्यो । मधेसका एक सय ३६ पालिकामध्ये कांग्रेस ४६ पालिका जितेर पहिलो बन्दा एमाले ३० पालिका जितेर दोस्रो बन्यो । त्यसपछि जसपाले २५, लोसपाले १४, माओवादीले नौ, एकीकृत समाजवादीले ६, जनमत पार्टीले दुई, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एक, विवेकशील साझा पार्टीले एक र स्वतन्त्रले दुई पालिकामा जित निकाले ।

अहिले पनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दर्जनौँ मधेसी नेतासहित एमाले प्रवेशको लहर छ । पार्टी प्रवेश अभियान प्रभावकारी बनेपछि उत्साही एमालेले मधेस प्रदेशमा १२ देखि १५ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्लेषक साह मधेसमा एमाले प्रवेश लहरको प्रभाव थोरबहुतमा परिणाममा देखिने बताउँछन् । ‘यो प्रवेश लहरले मधेसकेन्द्रित दललाई घाटा भएको छ, एमालेलाई फाइदा नै हुन्छ,’ उनले भने । 

एमालेका मधेस प्रदेश अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयकले एमालेलाई क्षति नहुने दाबी गर्छन् । ‘नागरिकता विधेयकलाई लिएर जसरी मधेसमा अहिले एमालेलाई गलत देखाउन खोजिएको कुरा छ, खास ग्राउन्डमा माहोल त्यस्तो छैन । जन्मसिद्धका आधारमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर एमालेले अध्यादेश नै ल्याएको हो नि !’ उनले भने, ‘त्यसकारण एमालेप्रति माहोल राम्रै छ । हाम्रो हात माथि नै छ, गुनासो छैन । संविधानसम्मत हिसाबले नआएका कारण विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । त्यसैले एमाले नागरिकता विधेयकविरोधी होइन भन्ने मधेसी जनताले बुझेका छन् ।’

मधेसकेन्द्रित दल प्रदेशको नेतृत्वमा आउने सम्भावना छैन  : चन्द्रकिशोर, विश्लेषक

मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धन बनेको भए परिणाम मजबुत हुन्थ्यो । जनतामाझ पनि अन्तिम समयमा एक जुट भए, सच्चिएर आए भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो । उत्साह प्रकट हुन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । 

मधेसमा जसपाको नेतृत्वप्रति प्रश्न छ, किनभने उसले यहाँ पाँच वर्ष नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । तर, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेन । प्रदेशले संवैधानिक अधिकार पाएअनुसार असल अभ्यास गर्न सकेन । विपक्षी गठबन्धनमा १७ सिट लिए पनि उसलाई डबल डिजिट क्रस गर्न गाह्रो छ । आफैँले आफैँलाई सिध्याउने काम गरेन भने यसपालि मधेसमा कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा देखा पर्ने सम्भावना छ ।

प्रभु साह फ्याक्टरले एमालेको परिणाम प्रभावित गर्न सक्छ । एमालेमा नवप्रवेशी र पुरानाबीच द्वन्द्व छ, जुन अहिले बाहिर देखा परेको छैन । त्यसले पनि चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । रघुवीर महासेठ र जुली महतो जसरी घनुषामा २ र ३ बाट चुनाव लड्दै छन्, त्यसले पनि कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि छ । लोसपाले मागेको ठाउँमा सिट नपाएको अवस्था छ । अघिल्लोपटक उसले जितेको ठाउँमा यसपटक अरू दलले नै पाए । महन्थ ठाकुर र शरत्सिंह भण्डारीबाहेक अरूले अन्य क्षेत्रबाटै लड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण परिणाम के आउँछ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । 

मधेसमा यसपटक मधेसकेन्द्रित दल सरकार नेतृत्व गर्ने हैसियतमा आउने सम्भावना छैन । संविधानमा असहमति जनाएर मधेस आन्दोलन गर्दागर्दै उपेन्द्र यादव जसरी केपी ओली सरकारमा पछाडि ढोकाबाट प्रवेश गरे, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । अहिले सत्ता गठबन्धनमा हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा जसलाई प्रतिगामीको ट्याग दिनुभएको थियो, तिनै ओलीसँग पछाडिको ढोकाबाट गठबन्धन गर्न पुगे ।

कार्यकर्तामाझ यसको कारण प्रस्ट्याउन सकेका छैनन् उनले । बरु मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धन बनेको भए यहाँ परिणाम मजबुत हुन सक्थ्यो । मधेसी जनतामाझ पनि अन्तिम समयमा एक जुट भएर आए, सच्चिएर आए भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो । एउटा उत्साह प्रकट हुन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । कांग्रेस आफ्नो कारणले भन्दा विभाजनपछि मधेसकेन्द्रित दल कमजोर हुनुको फाइदा उठाउने सम्भावना छ ।

दलहरूका आ–आफ्ना हिसाब

मधेशमा एमालेप्रति गुनासो छैन : रामऔतार यादव, एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष
०७४ को भन्दा धेरै फरक छ अहिलेको निर्वाचन । त्यतिवेला माओवादीसँग मिलेर वामगठबन्धन गर्दा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा दुई र माओवादीले पाँच सिट प्राप्त गरेको थियो । तर, यसपटक हामीले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १३–१४ सिट ल्याउने अवस्था छ । जसपाले पनि १३–१४ सिट ल्याउने अवस्था छ । बाँकी तीन–चार सिट अरू पार्टीले जित्न सक्लान् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको हकमा ६४ मध्ये ५६ सिट जितिने सम्भावना छ । यस हिसाबले हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने छ । 

नागरिकता विधेयकलाई लिएर जसरी मधेसमा अहिले एमालेलाई गलत देखाउन खोजिएको कुरा छ, खास ग्राउन्डमा माहोल त्यस्तो छैन । जन्मसिद्धका आधारमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर एमालेले अध्यादेश नै ल्याएको हो नि ! त्यसकारण एमालेप्रति माहोल राम्रै छ । हाम्रो हात माथि नै छ, गुनासो छैन । संविधानसम्मत हिसाबले नआएका कारण विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । त्यसैले एमाले नागरिकता विधेयकविरोधी होइन भन्ने मधेसी जनताले बुझेका छन् । 

जहाँसम्म प्रभु साह फ्याक्टरको कुरा छ, त्यसले हामीलाई दुई सिटमा असर गर्ने हो । एउटा प्रतिनिधिसभा र एउटा प्रदेश सभा । किनभने उनले धोका दिएका कारण हामीले त्यहाँ उम्मेदवार उठाउन पाएनौँ । मैले त आफ्नै हातले उनलाई टिकट दिएको थिएँ, तर अन्तिममा धोका दिए । यद्यपि, दुई क्षेत्रबाहेक अन्त कुनै प्रभाव पर्दैन । परिणाम आएपछि यो प्रस्ट हुनेछ । 

मधेशमा हाम्रो समीकरण ९९ प्रतिशत सफल हुन्छ : कृष्ण यादव, कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति
मधेशमा जुन सत्तासमीकरण बनेको छ, त्यो ९९ प्रतिशत सफल हुन्छ । हामीले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेका कुनै–कुनै क्षेत्रको परिणाममा समस्या आउन सक्छ, नत्र धेरै क्षेत्रमा हामी जित्छौँ । देशव्यापी पनि स्थानीय निकायको मत सर्वेक्षण गर्दा कांग्रेस पहिलो दल नै हो ।

मधेशमा पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति नै हो । झन् यसमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा थपिएपछि कुनै प्रतिस्पर्धा हुने नै देखिँदैन । मात्रै गठबन्धनभित्रका पार्टीका कायकर्ताचाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि हामी सचेत र आग्रह गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

अर्को कुरा, अन्तिम समयमा जसपा जसरी हामीलाई छाडेर मधेसमा नागरिकता विधेयकविरोधी पार्टीका रूपमा चिनिएको एमालेसँग मिल्न गयो, त्यसले मधेसमा उसको साख गिरेको अवस्था छ । जसपाका कार्यकर्ता अरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेसले मधेशमा सानदार जित निकाल्ने र यहाँको एक नम्बर पार्टी बन्नेमा ढुक्क छौँ । 

एमालेसँगको तालमेलले फाइदा नै पुग्छ : मनीष सुमन, जसपा प्रवक्ता
०७४ को निर्वाचनपछि हामी मधेस प्रदेशको ठूलो दल भयौँ । अन्य मधेसी दलहरू अहिले मधेसभित्र खासै अस्तित्वमा छैनन्, उनीहरू कमजोर भइसकेका छन् । हामी झन्–झन् बलियो भएका छौँ ।

झन् त्यसमाथि एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिँदा यसले हामीलाई फाइदा नै पुग्छ । जहाँसम्म नागरिकता विधेयकविरोधी पार्टीसँग तालमेल गरेको कुरा छ, त्यसलाई लिएर मधेसमा हामीमाझ जति पनि प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसको हामी जवाफ दिइरहेका छौँ, दिन्छौं नै ।

किनभने हाम्रो यो तालमेल मुद्दा या विचारमा होइन, मात्रै सिटमा हो । मुद्दा र विचारका हिसाबमा हाम्रो हिजो जस्तो मत थियो, आज पनि त्यही छ । 

यसपटक मधेशको चुनावमा देखिने गरी परिवर्तन हुन्छ : गणेश साह, माओवादी केन्द्रीय सचिव
यसपटक मधेशको चुनावमा देखिने गरी परिवर्तन हुन्छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको कुरा गर्दा मधेशमा कांग्रेसको ठूलो वर्चस्व थियो । ओलीविरुद्धको प्रतिगमनका वेला पनि मधेशको उत्साहजनक सहभागिता थियो ।

त्यसैले पाँचदलीय सत्तागठबन्धन बनेको वेला एमाले–जसपा गठबन्धनलाई सहज देख्दिनँ । त्यसमाथि एमाले पनि फुटेको, प्रभु साहले पनि छोडेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो धक्का एमालेलाई पुग्ने देखिन्छ । त्यसपछि जसपालाई पनि लाग्छ । किनभने जसपाले राजनीतिक रूपले मधेसविरोधी पार्टीका रूपमा चिनिएको दलसँग गठबन्धन गरेको छ । हुन त स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई हेरेर राम्रै परिणाम आउँछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।

तर, मधेशको स्थानीय तहमा नातागोता, पैसाको प्रभावमा पनि परिणाममा तलमाथि हुन्छ । संघ र प्रदेशमा त्यस्तो हुँदैन । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट मधेशमा कांग्रेसले ल्याउने देखिन्छ । दोस्रोचाहिँ माओवादी हुन्छ भन्ने अनुमान छ ।

आधा त त्यसै हामीले गुमाइसक्यौंँ, परिणाम के हुन्छ थाहा छैन : डा. सुरेन्द्र झा लोसपा नेता
०७४ ताका करिब ६ महिना लामो आन्दोलनपछि निर्वाचनमा होमिएको अवस्था थियो । त्यतिवेला आन्दोलनको रापताप र भावना थियो । संघीय समाजवादी फोरमसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौँ । एजेन्डाप्रधान समीकरण थियो । जनताले पनि त्यसैअनुसार मत दिएका थिए । 

तर, पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ । मधेश मुद्दाको सम्बोधनको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिकारीको जुन धार थियो, त्यो पनि मत्थर हुँदै गयो । मधेशकेन्द्रित दल जसपा सधैँ सत्तालाई केन्द्रमा राखेर पूरै पाँच वर्ष मधेशको सरकार र केन्द्रमा पनि करिब तीन वर्ष सरकारमै बस्यो । यसले सत्ता प्राथमिकतामा परेजस्तो थियो ।

पहिलो त लोसपा (त्यतिवेलाको राजपा)ले जसपासँग एकीकरण गर्नै हुँदैनथ्यो । एकीकरण गरेपछि हामी छुट्टिनु हुँदैनथ्यो । छुट्टिँदा पनि प्राविधिक रूपमा जसरी पनि हामी छुट्टिनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि हामी चुकेका हौँ । पार्टीभित्र जसपामै बस्यो भने निर्वाचित पद रहँदैन भन्ने बहस चलेपछि लोसपाको शक्ति खुम्चिन पुग्यो । 

६ मधेसकेन्द्रित दलको एकतापछि राजपा (हालको लोसपा) बनेको थियो । हालको लोसपामा पनि राजपा बन्दाको जस्तो चारवटा पार्टीको पृष्ठभूमि अहिले पनि लागू भयो । त्यसैले जुन काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो सकेन । जस्तो, संगठन निर्माणको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति र पदाधिकारी चयन नै नगरीकन दुई–दुईवटा निर्वाचनमा लोसपा होमिएको छ । पद बाँडफाँडदेखि राजनीतिक समिति केही निर्माण हुन सकेन । अन्तरिम विधान पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ । अहिले यी सबै कुराको असर पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा हामीले जनतालाई कति खुसी पार्न सक्यौँ, त्यसलाई पनि मतदाताले ख्याल गर्छन् । आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ । यो सबैको असर हामीले खेप्नुपर्छ । अघिल्लोपटक १५ सिटमा चुनाव लडेको लोसपा यसपटक जम्मा प्रतिनिधिसभातर्फ आठ सिटमा मात्रै चुनाव लड्दै छ । आधा त त्यसै गुमाइसक्यौँ, त्यसमाथि परिणाम के हुन्छ, थाहा छैन ।

जसरी पाँचदलीय गठबन्धनमा लोसपा आबद्ध भएको छ, त्यसले लोसपालाई एउटा नैतिक बलचाहिँ दिएको छ । किनभने नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा हाम्रो स्ट्यान्ड कायम रह्यो । सत्तामा पनि हामी गयौँ । केपी ओली सरकारमा जाँदा हामीले संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउनदेखि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनसम्म बाध्य बनायौँ । हाम्रा नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न बाध्य बनायौँ । १८ दिन मात्रै सरकारमा रहन पायौँ । त्यसपछि न्यायालयले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हामीलाई निकाल्यो । 

त्यसैले लोसपासँग जोखिम त छ । तर, लोसपाले मधेस मुद्दा, आदिवासी जनजाति, दलितहरूको आवाज उठाउने भनेर जुन जमर्को र प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसको ख्याल गर्दै जनताले एकपटक अवसर दिन्छन् कि भन्ने लाग्छ । 

जसपाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उपेन्द्र यादवले जसरी संविधान पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ, सरकारमा जानुहुँदैन भनेर निरन्तर भनिरहनुभएको थियो, पछि आफैँ सरकारमा गएर १८ महिना बस्नुभयो । अनि अपमानित ढंगले निकालिएपछि मात्रै बाहिरिनुभयो । त्यसपछि पछिल्लोपल्ट फेरि एक वर्ष सरकारमा बस्नुभयो । तर, अचम्म के भएको छ भने यतिखेर उहाँ आफूले नै निरन्तर प्रतिगमनकारी, संघीयता र समावेशीविरोधी पार्टीका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुग्नुभएको छ । त्यस्तो पार्टीसँग मिल्न जानुभएको छ, जसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न असहयोग गर्‍यो । यसले मधेसको चुनावमा जाँदै गर्दा जसपाका नेता–कार्यकर्तामा नैतिक बल गुमेको अवस्था छ । आफैँले प्रतिगमनको मतियार भयो, संसद् विघटन गर्‍यो भनेर आरोप लगाइरहेको पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा जनताको बीचमा के भनेर जाने भन्नेमा जसपाभित्रै द्विविधा छ । 

भर्खरै मधेशका चार–पाँचवटा जिल्लामा घुमेको अनुभवका आधारमा भन्दा जसपाका कार्यकर्तासँग मतदातासँग भोट माग्ने नैतिक बल गुमेको अवस्था छ । उनीहरूमा नैराश्यता पैदा भएको अवस्था छ । समग्रमा मधेश आन्दोलनमा देशमा संघीयता ल्याउन, समानुपातिक समावेशिता ल्याउन, उपनिवेशीकरणबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिन र पुरानो दलले गर्न नसकेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भएको थियो । तर, अहिले जसरी गठबन्धन बनेको छ, त्यसले जसका विरुद्धमा संघर्ष गरेर हामीले तेस्रो शक्ति निर्माण गरेका थियौँ, त्यसको मर्म र भावनामाथि त प्रहार गरेको छ नै, तिनै पुराना शक्तिलाई बलियो बनाउन र उनीहरूले दिएको भाग खाँदै रमाउन बाध्य भएका छौँ । 

यसले मधेश आन्दोलनको अवमूल्यन भएको छ । र, यो आन्दोलनमा लागेका धेरै साथीलाई किनारामा बसेर टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । उहाँहरूलाई एकीकृत गरेर फेरि यो मुद्दालाई नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ ढंगले सुरु गर्न आवश्यक देखिएको छ । चुनावलगत्तै नयाँ कोर्सबाट तराई–मधेसको राजनीति अघि बढ्ने देखिन्छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले यो १५ वर्षका बीच जति सके त्यति गरेका छन्, अब उनीहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । त्यसैले उनीहरूलाई स–सम्मान अभिभावकको भूमिकामा राखेर दोस्रो तहका नेताहरूलाई अब पार्टी नेतृत्वको भूमिका दिनुपर्छ । ठूला नेताहरूको व्यक्तिगत तुष र स्वार्थका कारण मधेसको शक्ति एक हुन नसकेको हो । अब नयाँ पुस्ताले त्यसलाई बुझेर नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । 

अहिले जसरी सिद्धान्त र विचारहित गठबन्धनको निर्माण भयो, त्यसले गणितीय संख्या पुर्‍याएर आउने पाँच वर्ष राष्ट्रिय ढुकुटीमा कब्जा गर्ने नियतबाहेक केही देखिँदैन । निर्वाचनको परिणामपछि पनि आउने पाँच वर्ष त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था देखिन्छ ।